मराठी भाषा दिनी मराठीतुन एमए करणाऱ्यांची अवहेलना

 

 

ठाणे: मराठी भाषा दिनी मराठी विषयात एम.ए. करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवहेलना केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तसेच एम.ए मराठी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात मनसे आणि शिंदेच्या शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी थेट पालिका मुख्यालयात जाऊन याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तर शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी थेट पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र देऊन हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. परिपत्रक रद्द न केल्यास पुन्हा पालिकेत येऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारू अशा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला आहे. तर महासभा अस्तित्वात नसताना अशाप्रकारे निर्णय कसा काय घेण्यात आला असा प्रश्न खा. म्हस्के यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर एकीकडे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एकीकडे मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत असताना,ठाणे महापालिकेची मात्र मराठी भाषेविषयी उदासीनता दिसून आली आहे. ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवरील जे अधिकारी, कर्मचारी महापालिकेची पूर्व परवानगी घेऊन डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, आणि विशेष करून एमए(मराठी) व तत्सम अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करतात. त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के हे ज्यावेळी ठाणे महापालिकेचे सभागृह नेते होते त्यावेळी महासभेत हा ठराव करण्यात आला होता. मात्र हा ठरावच रद्द करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आला असून तशाप्रकारचा परिपत्रक देखील ठाणे महापालिकेच्या वतीने काढण्यात आले आहे.

 

पालिकेच्या या निर्णयानंतर मनसे आणि शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून गुरुवारी मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी थेट पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्या दालनात आंदोलन करून पालिकेच्या या परिपत्रकारबाबत जाब विचारला.

 

मराठी भाषा वाढावी, मराठीतून मुलांनी शिक्षण घ्यावं यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय पण मराठीत शिक्षण घेऊन अशी परिस्थिती असेल तर मराठीतुन कोण शिक्षण घेणार असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला. पालिकेने संध्याकाळ पर्यंत याबाबतीत निर्णय घेऊन तो तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आज संध्याकाळ पर्यंत या जीआर च्या बाबतीत निर्णय होणार असल्याची माहिती अविनाश जाधव यांनी यावेळी दिली. बाकीच्या गोष्टीत निवडणुका आल्या कि यांना मराठी आणि मराठी माणूस आठवतो. मराठी भाषा दिन महाराष्ट्र शासनानेच जाहीर केला आहे,त्याची जाण या लोकांना नाहीये का?जीआर मागे घेतला नाही तर उद्या सकाळी पुन्हा आम्ही पालिकेतून येऊन बसू, पण हे परिपत्रक मागे घेतल्याशिवाय राहणार नाही कारण हजारो, शेकडो कर्मचाऱ्यांच यात नुकसान होणार आहे. या महानगरपालिकेला लाज कुठे होती, आधीच यांनी भ्रष्टाचार करुन करुन लाज विकून खाल्ली आहे, आत्ता सांगतात यांच्याकडे पैसे नाहीत मग पैसे केले काय, महापालिकाच दरवर्षी ४ हजार कोटींचे बजेट सादर करते मग हा पैसे जातो कुठे असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला.

प्रशासनाने परिपत्रक काढून अतिरिक्त वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका स्तरावर घेतला आहे. हा आदेश अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करण्यात यावा अशी लेखी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी प्रशासक तथा आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. डी.एल.जी.एफ.एम, एल.एस.जी.डी, एल.जी.एस अभ्यासक्रम पूर्ण करतील त्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देणेबाबत यापूर्वीच शासनाचे निर्देश प्राप्त आहेत, सदर निर्णय रद्द केलेबाबतचे शासनाचे आदेश महापालिकेस प्राप्त आहेत का? तसेच मा. सर्वसाधारण सभेने निर्णय घेवून एम.ए मराठी परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी लागू करणेबाबत झालेला ठराव शासनाने विखंडीत केला आहे किंवा कसे याबाबत देखील परिपत्रकात स्पष्टता दिसून येत नाही. शासन हे वरिष्ठ प्राधिकरण आहे तसेच मा. महासभेने केलेला ठराव परस्पर रद्द करण्याचा अधिकारी मुख्य लेखा परीक्षक यांना कोणत्या तरतुदीनुसार प्राप्त झाला व त्यांनी सदरचा निर्णय घेतला व त्यांच्या निर्णयामुळे वेतनवाढी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे देखील खा. म्हस्के यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

 

सर्व ठिकाणी मराठीत कारभार चालत असताना प्रशासनाने मराठी भाषेची गळचेपी करणे हे अशोभनीय आहे. याउलट काही दिवसापूर्वी महापालिकेने मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करुन मराठी भाषेची जनजागृती केली. असे असताना ठोस कारण न देता महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी ,कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखणे उचित नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे मराठी भाषा दिनीच महापालिकेची नाहक बदनामी होत असल्याचे नमूद करीत महापालिका स्तरावर प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी खा. म्हस्के यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.