मच्छिमार संस्थांच्या सभासद संख्येनुसार तलाव वाटपाचे धोरण राबवा! महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचना

 

 

मुंबई : मच्छिमार संस्थांच्या सभासद संख्येनुसार तलाव क्षेत्र ठरवणारे धोरण तयार करा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवार, २५ फेब्रुवारी रोजी दिल्या.

 

भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या अडचणीबाबत मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "तलावांचे वाटप करताना १ ते २५ सभासद संख्या असलेल्या संस्थेला ५० हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत. तसेच त्यापुढील सभासद संख्येनुसार तलावाचे क्षेत्र वाढवावे. दरम्यान, या वाटपाची एक साचेबद्ध रचना करून संबंधित क्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे याची जबाबदारी सोपवावी. मत्स्यव्यवसाय वाढवून त्यात गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी राज्यातील ६ महसुली विभागांसाठी ६ पीएमसी नेमाव्यात. यासोबतच मच्छिमार संस्थांसाठी विभागाकडून प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे. उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्याबाबत नियोजन करून चांगल्या मत्स्यबीजाच्या उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद करावी."

 

 

"राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा. यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या निधीतून किमान १० टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव ठेवाण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवावे. मत्स्यव्यवसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला असल्याने त्यासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार कराव्या," अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

 

 

"राज्यातील मत्स्योत्पादनात वाढ करणे आणि मत्स्यव्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे ही शासनाची भूमिका आहे. मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणणे गरजेचे आहे. मच्छिमारांच्या हिताला कोणताही धोका पोहचू नये यासाठी विभाग नियोजन करत आहे. मच्छिमार समाजाबाहेरील काही बनावट लोकांनी या व्यवसायामध्ये प्रवेश केल्याने काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहे. यावर नियंत्रण आणण्याठी विभाग प्रयत्नशिल आहे. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन मच्छिमारांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. राज्यातील तलावांच्या आणि संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या डिजिटलायजेशनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढल्यास त्याचा फायदा संस्थांनाच होणार आहे. मोठ्या क्षेत्रावरील तलावांसाठी जास्तीत जास्त संस्था पात्र होतील आणि त्यामुळे जास्तीचा रोजगार निर्माण होणार आहे," असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.