स्थलांतराचा ‘सोनेरी’ मार्ग

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘इबी-५’ व्हिसा कार्यक्रम संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्याऐवजी नवीन ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा योजना सादर केली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत, पाच दशलक्ष डॉलर्स अर्थात सुमारे ४३.५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी नागरिकांना, अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी दिली जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात मोठा बदल घडणार आहे.

 

‘इबी-५’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्प आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी मिळत असे. मात्र, नव्या प्रस्तावामुळे केवळ धनाढ्य गुंतवणूकदारच ही संधी मिळवू शकणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संजीवनी ठरेल की, सामाजिक विषमतेत अधिक वाढ करेल? हा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या मते, हा बदल अमेरिकेच्या आर्थिक विकासासाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकतो. पाच दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणुकीची अट ठेवल्याने अत्यंत संपन्न, धनाढ्य गुंतवणूकदारांनाच अमेरिकेत आकर्षित करता येईल. परिणामी, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळू शकतो, जो राष्ट्रीय तूट कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

 

तसेच, मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आल्यास अमेरिकेतील स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळू शकते. स्थानिक रोजगार निर्मितीही या योजनेचा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. मात्र, या प्रस्तावाचा दुसरा पैलू पाहता, ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणातील मूलभूत गृहितकाला धक्का लावू शकतो. ‘इबी-५’ कार्यक्रमामुळे विविध आर्थिक स्तरांतील गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत संधी मिळत होती, तर नव्या ‘गोल्ड कार्ड’ योजनेमुळे, केवळ धनाढ्य गुंतवणूकदारांसाठीच दरवाजे खुले राहणार आहेत. परिणामी, अमेरिकेतील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, या योजनेमध्ये स्थानिक रोजगार निर्मितीची स्पष्ट अट नसल्यामुळे, प्रत्यक्षात हा कार्यक्रम अमेरिकन नागरिकांसाठी कसा फायदेशीर ठरेल? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

 

अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणाचा एक प्रमुख उद्देश म्हणजे, स्थानिक उद्योगांना कुशल आणि उच्च-शिक्षित परदेशी नागरिकांद्वारे चालना देणे. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, केवळ धनाढ्य व्यक्तींनाच प्राधान्य मिळणार असल्याने, अमेरिकेच्या उद्योगांना याचा प्रत्यक्ष लाभ किती मिळेल? हे अद्यापही स्पष्ट नाही. राजकीय दृष्टिकोनातून ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावाला डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव काँग्रेसमध्ये संमती मिळवेल का? हेदेखील महत्त्वाचे आहे. जर ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय कार्यकारी आदेशाद्वारे लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यताही आहेच. अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणातील हा बदल, विविध देशांतील संभाव्य गुंतवणूकदारांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. या नव्या प्रस्तावामुळे, जागतिक लघु आणि मध्यम गुंतवणूकदारांकडून नवे पर्यायी देश शोधले जाऊ शकतात. याचा फायदा निश्चितपणे भारतालाही होऊ शकतो.

 

एकूणच पाहता, ट्रम्प यांचा ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा प्रस्ताव अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर भांडवल निश्चित मिळेल. परंतु, त्याचवेळी तो केवळ श्रीमंत गुंतवणूकदारांसाठीच लाभदायक ठरेल की, रोजगार निर्मितीही करेल हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. स्थलांतर धोरणाचे व्यापक सामाजिक परिणाम असतात. त्यामुळे हे बदल अमेरिकेच्या स्थानिक उद्योगांना आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना कसे प्रभावित करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

हा प्रस्ताव अद्याप केवळ प्रारंभिक टप्प्यात आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते? राजकीय, कायदेशीर स्तरावर कोणते अडथळे येतात? याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो? हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थलांतर धोरण हा कोणत्याही देशाच्या दीर्घकालीन विकासाचा कणा असतो. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णयही अमेरिकेसाठी आणि जागतिक स्थलांतर व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, हे निश्चित.