
वक्फ बिलाला हात लावल्यास देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल’ ही धमकी दिली आहे खा. असदुद्दीन ओवेसी यांनी. ओवेसी वारंवार अशा धमक्यांचा वापर करून लोकशाहीला कायमच दबावाखाली आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. पण, ओवेसींनी आता हे लक्षात घ्यावे की, या देशात निजामशाहीची पाळेमुळेदेखील शिल्लक नाहीत. हा देश फक्त संविधानावरच चालतो, कोणाच्या फतव्यांवर नाही. तर झाले असे की, दिल्लीत सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या प्रारंभीच ‘वक्फ संयुक्त संसदीय समिती’ने त्यांचा अहवाल सरकारकडे सुधारणांसह सुपूर्द केला. त्यामुळे या अधिवेशनात कदाचित हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. त्यामुळे आपल्या हातातून काहीतरी महत्त्वाचे जाणार, या भावनेनेच हवालदिल झालेले ओवेसी यांनी ‘वक्फ’ विधेयक आल्यास देशात अस्थिरता माजेल, अशी धमकीच देशाला दिली. अर्थात, राम मंदिराच्यावेळीही त्यांनी अशाच धमक्या देण्याचे प्रकार अनेकदा केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही घडले नाही. हिंदूंनी संयम राखत, शांततेत आपला कार्यक्रम साजरा केला. त्यामुळे ओवेसींच्या अशा धमक्या म्हणजे लोकांच्या मनात भीती पसरवण्याचाच प्रयत्न आहे, हे स्पष्ट होते. आता ‘वक्फ’च्या मुद्द्यावरही तोच भीती पसरवण्याचा प्रयोग सुरू आहे.
‘वक्फ’ बोर्डाचा प्रश्न साधा नाही. देशात तिसर्या क्रमांकाची सर्वाधिक जमीन ही ‘वक्फ’च्या नावावर. काँग्रेसच्या कृपेने या बोर्डाचा बकासुर झाला. भस्म्या रोग झाल्यासारखे त्यांनी गरिबांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या. काँग्रेसने अधिकार देताना न्यायाचे सामान्य तत्त्वच नाकारल्याने, ही जमीन ‘वक्फ’ची आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही पीडितांवरच येऊन पडली. त्यामुळे ‘वक्फ बोर्डा’ला तर जणू अमरत्व मिळाल्याचाच भ्रम झाला. या बोर्डावर अंकुश स्थापित करून, त्याच्या भ्रमाचा भोपळा फोडणे आवश्यक झालेच आहे. ओवेसींच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदूच समाजात दरी निर्माण करणे, हाच आहे. सातत्याने संघर्षाची भाषा वापरणे, कार्यकर्त्यांना सरकारविरोधात भडकावणे, त्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्य करणे, असे उद्योग ओवेसी बंधू कायमच करत असतात. मात्र, हा देश ओवेसी बंधूंच्या दबावाखाली चालणारा नाही, तो न्यायाच्या तत्त्वावर चालणारा आहे आणि तसाच चालत राहील, हे त्यांनी विसरू नये!
कावेबाज
तोंडावर आपटणे’ हा विषय काँग्रेससाठी तसा नित्याचाच. त्याचीच पुनरावृत्ती परवा राहुल गांधींनी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अमेरिका भेटीचे आमंत्रण दिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यापासून काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची मैत्री कशी एकतर्फी आहे, मोदीच उगाच एकतर्फी मैत्री भासवण्याचा प्रयत्न करतात, हाच एककलमी कार्यक्रम राबविण्यात धन्यता मानली. कळस तर तेव्हा झाला, जेव्हा विरोधी पक्षनेतेपदी बसवलेल्या राहुल गांधींनी ट्रम्प यांच्या शपथविधीचे आमंत्रण मिळवण्यासाठी जयशंकर अमेरिकेमध्ये गेल्याचा ढळढळीतपणे असत्य दावा केला. त्यावरून जयशंकर यांनी सत्य जनतेसमोर ठेवत कावेबाज राहुल गांधींचे कान टोचलेच. त्यावर ‘गिरे तो भी टांग उपर’ वृत्तीनुसार, काँग्रेसवासीयांनी पुन्हा एकदा ट्रम्प आणि मोदी यांची मैत्री खोटी असल्याची टीका केली. याला आधार होता तो, अजूनही ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांच्याशी फार काही व्यवहार केला नाही. काँग्रेसला यावेळी ‘नॅरेटिव्ह’ यशस्वी होण्याची अशा होती. मात्र, ट्रम्प यांनी मोदी यांना नुसते बोलवलेच नाही, तर त्यांच्यासाठी ‘डीनर’चेदेखील आयोजन केले आहे. सॅम पित्रोदा युवराजांचे विदेश दौरे ‘मॅनेज’ करतात, जे आजवर अपयशीच ठरले आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी यांचा परदेश दौर्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चारदोन विद्यापीठांत भारतविरोधी गप्पांचे कार्यक्रम यापलीकडे ते काय? शिवाय राहुल गांधींच्या छुप्या परदेश दौर्यांची तर गणतीच नाही. त्यांची चीनशी सलगी तर सुपरिचित. पण, काँग्रेस म्हणजे देश नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे विदेशी नेत्यांच्या पायघड्या घालायचे ‘मॉडेल’ कधीच मागे पडले आहे. आज मोदींचा करिष्मा जगभरात आहे, तो त्यांच्या अफाट कर्तृत्वामुळे आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’च्या नीतीमुळे. पण, काँग्रेसला मोदीद्वेषाच्या काविळीने पुरते ग्रासले आहे. या काविळीने काँग्रेसकडील विवेकबुद्धी लोप पावली आहे. इतके वर्षं स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याच्या नावाखाली सत्तासुख उपभोगणारा हा पक्ष, आज शुल्लक राजकारणासाठी देशहितालाही पणाला लावण्यास एका पायावर तयार असल्याचे जनता बघत असून, त्याला निवडणुकीमध्ये प्रतिसाददेखील देत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ट्रम्प यांच्या आमंत्रणामागचा खरा अर्थ या राजघराण्याला समजावून सांगणार कोण?
कौस्तुभ वीरकर