चीन, चाचा आणि चमचे

 

काँग्रेस पक्ष, गांधी घराणे आणि त्यांचे चीनप्रेम हे तसे परंपरागतच. गांधी परिवाराला अगदी चाचा नेहरूंपासून लाभलेला हा वारसाच. म्हणूनच एकीकडे नेहरूंच्या नेतृत्वात ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चा नारा भारतात गुंजत असताना, दुसरीकडे कुरापतखोर चीन लडाखमध्ये सैन्य घुसवून आपल्या मातृभूमीचे लचके तोडत होता. एवढेच नाही तर चीनने लडाखचा काही भूभाग गिळंकृत केल्यानंतरही, नेहरूंनी चिनी ड्रॅगनला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. कारण, ‘त्या जमिनीवर साधं गवताचं पातंही उगवत नाही,’ म्हणत चीनने हडपलेल्या लडाखमधील त्या भूभागाचे (अक्साई चीन) लष्करीदृष्ट्या महत्त्वही नेहरूंनी दुर्लक्षिले, याचा इतिहास साक्षीदार आहेच. म्हणजे एकूणच काय तर, नेहरूंच्या काळातही दगाबाज चीन काँग्रेसला कधी शत्रू वाटला नाही आणि आजच्या राहुल गांधी-पित्रोदा जोडगोळीला तर चीनचा पराकोटीचा पुळका.म्हणूनच काँग्रेसच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी चीन हा भारताचा शत्रू नसून, भारताकडून मुद्दाम हा मुद्दा भडकाविला जात असल्याचा मूर्खपणाचा दावा नुकताच केला.

 

मग काय, यावरून टीका होताच नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने पित्रोदांच्या विधानांशी संबंध नसल्याचे सांगत लगोलग ‘हात’ झटकलेच. पण, पित्रोदा हे काही एकटेच काँग्रेसी चीनसमर्थक नव्हे. खुद्द राहुल गांधी यांनीही वेळोवेळी संसदेत आणि संसदेबाहेरही चीनचीच तळी उचलण्याचे उद्योग केले. म्हणजे विरोधी पक्षनेता म्हणून लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात तब्बल ३४ वेळा चीनचा उल्लेख केल्याचा आरोप भाजपने केला. त्यामुळे देशाचा विरोधी पक्षनेता संसदेत चीनची भाषा बोलतो का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित व्हावा. एवढेच नाही तर संपुआच्या काळातील गांधी घराण्याची चीनशी जवळीक तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरही कायम राहिल्याचे दिसून आले. २०१७ साली नवी दिल्लीत राहुल गांधी यांनी चिनी राजदूताची घेतलेली भेट वादाच्या भोवर्‍यात सापडली. पण, त्यावेळीही “माहिती घेणे हे माझे कर्तव्य आहे” असे सांगत राहुल गांधींनी त्या भेटीचे समर्थन केले. तसेच, चीनने भारताच्या किती जमिनीवर कब्जा केला? आपली संरक्षण सिद्धता किती? यांसारखे राष्ट्रसुरक्षेशी संवेदनशील प्रश्नही राहुल गांधींनी संसदेत वारंवार विचारले. मग हे सगळे कोणासाठी? केवळ स्वत:च्या माहितीसाठी की ती माहिती चीनला देऊन मोबदला मिळविण्यासाठी?

 

 

 

 

 

 

कोलकाता शहरानंतर सर्वांत धीम्या गतीने वाहने हाकता येतील अशी देशाची ‘आयटी कॅपिटल’ असलेल्या बंगळुरुची ओळख. कर्नाटकच्या राजधानीचे शहर असलेल्या या शहराचे वातावरण कितीही आल्हाददायक वगैरे असले, तरी वाहतुककोंडीची समस्या तितकीच त्रासदायक. तर अशा या बंगळुरुला वाहतुककोंडीमुक्त करण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय निवडला गेला. २०११ साली ‘नम्मा मेट्रो’ बंगळुरुवासीयांच्या सेवेत दाखल झाली. आज देशात दिल्लीखालोखाल सर्वाधिक लांबीचे कार्यान्वित (७६.९५ किमी) मेट्रो नेटवर्क म्हणून बंगळुरु मेट्रो ओळखली जाते. पण, नुकतेच या मेट्रोच्या भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आणि बंगळुरुवासीयांमध्ये असंतोषाची लाट उफाळून आली. कारण, ही भाडेवाढ साधीसुधी नव्हे, तर भरघोस दराने करण्यात आली. म्हणूनच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी रस्त्यावर उतरले व त्यांनी सिद्धरामय्या सरकारचा निषेधही नोंदवला. आता सार्वजनिक प्रवास वाहतुकींच्या पर्यायांमध्ये भाडेवाढ ही अपरिहार्य. पण, ही भाडेवाढ करण्यासंबंधीही काही निकष आहेत, नियम आहेत. परंतु, बंगळुरु मेट्रोची भाडेवाढ करताना सगळे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. त्यामुळे मेट्रोचे कमाल भाडे ६० रुपयांवरून ९० रुपयांवर, तर मेट्रो प्रवासासाठीच्या स्मार्ट कार्डसाठीचा किमान बॅलन्स हादेखील ५० रुपयांवरून ९० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला. मेट्रोचे दोन किमीपर्यंतचे भाडे दहा रुपये, तर दोन ते चार किमी टप्प्यातील भाडे हे २० रुपये असले, तरी प्रामुख्याने लांबवरच्या टप्प्यातील भाडेवाढीने प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली. परिणामी, भाडेवाढीची घोषणा होताच बंगळुरु मेट्रोच्या प्रवासीसंख्येत सहा टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली.

 

अखेरीस मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी या भाडेवाढीची गंभीर दखल घेऊन, भाडे पूर्वपातळीवर आणण्याचे आदेश दिले खरे. पण, एकूणच काँग्रेसशासित कर्नाटकचा कारभार पाहता, केवळ मेट्रोच नव्हे, तर बस, दूध, पेट्रोल, डिझेल अशा किती तरी उत्पादन-सेवा महागल्या आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी निवडणूक प्रचारात खटाखट...खटाखट खात्यात पैसे येतील, म्हणून सुसाट आश्वासने देत सुटले होते. पण, सत्य हेच की, खोटारड्या राहुल गांधींमुळे खटाखट...खटाखट पैसे कर्नाटकवासीयांच्या खिशातून आता खल्लास होत आहेत.