नवी मुंबईतील ‘इनोव्हेशन सिटी’ देशातील सर्वात प्रगत ठरणार

मुंबई,दि.२६ : प्रतिनिधी 'नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात उभारण्यात येणारी 'इनोव्हेशन सिटी’ देशातील सर्वात प्रगत शहरांपैकी एक ठरेल. तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून राज्य शासनामार्फत प्रशासन व अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य लवकरच भारताच्या एआय आणि तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व करेल', असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

हॉटेल ग्रॅंड हयात येथे नॅसकॉम टेक्नॉलॉजी अँड लीडरशिप समिट कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नॅसकॉमचे श्रीकांत वेलामकन्नी यांनी मुलाखत घेतली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात तिसरी मुंबई विकसित करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ही ‘इनोव्हेशन सिटी’ देशातील सर्वात प्रगत शहरांपैकी एक ठरेल. तीनशे एकरमध्ये ही सिटी विकसित केली जाणार असून या सिटीमध्ये तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण संशोधन, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथे जीसीसी पार्क विकसित करणार असल्याचेही ते म्हणाले. यासाठी उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आपल्या कल्पना आणि योगदान द्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात डिजिटल सेवांचे प्रमाण वाढले असून, बहुतांश शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्य शासनाने मुंबई विद्यापीठात एआय सेंटरची स्थापना केली आहे. जागतिक आर्थिक मंचासोबत भागीदारीतून इंडस्ट्री सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राने १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी नीती आयोगाच्या सहकार्याने नवीन आर्थिक रोडमॅप तयार केला जात आहे. विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्राला (MMRDA) १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनवण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील ६०% डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात आहेत. नवीन मुंबईत डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येत असून, २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती हरित ऊर्जेवर आधारित असेल. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘अ‍ॅग्री-स्टॅट’ उपक्रमाअंतर्गत संपूर्ण शेती प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. ‘ड्रोन शक्ती’ कार्यक्रमांतर्गत ड्रोन प्रशिक्षण देऊन कृषी फवारणी खर्च कमी करण्याचा मानसही त्यांनी यावेळी सांगितले.