भारताचे ‘ब्रह्मास्त्र’

 

 

भारताने २०२३ साली झालेल्या ‘जी२०’ शिखर परिषदेमध्ये, ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करण्याची घोषणा केली. केवळ घोषणा करून नव्हे, तर ‘ग्लोबल साऊथ’सोबत सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यासही भारताने प्रारंभ केला आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’साठी सुद्धा ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची ठरत असून, या भागात आपले वर्चस्वाचे फास आवळण्यास सज्ज असलेल्या चीनलाही यामुळे, त्यांच्या धोरणामध्ये बदल करण्यास भाग पडणार आहे. भारताने या भागात, प्रामुख्याने आपल्या ब्रह्मोस या क्षेपणास्त्राद्वारे चीनला शह देण्याची तयारी केली आहे.

 

‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र प्रणाली, भारतात तयार केलेले अत्यंत यशस्वी शस्त्र म्हणून उदयाला येत आहे. त्यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे आणि भारत त्यांची निर्यातही करत आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र भारत आणि रशिया यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून, विकसित करण्यात आले आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र, रशियाच्या ‘पी-८०० ओनिक्स’ क्षेपणास्त्र प्रणालीवर आधारित आहे. मात्र, त्या रशियन क्षेपणास्त्राच्या तुलनेत, ‘ब्रह्मोस’च्या क्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. यात काही नवीन फीचर्सही जोडण्यात आले आहेत. हे मध्यम पल्ल्याचे, रॅम्जेटवर चालणारे सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची रचना जमीन, समुद्र आणि आकाशातून प्रक्षेपित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. ‘ब्रह्मोस’चा वेग २.८ मॅक असून, त्याची रेंज ८०० किमी आहे. मात्र, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेच्या निर्बंधांमुळे, निर्यात केलेल्या ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रांची व्याप्ती २९० किमीपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. २००७ सालापासून, या क्षेपणास्त्राच्या अनेक प्रकारांचा भारतीय लष्कराच्या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

 

इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे २०२५ साली भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. ‘ब्रह्मोस’ सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या करारावर महत्त्वाची चर्चा करणे, हा देखील सुबियांतो यांच्या भारत दौर्‍याचा एक महत्त्वाचा उद्देश होता. फिलीपिन्स आणि व्हिएतनामनंतर हे क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा, इंडोनेशिया हा आग्नेय आशियातील तिसरा देश आहे. या देशांना विशेषतः ‘ब्रह्मोस’च्या जमीन आणि जहाज आधारित, एन्टी-शिप व्हेरियन्टमध्ये रस आहे. या देशांना वाटते की, दक्षिण चीन समुद्रात त्यांच्या नौदल मोहिमांमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करण्यासाठी, हे क्षेपणास्त्र खूप उपयुक्त ठरू शकते. या क्षेपणास्त्राने अनेकदा आपली क्षमता सिद्ध केल्यामुळे, फिलीपिन्सने भारताकडून हे क्षेपणास्त्र घेतले आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या संभाव्य करारावर, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाबरोबर चर्चा सुरू आहे. तथापि, चीनच्या परिसरात विशेषतः त्याच्या वादग्रस्त सागरी प्रदेशात, ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या समावेशामुळे चीनची चिंता वाढली आहे.

 

चीनसाठी त्याच्या शेजारी आणि विशेषतः वादग्रस्त सागरी क्षेत्रांमध्ये ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र तैनात होणे, हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राच्या प्रगत वैशिष्ट्यांची, चीनला पूर्ण माहिती आहे. ‘ब्रह्मोस’मध्ये रडारला चकवा देण्याची क्षमतादेखील आहे. मार्गदर्शन प्रणालीदेखील हे क्षेपणास्त्र अतिशय अचूक आहे. हे क्षेपणास्त्र ‘इनर्शल नेव्हिगेशन सिस्टम’ (आयएनएस) आणि ‘सेन्सर नेटवर्क सिम्युलेटर’ (एसएनएस) आणि ‘अनामलस प्रॉपगेशन’ (ए/पी) यांसारख्या रडार घटकांसह सुसज्ज आहे. शिवाय, त्याची हस्तक्षेपविरोधी क्षमता, ‘ब्रह्मोस’ला एक विश्वासार्ह आणि ‘फायर-अ‍ॅण्ड-फॉर्गेट’ पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र बनवते. चिनी तज्ज्ञांनी ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची क्षमता आणि अग्निशक्तीमुळे त्याचे वर्णन, संभाव्य ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी समस्या निर्माण करणारे’ असे केले आहे. २०२१ साली भारताने, गलवान खोर्‍यातील चकमकीनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ अर्थात एलएसीजवळ ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र तैनात केले होते. त्यानंतर चीनने याकडे चिथावणीखोर आणि द्विपक्षीय चर्चेतील अडथळा असल्याचा कांगावा केला होता. मात्र, भारताने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

 

‘ब्रह्मोस’बद्दल चीनला तीन प्रमुख चिंता आहेत. प्रथम, भारताला फिलीपिन्स आणि इतर आग्नेय आशियाई देशांमध्ये, ‘ब्रह्मोस’ निर्यात करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल चीन रशियावर नाराज आहे. रशिया आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चीनला वाटते. दुसरे म्हणजे, ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये तैनात केल्याने, दक्षिण चीन समुद्राची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते, असे चिनी विद्वानांचे मत आहे. यामुळे या प्रदेशात शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा सुरू होऊ शकते आणि सध्या तणावपूर्ण असलेल्या भागांवरून, तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो. तिसरे, किनारपट्टीवरील संरक्षण आणि जहाजविरोधी मोहिमांसाठी, व्हिएतनाममध्ये ‘ब्रह्मोस’ची संभाव्य तैनाती चीनसाठी अधिकच त्रासदायक आहे. यामुळे दक्षिण चीन समुद्राच्या पश्चिम भागावर दबाव निर्माण होईल, असे चीनचे मत आहे.

 

चीनच्या मते, भारत त्याच्या ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र करारांद्वारे अनेक उद्दिष्टे साध्य करत आहे. यामध्ये चीन-भारत संबंधांविरुद्ध मजबूत आघाडी तयार करणे आणि स्वतःला एक प्रमुख आणि विश्वासार्ह शस्त्रास्त्र निर्यातदार म्हणून स्थापित करणे, यांचा समावेश आहे. याशिवाय, भारत आग्नेय आशियातील आपली सागरी भागीदारीही मजबूत करत आहे. असे केल्याने, चीनबरोबरच्या सीमा विवादांच्या बाबतीत भारत, सागरी क्षेत्रात आपल्या नौदलाच्या उपस्थितीचा लाभ घेऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम हे देश, भारतीय नौदलाच्या मोहिमांसाठी रिले बेस म्हणून काम करू शकतात. इंडोनेशिया, मलेशिया आणि इतर देशांशी भविष्यातील क्षेपणास्त्र करारांमुळे, जागतिक स्तरावर शस्त्रास्त्र निर्यातदार म्हणून भारताची प्रतिमा आणखी मजबूत होईल. ‘ब्रह्मोस’ करार हा निश्चितच भारताच्या भविष्यातील शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीसाठी एक आदर्श ठरू शकतो. या धोरणामुळे दक्षिण आशियातील चीन आणि त्याच्या शस्त्रास्त्र पुरवठादारांच्या वर्तनात प्रभावीपणे समतोल राखण्यास मदत होईल. अशा परिस्थितीत, दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबतच्या संरक्षण भागीदारीमुळे, या प्रदेशात भारताची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव आणखी वाढेल.