प्रगतीला ब्रेक

देश प्रगतीच्या दिशेने पुढे जात असताना, काही जण मात्र जनतेला जुन्या चौकटीतच अडकवण्याचा कट रचत आहेत. ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ हे भारतीय शिक्षण प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावणारे धोरण आहे. मात्र, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या धोरणाला विरोध करत विद्यार्थ्यांचे भविष्यच अंधारात ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. तरीही स्टॅलिन सरकार शिक्षण सुधारणा लागू करायला तयार नाही, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. हा विरोध शिक्षणासाठी आहे की, आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी? हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत, हेच घराणेशाही राजकारणाला सर्वस्व मानणार्‍या स्टॅलिनसारख्या राजकारण्यांना स्वीकारणे कठीण जात आहे. स्टॅलिन आणि त्यांच्या पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती पसरवण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. या नव्या धोरणामुळे कोणत्याही विशिष्ट भाषेची सक्ती केली जाणार नाही, उलट विद्यार्थ्यांना हवी ती भाषा निवडण्याचा पर्याय मिळणार आहे. तरीही, स्टॅलिन यांनी या मुद्द्यावर चुकीची माहिती पसरवून, प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण सुरू केले आहे. खरं तर, या विरोधामागचा खरा उद्देश जनतेला मागास ठेवण्याचाच आहे. शिक्षण सुधारणा झाल्यास युवक आधुनिक कौशल्ये आत्मसात करतील, नव्या संधी शोधतील, जागतिक स्तरावर स्पर्धा करतील. मात्र, हे नेते नेहमीसारखेच जनतेला त्यांच्या मागासलेपणातच ठेवू इच्छितात. कारण, शिक्षित आणि प्रगत समाजाला मालक आणि गुलाम या त्यांच्या मानसिकतेत बसवता येत नाही. स्टॅलिन सरकारने जर तामिळ जनतेचा खरा विचार केला असता, तर राष्ट्रीय धोरण स्वीकारून विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या असत्या. पण, तसे झाले तर जनतेला आपल्या अधिकारांची जाणीव होईल आणि घराणेशाही पक्षांची सत्ता धोक्यात येईल. म्हणूनच, प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली विरोधाचा दिखावा करण्यात येत आहे. वास्तविक प्रादेशिक अस्मितेचा वापर करून, केंद्र सरकारशी उघडपणे भांडण मांडण्याचे उपद्व्याप याआधीही अनेकदा स्टॅलिन यांनी केले आहेतच. मग त्यात अगदी राज्यपालांचा ते राष्ट्रगीताचा अपमानाचीही नोंद घेता येईल. किमान आता तरी तामिळनाडूची जनता वास्तविक प्रगती आणि खोट्या प्रचारातील फरक ओळखून, फक्त सत्तेसाठी भावनिक खेळ करणार्‍या या राजकीय नेत्यांना पुढील निवडणुकांमध्ये धडा शिकवेल हीच अपेक्षा.

 

दिल्ली असो वा पंजाब, ‘आप’ सरकारच्या प्रयोगशाळेत नवनवीन हास्यास्पद प्रयोग चालूच असतात. मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत आरोग्यसेवा यानंतर आता अस्तित्वात नसलेले मंत्रालय देण्याचा प्रयोगदेखील करण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये तब्बल 21 महिने अस्तित्वात नसलेल्या प्रशासकीय सुधारणा खात्याचा मंत्री असल्याचे उघड झाले आहे. ही घटना म्हणजे, प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा उच्चांकच म्हणावा लागेल. सरकारचे मंत्री, सचिव, अधिकारी आणि मुख्यमंत्री स्वतः हे खाते अस्तित्वात आहे की नाही, याचा विचार न करता 21 महिने निघून गेले आणि आता अचानक सरकारला हे भान आले की, अरे! हे खातेच अस्तित्वात नाही. मग काय, मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. यानंतर कदाचित ‘आप’ सरकारकडून बाजू सांभाळून घेणारे काही स्पष्टीकरण येईलही. पण, प्रश्न असा आहे की, असेच तांत्रिक गोंधळ जर खात्यांमध्ये, निधीच्या वाटपात आणि निर्णय प्रक्रियेत होत असतील, तर हे सरकार नेमके चालवतो कोण? की सगळा कारभार केवळ जाहिराती आणि प्रचारातच अडकलेला आहे? या प्रकरणात दुसरा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांचा. 21 महिने एक मंत्री या अस्तित्वात नसलेल्या खात्याचे कामकाज पाहत होता. मग त्याने कुठले निर्णय घेतले? त्या खात्याच्या नावाने काही खर्च झाला का? निधी मंजूर झाला का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रकार आतापर्यंत कोणाच्या लक्षात कसा आला नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे प्रश्न फक्त एका घटनेवर होत नसून, ‘आप’च्या कारभारावरच ते निर्माण होत आहेत. एकीकडे पंजाबमध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे, राज्याची आर्थिक स्थिती भयंकर आहे, शेतकरी समस्यांमध्ये अडकले आहेत, खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट झाला आहे, अंमली पदार्थांच्या तस्करांना ‘आप’ सरकार तर जवळचेच वाटू लागले आहे; पण सरकारला याकडे लक्ष द्यायला जराही वेळ नाही. ‘आप’चे सरकार रमले आहे ते, कधी नसलेल्या मंत्रालयाचे मंत्री नेमण्यातच. ‘आप’च्या दिल्लीतील विकासाचा फुगा, दिल्लीतील मतदारांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये फोडला आहे. ‘जिथे जिथे ‘आप’, तिथे तिथे घोटाळ्यांचे पाप’ हे समीकरणचे दृढ झाले आहे. पंजाबच्या जनतेने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. राज्याच्या भवितव्यावर प्रयोग करणार्‍या या नौटंकी सरकारला गांभीर्याने घ्यायचे की नाही, हे आता जनतेनेच ठरवायचे!

कौस्तुभ वीरकर