‘युएसएड’चा नॅरेटिव्ह

 

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून जबाबदारी पार पाडणारे राजीव कुमार, दि. १७ फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले. निरोप समारंभात त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी केली. ते म्हणाले, “देशात सध्या एक विशिष्ट पॅटर्न दिसून आला आहे. मतदानाच्या किंवा मतमोजणीच्या महत्त्वाच्या वेळी, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर खोटे आरोप आणि अफवांची लाट पसरू लागते. यामुळे लोकांची दिशाभूल होते आणि गोंधळ निर्माण होतो. तथ्ये विकृत करण्यासाठी, जाणीवपूर्वक कथा रचल्या जातात. एक संस्था म्हणून, निवडणूक निकाल स्वीकारण्यास तयार नसलेल्या लोकांकडून, अनेकदा आयोगावर चुकीच्या कृत्यांसाठी दोषारोप केले जातात. निवडणूक लढतींनंतर निवडणूक अधिकार्‍यांना लक्ष्य करण्याचा वाढता कल, हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. त्याकडे सोयीस्कर बळीचा बकरा म्हणून पाहिले जाते. सर्व उमेदवार आणि पक्ष, प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पूर्ण पारदर्शकतेने सहभागी आहेत. प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात कोणताही आक्षेप न घेता किंवा अपील दाखल न करता सहभागी झाल्यानंतर, नंतर शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे अवांछनीय आहे. संवाद हा नेहमीच चांगला मार्ग असतो आणि आयोग समजूतदारपणा आणि संयमाने प्रतिसाद देतो, परंतु ही एक धोकादायक प्रवृत्ती आहे आणि ती ताबडतोब त्यागली पाहिजे.” तथापि, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान प्रतिक्रिया न देता, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी आयोग संयमाचे धोरण अवलंबतो.

 

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भाषणापूर्वी, म्हणजेच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, उबाठा खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, नवी दिल्लीतल्या ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’मध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये, मतदारांच्या संख्येत अवास्तव वाढ झाल्याचा आणि त्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढून भाजप सत्तेवर आल्याचा आरोप केला होता. त्या आरोपाला पाठिंबा देऊन, उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी तर हे ‘फ्लोटिंग मतदार’ असून, महाराष्ट्रानंतर ते आता बिहार आणि अन्य राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या वेळी जातील असाही दावा केला होता.

 

अर्थात, हे आरोप काही नवे नाहीत. देशात २०१४ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगचे आरोप जवळपास २०२४ सालापर्यंत, करण्यात येत होते. त्यासाठी अगदी परदेशातही, पत्रकार परिषदा वगैरे आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे, ‘ईव्हीएम’ला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगचा दावा सपशेल फेटाळून लावला. त्याचप्रमाणे जनतेच्या दरबारातही ‘ईव्हीएम’चा दावा अपयशी ठरला. त्यामुळे काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून ‘ईव्हीएम’ हॅकिंगऐवजी, मतदारयादीमध्येच घोळ असल्याचा नवा दावा करण्यास प्रारंभ झाला. त्याचा प्रारंभ झाला तो हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान. हरियाणा आणि महराष्ट्रात ‘इंडी’ आघाडी आणि मविआचा धुव्वा उडाल्यानंतर, मतदारयादीमध्ये घोळ असल्याच्या आरोपांना धार देण्यात आली. त्याचवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारनोंदणीची प्रक्रिया, मतदारयाद्या अद्यतनीत करण्याची प्रक्रिया, त्यामध्ये राजकीय पक्षांचा असलेला सहभाग याविषयी सविस्तर उत्तर दिले आहे. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष करून आपलाच अजेंडा पुढे रेटण्याचाच प्रकार करण्यात आला. त्याचे कारण म्हणजे, घटनात्मक मार्गाने सत्ता मिळत नसल्याने, घटनात्मक संस्थांचीच विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न करणे होय.

 

या सर्व प्रकारांमागे परकीय शक्ती असू शकतात, अशी शंका वेळोवेळी व्यक्त करण्यात येत होती. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने सुत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्या शंकेत तथ्य असल्याचे पुढे आले. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतर्फे जगभरात वाटली जाणारी ‘युएसएड’ नामक खिरापत, बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे करत असताना ‘युएसएड’च्या साथीने जगभरात काय काय करण्यात आले, त्याची माहितीही आता बाहेर येऊ लागली आहे. भारतामध्ये ‘इंटरनॅशनलस फाऊंडेशन फॉर इलेक्टॉरल सिस्टीम’, ‘इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्शन मॅनेजमेंट’ आणि ‘सीईपीपीएस’ या संस्थांनी जॉर्स सोरोससोबत संगनमत करून, भारतामध्ये २०११ पासून दरवर्षी जवळपास तीन ते साडेतीन लाख डॉलर्स ओतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व पैशांचा वापर, भारतामध्ये निवडणूक प्रक्रियेमध्ये ढवळाढवळ करण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप, भाजपतर्फे करण्यात येत आहे. हा पैसा प्रामुख्याने ‘व्होटर टर्नआऊट’ अर्थात मतदानाच्या टक्केवारीसाठी, विविध संस्थांमार्फत वापरण्यात येत होता.

 

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी देखील याविषयी संशय व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, ’डॉजला आढळले की, ‘युएसएड’ने भारतात मतदानासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्सचे वाटप केले होते. मात्र, खरे तर हा प्रकार म्हणजे, मतदारांना पैसे देऊन मतदान करण्यासाठी भाग पाडणे आणि त्याद्वारे सत्ता बदलण्याचा प्रयत्न करणे, असा आहे. वीणा रेड्डी यांना २०२१ मध्ये, ‘युएसएड’च्या भारतीय मिशनच्या प्रमुख म्हणून भारतात पाठवण्यात आले. त्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अमेरिकेत परतल्या. कदाचित त्यांचे मतदारसंख्येत वाढ करण्याचे, ध्येय पूर्ण झाले असावे. मात्र, हा सर्वच प्रकार अतिशय संशयास्पद आहे. त्यामुळे तपासयंत्रणांनी चौकशी करावी, असे जेठमलानी यांनी म्हटले आहे. अर्थात, ‘युएसएड’ने केवळ निवडणूक प्रक्रियेतच ढवळाढवळ केलेली नाही, तर भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेला फॅक्टचेकर्सचा सुळसुळाट, यामागेही ‘युएसएड’ असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे, ‘संविधान बदलले जाणार’ हे आणि असे अनेक नॅरेटिव्हदेखील, वेळोवेळी नियोजनबद्ध पद्धतीने सक्रिय होत असतात. त्यामुळे ‘युएसएड’ आणि अशा अनेक घटकांवर आळा घालण्यास, केंद्र सरकारला प्राधान्य देणे भाग आहे.