बांगलादेशातील सत्तांतर नाट्यानंतर मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर तेथे हिंदू अल्पसंख्याकांवरील अमानुष अत्याचारांचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. आपल्या डोक्यावर अमेरिकेचा हात आहे. त्यामुळे भारत या मुद्द्यावरून आपले काहीच वाकडे करू शकत नाही, असा समज काहीकाळ युनूस सरकारचा झाला असावा. मात्र, अमेरिकेत झालेल्या सत्तापरिवर्तनानंतर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीनंतर अनेक फासे पलटले. ही एकाअर्थी मोहम्मद युनूस यांच्यासाठी धोक्याची घंटाच होती. कारण, खुद्द शेख हसीना यांनीदेखील युनूस यांच्या सत्तेतील बांगलादेश ‘दहशतवादी राष्ट्र’ बनल्याचा काल थेट आरोप केला.
बांगलादेशात हिंसक उठाव करून मोहम्मद युनूस सत्तेत आले खरे. परंतु, बांगलादेशची परिस्थिती आटोक्यात नाही. आजही बांगलादेशात हिंदू मंदिरे आणि देवीदेवतांच्या मूर्त्यांवर इस्लामिक कट्टरपंथींकडून हल्ले होत आहेत आणि हल्लेखोर बिनधास्तपणे फिरत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला बाजूला करू पाहणार्या मोहम्मद युनूसचा निर्णय आता भारताच्या हाती आल्याने युनूस यांचे धाबे चांगलेच दणाणल्याचे दिसते. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला होता. तेव्हाच त्यांनी अमेरिकन हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करण्याची आणि कट्टरपंथींच्या अजेंड्यापासून त्यांचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली होती. ट्रम्प यांचे एक ट्विट तेव्हा चांगलेच चर्चेत आले होते. त्यात ते म्हणाले की, “मी हिंदू, ख्रिश्चन आणि इतर अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध करतो. बांगलादेशात कट्टरपंथींच्या जमावाकडून त्यांच्यावर हल्ले करून त्यांना लुटले जात आहे. अशाने याठिकाणी संपूर्ण अराजकतेची स्थिती तयार झाली आहे.”
एकीकडे आज, अवामी लीगचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक करण्यासाठी युनूस सरकारकडून विशेष मोहीम राबविली जात आहे. ‘ऑपरेशन डेव्हिल हंट’ या नावाची ती मोहीम असून, आतापर्यंत ४ हजार, ७९० जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील बहुतांश लोक अवामी लीग आणि तत्सम संघटनांशी संबंधित आहेत. अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या गैरकृत्यांचा पर्दाफाश करू नये, या उद्देशाने युनूस सरकारने त्यांना पकडण्यासाठी देशभरात लष्कर, पोलीस आणि निमलष्करी दलही तैनात केले आहे.
असे मानले जाते की, मोहम्मद युनूस यांना सत्तेत बसवण्यात काही अमेरिकन सरकारी संस्थांचाही हात होता. अमेरिका सतत आपल्यावर दबाव आणत असल्याचेही खुद्द शेख हसीना यांनी स्पष्ट केले होते. ‘युएसएड’ आणि ‘एनईडी’ बांगलादेशात विशेष कार्यक्रमही चालवत होते. यातच एलॉन मस्कच्या ‘डीओजीई’ डिपार्टमेंटने असा खुलासाही केला की, अमेरिकेने बांगलादेशातील राजकीय वातावरणासाठी २९ दशलक्ष डॉलर्स निधी पाठवला होता. पण, मोदी आणि ट्रम्प यांच्या एका भेटीनंतर या सगळ्यास पूर्णविराम लागला आहे. हा मोहम्मद युनूससाठी निश्चितच मोठा धक्का आहे. त्यातच अमेरिकेतून येणारी मदत थांबवणे, हा बांगलादेशसाठी दुसरा मोठा धक्का होता. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांगलादेशचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हाती सोपवणे, यात भारताची सध्याची ताकद काय आहे, हे यातून सिद्ध व्हावे.
भारत नेहमीच बांगलादेशात शांततेच्या बाजूने उभा राहिला आहे. भारताकडून परराष्ट्र सचिवही बांगलादेशला चर्चेसाठी यापूर्वी गेले होते. बांगलादेशने हिंदूंसह अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार थांबवावे आणि वाढत्या कट्टरवादाला आळा घालावा, अशी भारताची आग्रही मागणी राहिली आहे. भारताच्या सततच्या दबावामुळे बांगलादेशातही हिंदूविरोधी हिंसाचार काही प्रमाणात आटोक्यात आले खरे. परंतु, एखाद्या दहशतवादी राष्ट्राकडे भारताने पाहण्याचा दृष्टिकोन पाहता, पाकिस्तानच्या धरतीवर भारत कधीही कठोर भूमिका घेऊ शकतो यात शंका नाही. भारताची ताकद पाकिस्तानने पाहिली आहे. त्यामुळे तो पुन्हा कुरघोड्या करण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे युनूस यांनी बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यात पाऊल उचलण्याची वेळ आली आहे. बांगलादेश हा भारतातूनच स्वतंत्र झालेला एक देश. त्यामुळे विश्वगुरु बनू पाहणारा भारत बांगलादेशच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी वेळ आल्यास त्या देशाचे पालकत्व घेण्यास कुठलीही दिरंगाई करणार नाही, हे नक्की!