चोराच्या उलट्या बोंबा...

 

 

 

अमेरिकेतील सत्तांतराचे पडसाद डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यापासून जगभरात उमटले. साहजिकच भारतही त्याला अपवाद नाही. ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा नारा देत, जे जे अमेरिकेच्या हिताचे ते ते सगळे करण्याचा जणू सपाटाचा लावला आहे. मग अमेरिकेतील बेकायदेशीर घुसखोरांना विमानांतून मायदेशी धाडणे असेल किंवा विविध देशांना ‘युएसएड’च्या नावाखाली दिले जाणारे अर्थसाहाय्य पूर्णपणे थांबवणे असेल, ट्रम्प आता थांबणार नाहीत. अमेरिकेच्या करदात्यांचा सरकारी तिजोरातील पैसा अन्य देशांच्या भल्यासाठी का वापरावा, असा ट्रम्प यांचा रास्त प्रश्न. म्हणूनच राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच, त्यांनी अशा अब्जावधींच्या मदतनिधीला क्षणार्धात कात्री लावली. भारतालाही मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी ‘युएसएड’कडून दिला जाणारा निधी अमेरिकेने रोखला. हा निर्णय घेताना ट्रम्प यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे खळबळ उडाली. “भारतात ‘युएसएड’द्वारे सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी बायडन प्रशासनाकडे अंगुलीनिर्देश केला. एवढेच नाही, तर नरेंद्र मोदींव्यतिरिक्त बायडन प्रशासनाला दुसर्‍या कोणत्या तरी व्यक्तीला सत्तेवर आणण्याचा मानस होता, असा गंभीर आरोप ट्रम्प यांनी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आरोपांवरून जेवढी राळ अमेरिकेत उडाली नसेल, तेवढे त्याचे पडसाद भारतात उमटले.

 

भारतात यापूर्वीही अनेकदा लोकसभा निवडणुकीतील परकीय शक्तींच्या हस्तक्षेपाची गंभीर बाब उघडकीस आली होती. त्यावेळीही बायडन सरकारच्या गळ्यातील ताईत असलेला जॉर्ज सोरोस आणि त्याच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ने काँग्रेस आणि संलग्न एनजीओंना केलेल्या मदतीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. गेल्या वर्षी संसदेतही हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. सोनिया गांधी ज्या ‘फोरम ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडरशीप इन द एशिया पॅसिफिक’ संघटनेच्या सह-अध्यक्षपदी होत्या, त्या संघटनेलाही निधीरूपी रसद सोरोसच्या संस्थेने पुरवल्याचा आरोप भाजपने संसदेत केला. ही संघटना काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची भूमिका मांडणारी, हे विशेष. ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’लाही सोरोसचे पाठबळ असलेल्या संस्थांनी निधी दिल्याचेही उघडकीस आले होते. त्यामुळे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या ‘सोरोस कनेक्शन’चा सत्ताधार्‍यांनी पर्दाफाश केला. एवढेच नाही तर भाजपच्या नेत्यांनी समाजमाध्यमांपासून ते संसदेपर्यंत काँग्रेसचा देशविरोेधी चेहरा जनतेसमोरही आणला. त्यावेळी भाजपने काँग्रेसवर केलेल्या आरोपांना आता ट्रम्प यांच्या दाव्यातूनही पुष्टी मिळालेली दिसते. वरकरणी ‘युएसएड’चा अब्जावधींचा निधी हा अमेरिकेतर्फे मदतनिधी म्हणून अन्य देशांना दिला जातो. अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही लोकशाही देश. तेव्हा या लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून ‘युएसएड’कडून भारताला साधारण २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधीपुरवठा करण्यात आला.

 

संपुआच्या सरकारच्या काळात ‘युएसएड’ अंतर्गत केंद्र सरकारला २०४.२८ दशलक्ष, तर भारतातील विविध एनजीओंवर तब्बल २.१ अब्ज डॉलर्सच्या भरघोस निधीचा वर्षाव करण्यात आला. पण, मोदी सरकार सत्तेवर येताच, ‘युएसएड’कडून केंद्र सरकारला मिळणार्‍या निधीत एकाएकी कपात झाली. २०१४ ते २०१५ दरम्यान रालोआच्या पहिल्याच वर्षात मोदी सरकारला एक दशलक्ष डॉलर्सचा निधी ‘युएसएड’कडून मिळाला. परंतु, ‘एनजीओं’ना मिळालेल्या निधीत मात्र लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली. त्यावेळी देशातील विविध एनजीओंना ‘युएसएड’कडून तब्बल २.५७ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड मदत करण्यात आली. म्हणजेच काय, तर भारतात २०१४ साली सत्तांतर होताच, अमेरिकेतील पुरोगामी, लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सरकारकडून निधीमध्ये मोठी कपात केली गेली. परंतु, त्याचवेळी भारतातील विविध ‘एनजीओं’वर मेहरनजर दाखवण्यात आली. २०१४ साली भारतात मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्यावेळी अमेरिकेत बराक ओबामा यांच्या नेतृत्वात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सरकार अस्तित्वात होते. आता वरकरणी ओबामा असो अथवा जो बायडन, मोदींचे अमेरिकन सरकारशी संबंध हे कायमच सौहार्दाचेच राहिले. परंतु, अमेरिकेत वरचष्मा असणार्‍या ‘डीपस्टेट’च्या मनात भारतातील उजव्या विचारसरणीचे सरकार हे साहजिकच खुपणारे होते. म्हणूनच मग सरकारविरोधी असंतोषाला काँग्रेससह ‘सिव्हील सोसायटी’च्या माध्यमातून खतपाणी घालण्याचेच पद्धतशीर षड्यंत्र रचले गेले.

 

 

‘युएसएड’च्या नावाखाली वाटलेली ही अब्जावधींची खैरात भारतातील लोकशाही भक्कम करण्यासाठी नव्हे, तर उलट गैरलोकशाही मार्गांनी मोदी सरकारला हादरे देण्यासाठीच होती. मोदी सरकारविरोधी आंदोलनांचा वारंवार उडणारा भडका, भाजपशासित राज्यांतील अपप्रचाराची राळ, ‘फेक नॅरेटिव्ह’च्या समाजमाध्यमांवर उसळणार्‍या लाटा हा सगळा याच ‘युएसएड’चाच परिणाम तर नाही ना, याची पाळेमुळे खणून काढलीच पाहिजेत. तसे झाले तर या देशविरोधी षड्यंत्रांमागे लपलेले राजकीय नेते आणि एनजीओंचा खरा चेहराही यानिमित्ताने जनतेसमोर येईल.काँग्रेसनेही या संपूर्ण प्रकरणातून ‘हात’ झटकत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर ‘युएसएड’चा पैसा हा भारताला नव्हे, तर बांगलादेशच्या निवडणुकांसाठी देण्यात आला होता, अशी समाजमाध्यमांवर सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेस नेत्यांनी केला. पण, बेधडकपणे चुकीची माहिती आणि आकडेवारीची फेकमफाक करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणजे राहुल गांधी नव्हे, हे काँग्रेस नेत्यांनी लक्षात घ्यावे. त्यामुळे ‘युएसएड’चा पैसा भारतात आलाच नाही, हा काँग्रेस नेत्यांचा दावाच मुळी हास्यास्पद. आपले पितळ उघडे पडताना पाहून राहुल गांधी आणि पुरोगामी इकोसिस्टीमच्या पायाखालची वाळू आता सरकली आहे.

 

पूर्वी जॉर्ज सोरोस आणि अशाच परकीय शक्तींना हाताशी धरून काँग्रेसने अदानी प्रकरणावरुन मोदी सरकारला वारंवार धक्के देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय भांडवली बाजारात अस्थिरता निर्माण होईल आणि मोदी सरकारलाही त्याची छळ बसेल, या कुटील विचारांतूनच अदानी समूह, ‘सेबी’ यांना मुद्दाम लक्ष्य करण्यात आले. त्यासाठी ज्या ‘हिडेंबनर्ग’च्या अहवालांचे दाखले दिले गेले, त्या ‘हिंडेनबर्ग’ने ट्रम्प सत्तेवर येणार हे लक्षात येताच आपला गाशा गुंडाळला. एकूणच अमेरिकेत सत्तांतर होताच सोरोस आणि ‘डीपस्टेट’चेही कंबरडे पुरते मोडले आहे. एवढेच नाही तर सोरोस अमेरिका सोडून मायदेशी हंगेरीत स्थायिक होऊ शकतो, अशा चर्चाही रंगल्या आहेत. पण, हंगेरीनेही सोरोससाठी दारे बंद केली असून, तो बेल्जियममध्ये वास्तव्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. म्हणजे एकूणच काय तर ट्रम्प यांच्या तडाक्याने ‘डीपस्टेट’चे रॅकेट अमेरिकेत उद्ध्वस्त झाले असून, भारतातही या इकोसिस्टीमच्या नाड्या मोदी सरकारने आवळल्या आहेत. ‘एफसीआरए’ कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर कामांसाठी निधी लाटणार्‍या वीस हजारांहून अधिक एनजीओंचे परवाने मोदी सरकारने रद्द केले आहेतच. ‘युएसएड’च्या या संपूर्ण प्रकरणानंतर अशा देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या एनजीओंवर कडक कारवाई होईलच. पण, यानिमित्ताने मोदी सरकारविरोधात लढण्यासाठी हातात बळ नसलेल्या काँग्रेसला परदेशी कुबड्यांचा आधार घ्यावा लागतो, हे काँग्रेसच्या नेतृत्वहीनतेवर शिक्कामोर्तब करणारेच!