महाराष्ट्र कसे करणार वन्यजीवांचे व्यवस्थापन ? नवनियुक्त एम. श्रीनिवासा राव यांनी मांडला प्लॅन

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - राज्यासमोर वाघांचे मृत्यू, वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन्यजीवांसाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन असे अनेक प्रश्न आहेत (pccf wildlife m.srinivasa rao). अशातच राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) या पदाची धुरा वरिष्ठ वनअधिकारी एम. श्रीनिवासा राव यांच्याकडे आली आहे (pccf wildlife m.srinivasa rao). वनविभागासोबत त्यांच्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन, राष्ट्रीय चक्रीवादळ उपाययोजना प्रकल्प, वूड सायन्स अ‍ॅण्ड टॅकन्कोलॉजी अशा काही संस्थेत काम करण्याचा अनुभव आहे (pccf wildlife m.srinivasa rao). आदिवासी विकास, कृषी वनीकरण, वृक्षारोपण, लाकूडकाम, चंदन लागवड, आपत्ती व्यवस्थापन, वनीकरण संशोधन, कायदे आणि धोरण विकास या क्षेत्रात आवड असणार्‍या राव यांचा वन्यजीव विभागात काम करताना कोणत्या प्रकारचा दृष्टीकोन असणार आहे (pccf wildlife m.srinivasa rao). यासंदर्भात दै. ‘मुंबई तरुण भारत’चे वरिष्ठ पर्यावरण प्रतिनिधी अक्षय मांडवकर यांनी त्यांच्यासोबत केलेली ही बातचीत...(pccf wildlife m.srinivasa rao)

 

 

 

 

माझ्या या कार्यकाळात मी मानव-वन्यजीव संघर्ष, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकर्‍यांची उपजीविका या तीन मुद्द्यांचा प्रकर्षाने विचार करणार आहे. ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’च्या अंमलबजावणीमुळे वाघ, बिबट्यांसारख्या काही वन्यजीवांची संख्या वेगाने वाढत असल्याचे आपल्याला मानावे लागेल. संख्या वाढलेले हे वन्यप्राणी संरक्षित वनक्षेत्राबाहेर येऊ लागले आहेत. यामुळे संघर्ष निर्माण झाला आहे. संघर्षाचे दोन प्रकार असून एक थेट संघर्ष आणि उपजीविकेसंदर्भातील संघर्ष तयार झाला आहे. थेट संघर्ष हा प्रत्यक्ष प्राण्यासोबत असून त्यात मानवी मृत्यू होत आहेत. तर उपजीविकेचा प्रश्न हा, या वन्यप्राण्यांकडून होणार्‍या शेतपिकांचे नुकसानीच्या संदर्भातील आहे. आता हे प्राणी बाहेर का येत आहे, याचादेखील माग काढणे गरजेचे आहे.

 

 

कालानुरुप किंवा प्रसंगानुरूप वन्यजीवांच्या वर्तनामध्येदेखील काही बदल झाले आहेत का, याचादेखील मागोवा घेण्याची गरज आहे. या अभ्यासावरून व्यवस्थापनाच्या पद्धतींमध्ये बदल करावे लागतील. वनरक्षकासारख्या क्षेत्रीय वनकर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त क्षेत्राचा भार आहे, याचादेखील विचार करावा लागणार आहे. तंत्रज्ञानातील होणारी प्रगती पाहता, जर वनरक्षकांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले, तर तो पीकनुकसानीचे खरे चित्र ड्रोनच्या मदतीने पाहू शकतो. तसेच वन्यजीवांच्या हालचालींवरदेखील लक्ष ठेवू शकतो. याखेरीच वन्यजीवांमुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांचाही विचार करणे अनिवार्य आहे. वन्यजीव संवर्धनाच्या नावावर आपल्याला शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. जंगलामध्ये वन्यजीवांसाठी आवश्यक असणार्‍या खाद्यझाडांच्या लागवडीचादेखील आम्ही विचार करत आहोत. याशिवाय लोकशिक्षणाचीदेखील गरज आहे. पांढरकवडा येथील एनएसएस कॅम्पमधील एका विद्यार्थ्याला मी विचारले की तुमच्याकडे कोणते प्राणी आढळतात? त्याने कांगारू असे उत्तर दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्थानिक जैवविविधतेविषयी जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याकडे राज्य जैवविविधता मंडळाअंतर्गत 22 हजार स्थानिक जैवविविधता समिती तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.

 

 

 

संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रामध्ये आपण प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर अजिबात करत नाही. त्यामध्ये वाढ करावी लागेल. कुत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ड्रोन अशा तंत्रज्ञानाचा वापर वन्यजीव संघर्षावरील उपाययोजनांमध्ये करण्याची आता नितांत गरज आहे. मी जेव्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात काम करत होतो, तेव्हा शेतकर्‍यांना आकाशातून पडणार्‍या वीजेचा पूर्वसंकेत देण्यासाठी ‘स्टाईक अर्लट’ नावाच्या यंत्राचा वापर करण्याची चाचपणी आम्ही केली होती. शेतकर्‍यापाशी हे यंत्र असल्यास ते त्याला वीजेच्या प्रभाव क्षेत्रापासून 40 ते 50 अंतरावरच सूचना देणार असल्याची कार्यप्रणाली त्यात होती. अशाच प्रकारची कार्यप्रणाली आपल्याला ऊसाच्या शेतात अधिवास करणार्‍या बिबट्यांची पूर्वसूचना देण्यासाठी वापरता येईल. भूकंपामध्ये किंवा भूस्खलनामध्ये जमिनीखाली गाडलेल्या व्यक्तींना शोधण्यासाठी ‘ह्यूमन डिक्टेटर’सारखी यंत्र असतात. ऊस तोडणीवेळी ऊस तोड कामगारांना त्या उसाच्या शेतात लपलेल्या बिबट्याची जाणीव नसते. अशा वेळी त्याच्याकडे जर ‘अ‍ॅनिमल डिक्टेटर’सारखे यंत्र असल्यास तो कापणी करण्यापूर्वी त्या डिक्टेटरचा वापर करुन शेतात लपलेल्या वन्यजीवांचा अंदाज घेता येऊ शकतो. अशा काही यंत्रांची आणि तंत्रज्ञानाची आपल्याला गरज आहे.

 

 

संरक्षित जंगलामध्ये वन्यजीवांसाठी खाद्यफळांची झाडे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रात फळझाडांच्या रोपवाटिका तयार करण्याचा सूचना मी नुकत्याच दिल्या आहेत. सद्यपरिस्थितीत खाद्यफळांसाठी स्वतंत्र रोपवाटिका तयार करण्याची पद्धत वनविभागामध्ये अस्तित्वात नाही. सामान्य रोपवाटिकेमध्ये दहा ते 20 टक्के झाडे ही खाद्यफळाची वाढवली जातात. परंतु, ठराविक जंगलामध्ये कोणत्या प्रकारचे वन्यजीव आहेत आणि त्यानुसार त्याठिकाणी खाद्यफळांची रोपवाटिका तयार करण्यासंदर्भात सूचित केले आहे. मी ‘महाराष्ट्र वनविकास महामंडळा’त काम करत असताना आमच्या ताब्यातील जंगलात असणार्‍या झाडांच्या वर्गीकरणाची एक यादी तयार केली होती. आता त्याचप्रमाणे संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रात कोणकोणत्या प्रकारची झाडे आहेत, त्यात खाद्यफळाची झाडे किती आहेत, याची वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. राज्यातील अनेक संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रांना लागून नापीक किंवा उपयोगात नसलेल्या जमीन पडीक अवस्थेत आहेत. अशा जमिनीच्या वापर वन्यजीव अधिवास निर्मितीसाठी करता येऊ शकतो का, त्यासंदर्भातील धोरण तयार करण्याचा विचार आम्ही करत आहोत.