महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय विभागात ‘एआय’चा बोलबाला

 

यावेळी झालेल्या संवादातून अनेक नवसंकल्पना सुचल्या. त्याविषयी घेतलेला सविस्तर आढावा मत्स्योत्पादनात वाढ आणि सागरी सुरक्षा ही मत्स्यविकास आणि बंदरे मंत्रालयाची प्राथमिकता आहे. सागरी मासेमारी आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारी असे दोन वेगवेगळे भाग आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उत्पादनवाढ करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जात आहे. राज्याला 720 किमी लांबीचा सागर किनारा लाभला आहे. या सागर किनार्याच्या सुरक्षेसाठी सध्या ड्रोनचा वापर केला जात आहे. त्यातून जमा झालेल्या माहितीचा वापर करून सागरी सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर कशा प्रकारे करता येईल, याविषयी विचार केला जात आहे. तसेच विभाग स्वयंपूर्ण करणे, विभागाचा महसूल वाढवणे, मत्स्यव्यवसायातील, बंदरांच्या विकासातील अडचणी सोडवणे, अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या काही त्रुटींची पूर्तता करणे, विभागाचा संपूर्ण कारभार पारदर्शक करणे यांसह अधिकार्यांची कार्यक्षमता वाढवून विभागाचे कामकाज आणखी प्रभावीपणे करण्यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणे याविषयी सविस्तर सादरीकरण विद्यार्थ्यांनी तयार करावे, अशा सूचना या चर्चेदरम्यान मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्ससिन मच्छीमार असा एक फरक असला, तरी राज्यातील किनारपट्टीच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मासेमारीच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. त्यामुळे एकाच पद्धतीची योजना किंवा व्यवस्था सर्वच जिल्ह्यांमध्ये लागू करणे व्यवहार्य ठरणार नाही. तर प्रत्येक जिल्ह्याची वेगवेगळी गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे ‘एआय’ तंत्रज्ञानाची प्रणाली विकसित करण्यात यावी, अशी सूचना मंत्री राणे यांनी केली. या चर्चासत्रात ‘जीवायएएन’चे योगेश राव यांच्यासह काही विद्यार्थी प्रत्यक्ष, तर डॉ. उमेश राऊत, नकुल प्यासी यांच्यासह देशभरातील विविध शहरांतील विद्यार्थी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

• चर्चासत्रात उपस्थित विद्यार्थ्यांनी सुरक्षा आणि उत्पादनवाढीसाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करावयाच्या उपायांविषयी नवनवीन संकल्पना सूचविल्या. त्यामध्ये मच्छीमारांसाठी मुखपडताळणी (फेस रेक्गनिशन) प्रणाली तयार करणे, किनारा मॅपिंग करणे, जीपीएस फेन्सिंग लावणे, तलावांचे मॅपिंग करणे, राज्यातील एखाद्या जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘एआय’ तंत्रज्ञान अधारित विकासप्रकल्प राबवण्यात यावा आणि त्यातून होणारे फायद्यांचे एक रोल मॉडेल तयार करून संपूर्ण राज्यात त्याप्रमाणे योजना राबवावी, सागरी सुरक्षेविषयी एक स्वतंत्र ‘एआय’चे मॉडेल तयार करावे, मॅपिंगच्या माध्यमातून मासेमारी क्षेत्राची माहिती देणारे मॉडेल तयार करणे, मासेमारीसह हवामान आणि योग्य परिस्थितीचा अंदाज वर्तवणारे ‘एआय’अधारित मॉडेल तयार करणे, अशा संकल्पना विद्यार्थ्यांनी यावेळी मांडल्या.

•“विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या या संकल्पनांच्या दृष्टीने ‘जीवायएएन’ यांनी एक परिपूर्ण सादरीकरण तयार करावे. या संकल्पनांच्या माध्यमातून सागरी सुरक्षा बळकटीकरण आणि मत्स्योत्पादनवाढ यासाठी कसा वापर करता येईल, याचा प्रत्यक्ष कृतीआराखडा तयार करावा. आपण तयार करत असलेले हे मॉडेल देशासाठी मार्गदर्शक ठरणारे असेल. तसेच राज्याला मासेमारी क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्यासाठीही याचा उपयोग होणार,” असे मंत्री राणे म्हणाले.