जर्मनीतील निवडणुकांचे युक्रेन आणि युरोपीय महासंघावर परिणाम

 

 

युरोपातील सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, त्यात मध्यम उजव्या विचारसरणीच्या ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक पक्ष (सीडीयू) सुमारे २८.५२ टक्के मतांसह, सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. उजव्या विचारसरणीच्या ’अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ अर्थात ‘एएफडी’ पक्षाच्या मतांमध्ये दुपटीने वाढ होऊन, तो सुमारे २०.८ टक्के मतांसह दुसरा सगळ्यात मोठा पक्ष बनला आहे. अध्यक्ष ओलाफ शोल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाला (एसपीडी) तसेच, सर्वच डाव्या आणि पर्यावरणवादी पक्षांना, मोठा फटका बसला आहे. सीडीयुचे नेते फ्रेडरिक मर्झ अध्यक्ष होतील असा अंदाज असला, तरी ते कोणासोबत आघाडी करतात हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपण उजव्या विचारसरणीच्या ‘एएफडी’सोबत जाणार नसल्याचे त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट केले असून, प्रचारादरम्यान त्यांनी एसपीडी आणि डाव्या पक्षांच्या धोरणावर सडकून टीका केली होती.

 

‘एएफडी’ला दूर ठेवण्यासाठी अनेक वर्षे एकमेकांच्या विरोधात लढणारे दोन प्रमुख पक्ष एकत्र येऊ शकत असले, तरी त्यांच्या मार्गातील सगळ्यात मोठा अडथळा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हा आहे. ट्रम्प यांच्या सहकार्‍यांनी, या निवडणुकांमध्ये उघडपणे एएफडी या पक्षाला समर्थन दिले होते. अमेरिकेचा विरोध पत्कारून आणि डाव्या पक्षांना सोबत घेऊन, मर्झ यांचे सरकार चालू शकेल का? याबाबत शंका वाटते. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे, यावेळी जर्मनीत केवळ दोन किंवा तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवू शकतील.जगातील चौथी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला जर्मनी, इंधनासाठी रशियावर, सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर आणि व्यापारासाठी चीनवर अवलंबून होता. युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीने रशियाकडून नैसर्गिक वायू आयात करणे, मोठ्या प्रमाणावर कमी केले. ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वाखाली अमेरिकेने, युरोपच्या सुरक्षेची हमी घ्यायला नकार दिला. चीनने औद्योगिक क्षेत्रात मोठी प्रगती साधल्यामुळे, जर्मनीसाठी तेथील बाजारपेठ धोक्यात आली. त्यामुळे सलग दोन वर्षे जर्मनीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी झाले. यावर्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर बेतास बेत असणार आहे.

 

युक्रेनमधील युद्धाला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना, ते थांबवण्याच्या निर्णायक प्रयत्नांना सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी चाकोरीबाहेरचा मार्ग अवलंबला आहे. व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी टेलिफोनद्वारे ९० मिनिटे चर्चा केल्यानंतर, सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे अमेरिका आणि रशियाच्या शिष्टमंडळांमध्ये सुमारे साडेचार तास चर्चा झाली. या चर्चेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, युक्रेन किंवा युरोपीय महासंघाच्या प्रतिनिधींना या चर्चेसाठी निमंत्रणच दिले गेले नव्हते. त्याला उत्तर म्हणून, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या अध्यक्षतेखाली पॅरिसमध्ये सात युरोपीय देशांच्या नेत्यांची बैठक पार पडली आणि त्यात युक्रेन प्रश्नावर चर्चा झाली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांनीही अमेरिकेच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त करत, युक्रेनला दूर ठेवून काढलेला तोडगा अमान्य केला. तेव्हा संतप्त झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘ट्रुथ’ या आपल्या समाजमाध्यमावर झेलेन्स्की यांचा पाणउतारा केला. त्यांनी लिहिले, “विचार करा, एक काहीसा यशस्वी विनोदी कलाकार, व्होल्दोमीर झेलेन्स्कींनी अमेरिकेला युद्ध करण्यासाठी ३५० अब्ज डॉलर्स खर्च करण्यास सांगितले. एक असे युद्ध जे जिंकता येत नव्हते.

 

खरं तर जे सुरू करण्याची गरज नव्हती. परंतु, असे युद्ध जे तो अमेरिका आणि ट्रम्प शिवाय कधीही थांबवू शकणार नाही.” त्यापुढे ट्रम्प यांनी म्हटले की, “या युद्धावर अमेरिकेने युरोपपेक्षा जास्त पैसे खर्च केले असून, युरोपला आपले पैसे मिळवण्याची हमी आहे तशी अमेरिकेला नाही. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चा करण्यापूर्वी, त्यांच्याच प्रशासनामधील रक्षा सचिव पीट हेगेसेथ यांनी, युक्रेनला ‘नाटो’ गटाची सदस्यता देणे व्यवहार्य नसल्याचे विधान केले. तसेच, शांतता करारानंतर युक्रेनची सुरक्षेची जबाबदारी मुख्यतः ‘नाटो’च्या युरोपीय सदस्यांची असेल असेही म्हटले. याच सुमारास अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे डी वान्स जर्मनीतील म्युनिच सुरक्षा परिषदेमध्ये सहभागी झाले होते.

 

जर्मनीतील अध्यक्षीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडत असलेल्या या परिषदेत, जर्मन सरकारने युरोपमधील अतिउजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले होते. यात जर्मनीतील ’अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ या पक्षाचाही समावेश होता. म्युनिक परिषदेत भाषण करताना वान्स यांनी युरोपीय महासंघाला खडसावले की, तुमचा शत्रू रशिया नसून तो तुमचे अंतर्गत धोरण आहे. युरोपमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असून, लोकशाही मूल्यांचा र्‍हास होत आहे. युरोप स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर न होता, अमेरिकेवर अवलंबून असल्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेतील अंतरामध्ये वाढ होत आहे. या परिषदेमध्ये जे डी वान्स यांनी जर्मनीचे अध्यक्ष ओलाफ शोल्झ किंवा ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते फ्रेड्रिक मर्झ यांची भेट घेणे टाळून, या परिषदेतून बहिष्कृत केलेल्या ‘अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी’ पक्षाच्या अलिस विडेल यांची भेट घेतली.

 

डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून अवघ्या महिनाभरात घडलेल्या या घटनांमुळे, युरोपीय देशांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेने आपल्याला वार्‍यावर सोडले असून, भविष्यात आपल्या तसेच युक्रेनच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्याला घ्यायची असल्याची जाणीव त्यांना झाली. आज युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर विसंवाद आहे. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये हा महासंघच बरखास्त करावा किंवा महासंघाच्या आतमध्ये सदस्य देशांना खूप मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता हवी, असे मानणार्‍या पक्षांची सत्ता आली आहे. युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याबाबत, युरोपीय देशांमध्ये एकवाक्यता नाही. स्वसंरक्षणावरील खर्च वाढवाण्याची जाणीव सर्वच सदस्य देशांना असली, तरी अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यात बेरोजगारी आणि महागाईची भर पडली आहे.

 

अशा परिस्थितीत युरोप भारताकडे अधिक सकारात्मक पद्धतीने पाहू लागला आहे. युरोपीय महासंघाच्या आयुक्त उर्सुला वान डर लिन २७ सदस्य देशांतील आयुक्तांसह, दि. २७ आणि दि. २८ फेब्रुवारी रोजी भारताचा दौरा करत आहेत. उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये युरोपीय महासंघाने, लोकांच्या खासगी आयुष्याचे संरक्षण करण्यासाठी नियमनाचा मार्ग अवलंबला. त्यामुळे इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या गैरवापराचा तुलनेने कमी प्रमाणात फटका बसला असला, तरी नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या बाबतीत युरोप खूप मागे पडला. आता ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या क्षेत्रातही तसेच होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी, पॅरिसमधील ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ परिषदेसाठी भारताला संयुक्त अध्यक्षपद दिले. स्वसंरक्षणाच्या बाबतीतही आत्मनिर्भर होण्यासाठी, भारत युरोपीय देशांना मदत करू शकतो.

 

या पार्श्वभूमीवर फ्रेडरिक मर्झ जर्मनीचे अध्यक्ष होणे, ही सकारात्मक घटना आहे. मर्झ एक निष्णात वकील आणि प्रशिक्षित वैमानिक असून, त्यांनी विद्यार्थी दशेत राजकारणात प्रवेश केला. वयाच्या ३३व्या वर्षी त्यांनी जर्मन संसदेमध्ये प्रवेश केला. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी, पक्षाच्या नेतृत्त्वासाठी एंजेला मर्केल यांना आव्हान दिले, पण ते अयशस्वी ठरले. २००९ साली त्यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेत कॉर्पोरेट जगात महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या सांभाळल्या. मर्केल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, २०१८ आणि २०२१ साली मर्झ यांनी पक्षाचे नेतृत्व मिळण्याचे प्रयत्न केले, पण ते पुन्हा अयशस्वी ठरले. २०२१ सालच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर, २०२२ साली त्यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्त्व आले. मर्झ यांचे व्यक्तिमत्त्व मर्केल यांच्याबरोबर विरोधी असून, त्यांचा जर्मनीत होणार्‍या अवैध स्थलांतराला विरोध आहे. संरक्षणाच्या बाबतीत ते जर्मनीला आत्मनिर्भर करू इच्छितात. त्यांच्या आणि फ्रान्सच्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्त्वाखाली युरोपीय महासंघ एकसंध राहून अमेरिकेला पर्याय देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.