यात्रेत त्यांना बंदी!

 

अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुक्यात, मढी कानिफनाथ महाराज यात्रेसंदर्भात यावर्षी ग्रामस्थांनी ठराव पारित केला. ठरावानुसार, या यात्रेमध्ये मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी आहे. या निर्णयाविरोधात मुस्लीम व्यापारी एकत्रित आले. यावर काही लोकांचे म्हणणे की, गैर मुस्लीम असलेले काफिर, त्यांची मूर्तिपूजा, यात्रा या सगळ्यांना हे लोक नाकारतात की स्वीकारतात? की त्या सगळ्यांना परंपरेनुसार ’हराम’ ठरवून, केवळ त्यांच्या यात्रेतून मिळणार्‍या पैशाला पाक ’हलाल’ समजतात? असे असेल, तर हे कसे काय? असो. ग्रामस्थांचे म्हणणे की, यात्रेचा काळ हा त्यांच्यासाठी दु:खाचा असतो. यात्रेच्या कालावधीमध्ये ग्रामस्थ, तेलातील तळलेले पदार्थ खात नाहीत. पलंग, गादी वापरत नाहीत. मात्र, यात्रेत येणारे मुस्लीम व्यापारी परंपरा पाळत नाही. त्यामुळे गावकर्‍यांच्या भावना दुखावतात.

 

कुंभमध्ये जसे मुस्लीम व्यापार्‍यांना बंदी घालण्यात आली आहे, त्याचप्रकारे आम्ही मढी कानिफनाथांच्या यात्रेत मुस्लीम व्यापार्‍यांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.” या निर्णयावर मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर गटविकास अधिकार्‍यांनी या निर्णयाविरोधात, साहाय्यक गटविकास अधिकारी संगिता पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे. ग्रामसेवकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या सगळ्या घटनेबाबत तथाकथित निधर्मी लोकांचे म्हणणे आहे की, “मुस्लीम व्यापार्‍यांना यात्रेत बंदी घालणे हे असंविधानिक आहे.” यावर काही लोकांचे म्हणणे की, “संविधानानेे आपआपल्या धार्मिक श्रद्धा, परंपरा जपण्याचा हक्क सगळ्यांनाच दिला आहे. त्यानुसार, मढी गावच्या ग्रामस्थांनाही, धार्मिक परंपरा जपण्याचा हक्क आहेच. यात्रेच्या काळात सबंध गाव दुखवटा पाळत असेल, तर त्या यात्रेत हिंदू ग्राहकांकडून पैसे कमावणार्‍या मुस्लीम व्यापार्‍यांनीही त्या परंपरा जपायला हव्यात. हे ग्रामस्थांचे म्हणणे चूक आहे का?” तर काही लोक म्हणतात, “या निर्णयाविरोधात मुस्लीम व्यापारीक् संविधानातले हक्क सांगत आहेत. कौममधल्या स्थानिकांनी, संविधानाची सर्वश्रेष्ठता मान्य केली का? की संविधानातले कायदे हक्क केवळ व्यापार्‍यातल्या तत्कालीन फायद्यासाठी हवेत आणि इतर वेळी ही धर्मग्रंथापेक्षा संविधान श्रेष्ठ माननार का? या प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत? अर्थात याबाबत उत्तर काय आहे ते सांगायलाच हवे का?

 

 

 

 

 

 

यंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात उघड झाले की, दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सत्ताकाळात दारू धोरणात ’अर्थपूर्ण’ बदल झाल्यामुळे, दिल्लीचे दोन हजार, दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. हे नुकसान करून फायदा कुणाचा झाला? तर अर्थातच या दारूकांडात तोंड काळ केलेल्या भ्रष्टाचार्‍यांचा. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा.

 

‘कॅग’चा अहवाल काय सांगतो, तर अहवालानुसार पुनर्निविदा प्रक्रियेमुळे, दिल्ली सरकारला सुमारे ८९० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच, विभागीय परवाने देण्यामध्ये सूट देण्यात आल्यामुळे, राज्याला सुमारे ९४० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. दि. २८ डिसेंबर २०२१ ते दि. २७ जानेवारी २०२२ रोजीपर्यंत, दारू व्यापार्‍यांना परवाना शुल्कात १४४ कोटी रुपयांची सूट देण्यात आली. ठराविक दारू व्यापार्‍यांना सूट देण्यात आली. तसेच, ठराविक दारू व्यापार्‍यांच्या माध्यमातून, दारूचा मुबलक पुरवठा करून अरविंद केजरीवाल, त्यांचे ‘आप’ सरकार दिल्लीकरांचे कोणते उत्थान साधत होते?

 

हे नुकसान केवळ सरकारी तिजोरीचे नाही, तर केजरीवालांच्या या दारू भूमिकेमुळे, दारू पिऊन असह्य उन्माद करणारे दारूडे आणि त्यांचे कुटुंब यांचा विचार केला तर? किती कुटुंब उद्ध्वस्त झाली असतील, याची गणती करता येणार नाही. हे सगळे पाप केजरीवाल सरकारचे आहे. केजरीवालच्या ‘आप’ सरकारचे कारस्थान पाहा. पूर्वी एका व्यक्तीला फक्त दोन दुकाने ठेवण्याची परवानगी होती. मात्र, आम आदमी पक्षाने ही मर्यादा ५४ पर्यंत वाढवली. यापूर्वी ३७७ सरकारी दुकाने होती. पण, आम आदमी पक्षाच्या निर्णयाने या दुकानांची संख्या ८४९ झाली. विशेष म्हणजे या दुकानांसाठी, केवळ खासगी संस्थांना परवाने मिळाले.२५ ब्रॅण्ड्सनी ,एकूण मद्यविक्रीच्या ७० टक्के विक्री केली. आम आदमी पक्षाने केलेल्या दारूकांडाची ही एक सूक्ष्म झलक आहे. एक गझल आहे,

 

 

नशिब याबाबत अरविंद केजरीवाल यांचा फैसला दिल्लीवाल्यांनी केला. त्यामुळे ते सत्तेच्या महालात न जाता, ते मयकदाच्या दुनियामध्ये केलेल्या गुन्ह्यांच्या घरात अडकले. शेवटी काय? शराब चीज ही ऐसी हैं...