महायुतीचे यथायोग्य डेटा धोरण

 

 

 

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण’ आणि या धोरणाच्या मसुद्याला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देत, सत्ताधारी महायुती सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडे जी माहिती एकत्र होते, त्या डेटाचा वापर गतिमान कामकाजासाठी तसेच, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करून घेण्याच्या दृष्टीने, हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यासाठी ‘विदा प्राधिकरणा’ची स्थापनाही करण्यात आली आहे. डेटा धोरणाच्या माध्यमातून, प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती सरकारला बिनचूक मिळेल. तसेच, ती सुसंगत अशीच असेल. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी, अंगणवाडी सेवक तसेच कृषी साहाय्यक यांच्यावरील वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होऊन, त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल, हा यामागचा उद्देश. ही माहिती थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली आणि इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणार्‍या, आधार लिंकद्वारे संकलित करण्यात येईल.

 

महाराष्ट्र सरकारने डेटा प्राधिकरण आणि नवीन डेटा धोरणाला दिलेली मान्यता, हे महायुती सरकारच्या सामाजिक कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक सक्षमेतेने करण्याच्या दिशेने, एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हणता येईल. त्याचवेळी, डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षिततेबद्दलच्या चिंतांवर विचार होणेही आवश्यक असेच. या डेटाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी त्याच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आखणेही नितांत गरजेचे आहे. तसेच, सामान्यांना हा विश्वास द्यावा लागेल की, त्यांची माहिती सरकारच्या हाती पूर्णपणे सुरक्षित आहे. त्याचा वापर अत्यंत पारदर्शकतेने आणि जबाबदारीने, महायुती सरकारला करावा लागेल. सरकारच्या या उपक्रमाचे यश त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. यात कर्मचार्‍यांना पुरेसे प्रशिक्षण, डेटा हाताळणीसाठी सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदारीसाठी ताकदीच्या यंत्रणांचा यांचा समावेश असेल. याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, राष्ट्रीय स्तरावरील डेटा उपक्रमांसह परस्परसंवादही महत्त्वाचा असाच असेल.

 

डेटा पॉलिसी हे माहितीच्या वापरासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणारे ठरते. एखाद्या संस्थेमध्ये किंवा सरकारी यंत्रणेत डेटाचे होणारे संकलन, त्याचे व्यवस्थापन, सामायीकरण आणि संरक्षण हे धोरण नियंत्रित करते. हे धोरण सामान्यतः डेटा मालकी, डेटा व्यवस्थापनासाठीच्या जबाबदार्‍या आणि संबंधित कायदे आणि नियमांचे पालन, यासह विविध पैलूंना संबोधित करते. डेटा व्यवस्थापनासाठीच्या भूमिका आणि जबाबदार्‍यांची रूपरेषा, डेटा रिडंडन्सी कमी करणे आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, यावर भर देत डेटा कसा गोळा केला जातो, त्यावर प्रक्रिया कशी केली जाते हे यात निश्चित होणार आहे. विश्वास निर्माण करण्यासाठी, निर्णय घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच, संघटनात्मक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी डेटा धोरण मोलाचे असेच आहे.

 

आधुनिक जीवनात तसेच, व्यवसायाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये डेटा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. त्यामुळे निर्णय घेण्यावर, कार्यक्षमता आणि यशावर लक्षणीय परिणाम होतो. डेटा संस्थांना पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यास सक्षम करतो. ट्रेंड आणि नमुन्यांचे विश्लेषण केल्याने बाजारातील परिस्थिती, ग्राहकांच्या पसंती आणि कार्यक्षमता समजून घेण्यास मदत होते. डेटाचे विश्लेषण करून, व्यवसाय त्यांच्या प्रक्रियांमधील अकार्यक्षमता किंवा संभाव्य धोके ओळखू शकतात. त्यामुळे वेळ आणि संसाधने वाचतात. डेटा, संस्थांना त्यांच्या ग्राहकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास, त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादने आणि सेवा आखण्यास अनुमती देतो. डेटाचा प्रभावीपणे वापर करणार्‍या संस्था, नावीन्यपूर्ण उत्पादने किंवा सेवा देत त्यांना स्पर्धकांपासून वेगळे ठरवतात. डेटा विश्लेषण संभाव्य जोखीम ओळखण्यास मदत करते. व्यवसायांना हे धोके सक्रियपणे कमी करण्यासाठीची धोरणे अंमलात आणण्यास सक्षम करतो. त्याचवेळी, संस्था डेटाच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याबरोबरच, धोरणांमध्ये आवश्यक ते समायोजन करण्यास मदत करतो. मार्केटिंगसारख्या क्षेत्रात तर डेटाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच आहे.

 

ढोबळमानाने म्हणायचे झाले, तर डेटा ही संपत्ती असून, ती उद्योगांमध्ये वाढ, नवोपक्रम आणि ग्राहक-केंद्रित धोरणांना चालना देते. सरकार आणि डेटा यांचा परस्परसंबंध असून, शासनाचे निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी तसेच, सार्वजनिक सेवांचे वितरण करण्यासाठी तो महत्वाची भूमिका बजावतो. तथापि, खुल्या डेटा उपक्रमांमुळे पारदर्शकता वाढते. आपत्कालीन परिस्थितीत, डेटा सरकारला परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यास, संसाधनांचे प्रभावीपणे वाटप करण्यास आणि जनतेपर्यंत वेळेवर माहिती पोहोचविण्यास सक्षम करतो. त्याचवेळी डेटा हा नवोपक्रम, रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या संधींना चालना देणारे ट्रेंड ओळखून, आर्थिक वाढीला चालना देतो.

 

महाराष्ट्रात आयटी क्षेत्राने लक्षणीय प्रगती केली आहे. आयटी क्षेत्रावर महायुती सरकारने, विशेष लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. तंत्रज्ञान उद्योगात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने, विविध आयटी धोरणे लागू केली आहेत. आयटी धोरणासारख्या उपक्रमांचा उद्देश जागतिक आयटी कंपन्यांना प्रोत्साहने देणे, आयटी पार्क विकसित करत नवोद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे. ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ हा उपक्रम सेवा वितरण आणि प्रशासनाचा कारभार अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. सरकारने आयटी आणि संबंधित क्षेत्रात, कौशल्य विकासासाठी कार्यक्रम आखले आहेत. ‘मुंबई फिनटेक हब’सारखे उपक्रम हे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, लक्षित प्रयत्नांची उदाहरणे आहेत. सरकारने सायबर सुरक्षेचे महत्त्वदेखील ओळखले असून, सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी गुंतवणूक केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने आखलेले डेटा धोरण हे योग्य असेच असून, ती काळाची गरज आहे.