धर्मांतरणासाठी ‘ख्रिश्चन एड’

 

सध्या अमेरिकेकडून मिळालेल्या ‘युएसएड’चे प्रकरण देशात चांगलेच चर्चेत असून, यानिमित्ताने परदेशी माध्यमांतून मिळणार्‍या निधींच्या गैरवापराचा प्रश्नही केंद्रस्थानी आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनीही परदेशी निधी धर्मांतरणासाठी वापरल्याचा संशय असणार्‍या ‘एनजीओं’वर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा दिला आहे. एका अहवालानुसार, छत्तीसगढमधील नोंदणीकृत १५३ ‘एनजीओं’पैकी ५२ ‘एनजीओं’नी नोंदणी करताना त्यांचा संबंध हा ख्रिश्चन समाजाशी असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, आरोग्य, शिक्षण, समाजकार्याच्या नावाखाली या ‘एनजीओं’च्या हालचाली मात्र संशयास्पद असल्याचे आढळून आले. कारण, ‘एफसीआरए’ परवाने घेतलेल्या बहुतांशी ‘एनजीओं’चे कार्यक्षेत्र आहे छत्तीसगढमधील बस्तरसारखा वनवासीबहुल प्रदेश!

 

छत्तीसगढच्या बस्तरमधील १९ पैकी नऊ आणि जशपूरमधील १८ पैकी १५ ‘एनजीओ’ या थेट ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, या भागात मागील काही काळापासून ‘वनवासी विरुद्ध ख्रिश्नन मिशनरी’ अशा संघर्षातही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जशपूर हा भाग तर या धर्मांतरणाचे केंद्र म्हणता येईल. कारण, या भागातील विविध संस्था या थेट मिशनरींशी संबंधित आहेत. परिणामी, एका अंदाजानुसार, जशपूरमधील जवळपास साडेतीन लाख इतकी लोकसंख्या ही धर्मांतरित झाली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, जशपूरमधील जवळपास १.८३ लाख लोकसंख्येने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता, तर आता ही संख्या तीन लाखांच्या घरात पोहोचल्याचा अंदाज आहे.

 

तेव्हा, छत्तीसगढमधील धर्मांतरणाचे हे भीषण वास्तव लक्षात घेता, तिथे धर्मांतरणविरोधी कायदा राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मांडला जाणार आहे. या कायद्यान्वये, अशा प्रकारे धर्मांतरणासाठी दोन ते दहा वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड प्रस्तावित केला आहे. एवढेच नाही, तर महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिक यांचे बेकायदेशीर धर्मांतरण हादेखील गुन्हा ठरणार आहे. त्यामुळे छत्तीसगढच नाही, तर देशभरात असा कायदा होणे, ही आता काळाची गरज म्हणावी लागेल.

 

 

 

 

 

 

शशी थरुर... राष्ट्रीय आणि केरळ काँग्रेसमधील एक प्रमुख चेहरा. केरळच्या तिरुवनंतपुरम मतदारसंघातून चारवेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या शशी थरुर यांच्या अलीकडच्या काही विधानांवरून काँग्रेस आणि त्यांच्यात काहीच आलबेल नाही, याची प्रचिती यावी. शशी थरुर यांच्या एका मल्याळी पॉडकास्टमधील टिझर नुकताच समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या टीझरमध्ये शशी थरुर स्पष्टपणे म्हणतात की, “काँग्रेस पक्षाला जर माझी गरज नसेल, तर माझ्याकडे अन्य बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत.” त्यामुळे थरुर आणि काँग्रेस यांच्यातील शीतयुद्धाची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.

 

शशी थरुर यांची अलीकडची काही वक्तव्ये काँग्रेस हायकमांडच्या पचनी पडलेली दिसत नाही. विशेषतः थरुर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याचे केलेले कौतुक. फक्त मोदींचे कौतुक नाही, तर केरळमधील ‘एलडीएफ’च्या अर्थात डाव्यांच्या सरकारी धोरणांची एका लेखातून थरुर यांनी केलेली प्रशंसाही काँग्रेसला खटकली. त्यामुळे थरुर आणि काँग्रेस यांच्यातील दरी कुठे तरी रुंदावताना दिसते. त्यातच काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही मल्लिकार्जुन खर्गे विरुद्ध शशी थरुर, असा तोंडदेखला सामना रंगला होता. तेव्हाही गांधी परिवाराने स्वतंत्र विचारांच्या थरुर यांच्यापेक्षा, आपल्या टाचेखाली राहतील, अशा खर्गेंच्याच पारड्यात सर्व वजन टाकले होते. त्यामुळे गांधी परिवारासमोर गपगुमान शेपूट हलविणार्‍यांनाच काँग्रेसमध्ये भवितव्य आहे, हे आजवरच्या पक्षाच्या इतिहासावरून स्पष्ट व्हावे.

 

म्हणूनच गुलाम नबी आझाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंता बिस्व सरमा, जितेन प्रसाद, मिलिंद देवरा, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अशोक चव्हाण आणि अशा कित्येक बड्या नेत्यांनी काँग्रेसची मागील काही वर्षांत साथ सोडली. पण, तरीही काँग्रेस नेतृत्वाने यातून काहीही धडा न घेता, उलट पराभवाचे खापर हे पक्षाचे महासचिव आणि पदाधिकार्‍यांच्या डोक्यावरच फोडण्यातच स्वारस्य मानले. पक्षसंघटना मजूबत करण्यात नेतेमंडळींचाही वाटा साहजिकच मोठा असतो. परंतु, काँग्रेसमध्ये कायमच दोन नेत्यांना आमनेसामने उभे करून झुंजवत ठेवले जाते, जेणेकरून कोणाही नेत्याची त्या-त्या प्रदेशात एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही आणि हायकमांडची वट कायम राहील. तेव्हा, या शशी‘कळा’ शमतात की वाढीस लागतात, ते येणारा काळच ठरवेल!