भाजप पुन्हा विजयमार्गावर!

 

 

 

२०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण बहुमताने भारतीय जनता पक्षाला हुलकावणी दिली असली, तरी त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकामध्ये पक्षाने शानदार पुनरागमन केले. हरियाणा आणि महाराष्ट्रानंतर भाजपने दिल्लीतही सत्ता काबीज केली आणि रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाल्या आहेत. या काळात भाजपला फक्त झारखंड आणि काश्मीरमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. एवढेच नाही, तर उत्तराखंड, छत्तीसगढ आणि आता गुजरातमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतही भाजपने नेत्रदीपक विजय मिळवला. राजकीय तज्ज्ञांपासून ते विरोधी पक्षांच्या रणनीतीकारांपर्यंत, भाजपच्या विजयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत सरासरी कामगिरीनंतर भाजपने आपली कार्यशैली बदलली आहे.

 

दिल्लीसारख्या महानगरापासून ते छत्तीसगढपर्यंत, भाजपने राजकीय परिप्रेक्ष्यात आपला ठसा उमटविला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर, छत्तीसगढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. छत्तीसगढच्या निवडणुकीत भाजपने सर्व दहा महानगरपालिका जिंकल्या. आता गुजरातमध्येही भाजप स्थानिक निवडणुकांमध्ये अव्वलस्थानी आहे. गुजरातमधील ६८ पैकी ६० नगरपालिकांमध्ये कमळ फुलले असून, कार्यकर्त्यांनी तिथे आनंदोत्सव साजरा केला. याआधी भाजपने उत्तराखंडमध्येही असाच शानदार विजय मिळवला होता. तेथील नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने ११ पैकी दहा महापौरपदे जिंकली होती. एकूणच काय तर भाजप केवळ शहरांतच नाही, तर अगदी ग्रामीण भागांमध्येही विजयाचे नगारे वाजवत आहे. गुजरातमधील तिन्ही तालुका पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपने काँग्रेसला धोबीपछाड दिला. गेल्या वेळी गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने ६८ पैकी ५१ नगरपालिका जिंकल्या होत्या. अशा परिस्थितीत, यावेळी भाजपची कामगिरी गेल्या वेळेपेक्षा चांगली झाली आहे.

 

गुजरातमधील नगरपालिका निवडणुकांमधील विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदींनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले आणि म्हटले की, “हा विकासाच्या राजकारणाचा आणखी एक विजय आहे.” ते म्हणाले, “मला आनंद आहे की, गुजरातमधील लोक आमच्या प्रयत्नांवर वारंवार विश्वास व्यक्त करत आहेत. हा विजय विकासाच्या राजकारणाचा आणखी एक विजय आहे, जो आपल्याला लोकांची सेवा करण्यासाठी अधिक ऊर्जा देतो.” एखाद्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील विजयावर पंतप्रधानांची नजर असल्यानेही पक्ष निवडणुकीबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. भाजपची ही गंभीरताच त्याला इतर पक्षांपेक्षा वेगळी बनवते. गेल्या तीन दशकांपासून गुजरातमध्ये मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही महापालिका निवडणुकीत निराशाजनक कामगिरीचा सामना करावा लागला आहे. त्याचवेळी दिल्लीत दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाचा भाजपकडून पराभव झाला. बंगालमध्ये भाजप वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्या पक्षांची जागा घेत, मुख्य विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे.

 

एक काळ असा होता, जेव्हा भाजप हा फक्त काही राज्यांपुरता मर्यादित असलेला पक्ष मानला जात असे. अशी अनेक राज्ये होती, जिथे भाजपचे संघटनही नव्हते. तथापि, काळानुसार भाजपने दक्षिण भारत ते काश्मीरपर्यंतच्या भूभागावर आपला प्रभाव वाढवला. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्येही भाजपचे संघटन मजबूत आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत दिल्लीला लागून असलेल्या राजस्थान, हरियाणा आणि अगदी उत्तर प्रदेशातही भाजप कमकुवत दिसत होता. परंतु, मजबूत संघटनेच्या आधारे, भाजपने केवळ पुनरागमन केले नाही, तर दिल्लीच्या आसपासच्या सर्व राज्यांमध्ये आपले मजबूत सरकार स्थापन केले. दिल्लीला लागून असलेले राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भाजपच्या ताब्यात आहेत.

 

भाजप पुन्हा कमकुवत झाला आहे, असा समज प्रामुख्याने २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पसरविण्यात आला होता. त्याला भाजपचे काही समर्थक बळीही पडले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपने आवश्यक त्या सुधारणा घडवून आणून, पुन्हा एकदा विजयाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी प्रारंभ केला आहे. गुजरात, छत्तीसगढ आणि उत्तराखंडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाने तेथे भाजप तळागाळात प्रस्थापित झाला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आता आगामी काळात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे. त्यामध्ये पहिला क्रमांक लागतो तो बिहारचा. बिहारमध्ये यावेळी भाजपचाच मुख्यमंत्री करण्यासाठी पक्षसंघटनेने कंबर कसली आहे. अर्थात, त्याचवेळी आपला सहकारी पक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेड आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनाही भाजप अतिशय कौशल्याने सांभाळून घेत आहे. त्याचवेळी नितीश कुमार यांचा सार्वजनिक स्थळी असलेला वावर काळजीपूर्वक बघितल्यास कदाचित यंदाची विधानसभा निवडणूक त्यांच्यासाठी अखेरची ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

 

बिहारमध्ये यावेळी लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दलदेखील सत्तेत येण्यासाठी आतुर आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार यांनी महागठबंधन फोडून रालोआमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी लालूपुत्र तेजस्वी यादव हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यामुळे नितीश यांचा हा निर्णय राजदला चांगलाच जिव्हारी लागला होता. त्यामुळे यंदा काहीही झाले, तरी सत्तेत येऊन मुख्यमंत्रिपद मिळवायचेच, यासाठी लालू सज्ज झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या मार्गात त्यांचाच मित्रपक्ष असलेला काँग्रेस काटे टाकत आहे. कारण, बिहारच्या राजकारणाचा अभ्यास केल्यास काँग्रेसचा जनाधार खेचून घेऊनच लालू प्रसाद यादव यांनी आपल्या राष्ट्रीय जनता दलास राज्यात केंद्रस्थानी आणल्याचे दिसते. त्यामुळे यंदा बिहारमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेससाठी नवी सुरुवात करण्यासाठी राहुल गांधी उत्सुक आहेत.

 

राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपावरूनच जोरदार ठिणगी पेटण्याची शक्यता आहे. कारण, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ७० जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी त्यांना फक्त १९ जागा जिंकता आल्या. काँग्रेसमुळे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत, असा संदेश राजदने अतिशय कौशल्याने पेरला. त्यामुळे यंदा काँग्रेसला ४०पेक्षा जास्त जागा देण्याची राजदची तयारी नाही. त्याचवेळी महागठबंधनमध्ये माकप-एमएल आणि व्हीआयपी हे छोटे पक्षही आहेत. त्यांना काँग्रेसच्या कोट्यातूनच जागा द्याव्यात, असेही लालू प्रसाद यादव सांगू शकतात. असे झाल्यास नुकसान केवळ काँग्रेसचेच होणार आहे.

 

त्यासाठीच काँग्रेसने आतापासूनच दबावतंत्र वापरण्यात सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात, राहुल गांधींच्या अगदी जवळचे मानले जाणारे तरुण नेते कृष्णा अलावरू यांना बिहार काँग्रेसचे नवे प्रभारी बनवण्यात आले. बिहारमधील भविष्यातील संघ तयार करण्यासाठी कृष्णा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीचे निकाल काहीही असोत, काँग्रेस नेतृत्व बिहार काँग्रेसच्या तरुण नेत्यांना संदेश देऊ इच्छिते की, भविष्यात त्यांना राजदच्या सावलीतून बाहेर पडावे लागेल. या रणनीती अंतर्गत, राहुल गांधी यांनी यावर्षी आतापर्यंत दोनदा पाटण्याला भेट दिली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे फेब्रुवारीमध्ये दोन बैठका घेणार आहेत. यानंतर, मार्चमध्ये प्रियांका गांधींचा कार्यक्रम नियोजित केला जात आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसच्या निवडणूक पथकांनीही काम सुरू केले आहे. अर्थात, तरीदेखील काँग्रेसची एकूणच कार्यशैली आणि हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र आणि दिल्ली येथील विधानसभा निवडणुकांची कामगिरी बघितल्यास बिहारमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्याचवेळी ‘युएसएड’ नावाचा काटा काँग्रेसला बोचण्यास प्रारंभ झाला आहेत. हा काटा किती खोलवर रुततो, त्यावरही काँग्रेसची पुढची वाटचाल ठरेल.