बोरिवली नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी टास्क फोर्स; मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - बोरिवलीच्या 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना'च्या अतिक्रमणाबाबत ३ मार्च रोजी असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवार दि. २५ फेब्रुवारी रोजी एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली (sanjay gandhi national park from encroachment). यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या (sanjay gandhi national park from encroachment). तसेच उद्यानाभोवती संरक्षण भिंत बांधण्याचे काम वेगाने सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. (sanjay gandhi national park from encroachment)

 

 

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण आणि पुनर्वसनाबाबत १४ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करणाऱ्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने १४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला झापले होते. ७ मे १९९७ रोजी दिलेल्या आदेशातील सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी होण्यासाठी खंडपीठाने थेट राज्याचे मुख्य सचिव आणि वन विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना उत्तरदायी केले होते आणि पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेसंदर्भातील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली.

 

 

राष्ट्रीय उद्यानासंबंधी १९९७ साली दिलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी १ जानेवारी, १९९५ तारखेच्या पूर्वीचे झोपडीधारक पात्र असल्याचे म्हटले होते. मात्र, महाविकास आघाडीने १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे झोडपडीधारक पात्र असल्याची घोषणा करुन त्यासंंबंधीच्या कार्यवाहीला सुरुवातही केली होती. त्यानुसार आता २०११ सालानंतर झालेली अतिक्रमणे काढण्याच्या कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. उद्यानाभोवती संरक्षण भिंत उभारण्याच्या संदर्भातही न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनावर ताशेरे ओढले होते. भिंत उभारण्याच्या जागेवरुन काही कायदेशीर वाद होते. यावर न्यायलायच्या सुचनांची अंमलबजावणी करत सरसकट संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय उद्यानातील ज्या आदिवासी मंडळींनी पुनर्वसनाकरिता सात हजार रुपये देय केलेले नाहीत, अशा आदिवासी मंडळींना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली.