अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या निर्णयामुळे, जगभरात व्यापारयुद्ध भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी बँका लंडन येथून अब्जावधी डॉलर्स मूल्याचे सोने, अमेरिकेत नेत आहेत. येणार्या काळात आर्थिक संकट तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यातून मिळत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपला दिलेल्या शुल्काच्या धमक्यांमुळे जागतिक व्यापारयुद्ध भडकण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच, अब्जावधी डॉलर्सचे सोने लंडनमधून न्यूयॉर्कला हलविण्यासाठी अमेरिकेच्या बँका प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे, अमेरिकेतील सोन्याचा साठा दुपटीने वाढला असून, अमेरिकेकडे आता १०६ अब्ज डॉलर्स मूल्याचे सोने आहे. दि. ५ नोव्हेंबर रोजी ते ५० अब्ज डॉलर्स इतकेच होते. ट्रम्प सोन्यावर कर लादू शकतात, अशीही एक शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार, जेपी मॉर्गन आणि ‘एचएसबीसी’सारख्या बड्या बँका, शॉर्ट पोझिशनवरील तोटा भरून काढण्यासाठी सोने आयात करत आहेत. म्हणूनच, लंडनमध्ये सोन्याचा कधी नव्हे तो तुटवडा निर्माण झाला असून, मागणी नोंदवल्यानंतर प्रत्यक्षात ते हाती येण्यासाठी चार ते आठ आठवड्यांपर्यंतचा वेळा वाढला आहे. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी पोलाद आणि अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के आयातकर जाहीर केल्याने, आता ते सोन्यावरही कर लादतील अशी भीती व्यक्त होत आहे. लंडनमधील रोखीची किंमत आणि न्यूयॉर्कच्या वायदा बाजारातील किंमत यामध्ये लक्षणीय फरक असल्याने, बँक ऑफ इंग्लंडकडे सोन्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वाढलेल्या किमतीचा फायदा घेण्यासाठी, अमेरिकेत सोन्याचा ओघ वाढला आहे असे म्हटले, तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
जगभरात वाढलेली भू-राजकीय अनिश्चितता आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून आजही सोन्याची जी विश्वासार्हता कायम आहे, त्याचाच परिपाक म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागेल. वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेत सोन्याची मागणी म्हणूनच वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर तेथील संस्थात्मक गुंतवणूकदार, सोनेखरेदीला प्राधान्य देताना दिसून येत आहेत. त्यांच्याबरोबरच, वैयक्तिक गुंतवणूकदारही सोनेखरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. ‘जगातील सर्वात मोठे सोन्याचे व्यापार केंद्र’ म्हणून, लंडनची जगभरात ओळख आहे. त्यासाठीच लंडन येथे, त्याच्या मागणीत वाढ होताना दिसून येते. मात्र, आताच सोनेखरेदीसाठी नेमके कोणते कारण आहे? हेही पाहायला हवे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील संबंध, ट्रम्प यांच्या पुनरागमनाने मधुर असे राहिलेले नाहीत. त्याशिवाय, युरोपीय महासंघातून इंग्लंड केव्हाच बाहेर पडला आहे. हीच बाब गुंतवणूकदारांना अस्वस्थ करणारी ठरली आहे. त्यासाठीच, अमेरिकेत सोनेखरेदीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून येते. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यास अग्रक्रम दिला आहे. म्हणूनच रशिया-युक्रेन युद्धात नव्याने कोणतीही मदत करण्यास त्यांनी, स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. ‘नाटो’ सदस्य राष्ट्रांनी आपली सुरक्षितता आपल्या पैशांनी करावी, हे त्यांचे स्पष्ट मत. तशातच, शुल्काची नव्याने फेररचना करण्याचा जो धडाका त्यांनी लावला आहे, त्याची धास्तीही गुंतवणूकदारांनी घेतलेली दिसून येते.
जगभरातील मध्यवर्ती बँका विदेशी चलनसाठ्यात सोन्याला महत्त्वाचे स्थान देतात. जागतिक आर्थिक धक्के आणि चलनातील चढ-उतार यांचे धक्के कमी करण्याचे काम, हे मौल्यवान सोने करते. त्यासाठीच, अमेरिकेने सोने खरेदीचा धडाका लावलेला दिसून येतो. रशिया-युक्रेन युद्धाचा अंत नेमका कधी होईल, हेही अद्याप स्पष्ट नाही. अमेरिकेने त्यासाठी पुढाकार घेतला असला, तरी ते एका दिवसात संपुष्टात येणार नाही. अमेरिकेच्या नव्या धोरणामुळे, जगभरात व्यापारयुद्धालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. अशा वेळी सोन्याचा जास्तीत जास्त साठा करण्यावर विविध देशांसह, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा भर दिसून येतो. म्हणूनच, अमेरिकेने जी मोठ्या प्रमाणात सुवर्णखरेदी सुरू केली आहे, ती समजून येते. लंडन हे सोन्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते, तर न्यूयॉर्क हे जगभरातील मोठ्या आर्थिक केंद्रापैकी एक मानले जाते. तिथे अनेक प्रमुख बँका आणि वित्तीय संस्थांची कार्यालये आहेत. म्हणूनच, तेथे सोने हलवले जाताना दिसून येते.
आज तरी अमेरिका आपल्या वित्तीय प्रणालींना बळकटी देत असून, महागाईच्या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नात आहे. अमेरिकेसमोर मंदीचा वाढता धोका असल्याचे, प्रमुख वित्तीय संस्थांनी गेल्या काही काळात वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश येत्या काळात नेमकी कोणती भूमिका घेतात, यावर जगभरातील अर्थव्यवस्थांचे आरोग्य अवलंबून राहणार आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या वातावरणात, प्रमुख बँका अस्थिरतेच्या कााळात जोखीम कमी करण्यासाठी, सोन्याकडे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते. त्याचवेळी डिजिटल चलने आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान विकसित होत असताना, पारंपरिक बँकिंग प्रणालीवर नवोपक्रम राबवण्याचा दबाव आहे. सोने ही मूर्त मालमत्ता असून, प्रचलित डिजिटाईझ्ड ट्रेंड्सच्या ती विरोधात आहे असे म्हणता येते. बँका नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत, सोन्याचा साठा एकत्रित करत स्वतःला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? हाही प्रश्न आहे. सोन्यात होत असलेली मोठी उलाढाल, बँकांच्या धोरणांचे तसेच भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीचे स्पष्ट संकेत देणारी ठरली आहे, असे तज्ज्ञांचे मत.
सर्वसाधारणपणे, बँका जेव्हा सोन्यातील आपली गुंतवणूक वाढवतात, तेव्हा शेअर बाजार किंवा सरकारी रोखे यांसारख्या मालमत्ता मंदीकडे जाणार, असाच त्याचा अर्थ असतो. ही परिस्थिती आर्थिक मंदीचा संकेत असल्याचा निष्कर्ष गुंतवणूकदार त्यातून काढू शकतात. म्हणजेच, अमेरिकी बँकांनी लंडनहून न्यूयॉर्कला केलेली अब्जावधी डॉलर्सच्या सोन्याची वाहतूक ही, जागतिक वित्तीय चित्र स्पष्ट करणारी आहे का? असाही प्रश्न आहे. भारतानेही इंग्लंडमधून सोने देशात परत आणले आहे. मात्र, भारताचा निर्णय हा देशातील राजकीय स्थिरता कायम राहिल्याने घेतला गेला होता. काँग्रेसी काळात, भारताच्या मध्यवर्ती बँकेतून इंग्लंडला सोने गहाण ठेवण्यात आले होते. त्याविरोधातील हे चित्र होते. भारत आपल्या सुवर्णसाठ्याचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे, हाच संदेश भारताने दिला होता. वाढलेली आर्थिक अस्थिरता, नियामक बदल आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावांच्या पार्श्वभूमीवर येणार्या काळात, आर्थिक चित्र नेमके कसे असेल? यावर ही घडामोड प्रकाश टाकणारी आहे. भविष्यातील आव्हानांना तोंड देताना बँका तरलता सुनिश्चित करत आहेत, हे नक्की. गुंतवणूकदारांसाठी, ही घटना म्हणजे एक धोक्याचा इशारा आहे. सोन्याचे महत्त्व आजही कायम आहे, हे मात्र या घटनेने अधोरेखित केले आहे.
संजीव ओक