कतार आणि भारतातील कमी होणारे आखात...

 

 

कतार भारताला द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि द्रवरूप पेट्रोलियम वायू पुरवणारा आघाडीचा देश. भारत आयात करत असलेल्या एलएनजीच्या ४८ टक्के आणि एलपीजीच्या २९ टक्के पुरवठा एकट्या कतारकडून केला जातो. अमेरिका एलएनजीची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू पाहात असताना शेख तमिम यांच्या भारत भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. या दौर्‍यात भारत आणि कतार यांच्यातील संबंधांना रणनीतीक भागीदारीचा दर्जा देण्याबाबत करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. तसेच, दुहेरी कर आकारणीपासून सवलतीबाबतही करार करण्यात आला. भारत आणि कतार यांच्यात वार्षिक व्यापार सुमारे २० अब्ज डॉलर्स असून, तो पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये २५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचू शकतो.

 

कतारची लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक असून, त्यातील मूळ नागरिकांची संख्या अवघी तीन लाखांच्या घरात आहे. कतारमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या सुमारे ८.४ लाख असून, त्यात श्रमिकांपासून ते तंत्रज्ञ आणि उद्योजकांचाही समावेश आहे. कतारमध्ये सुमारे १५ हजार भारतीय कंपन्या कार्यरत असून, तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी गेल्या वर्षी चार अब्ज डॉलर्सहून अधिक परतावा केला. भारत आणि कतार यांच्यात व्यापारी संबंध चांगले असले, तरी गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय संबंध मात्र ताणले गेले होते.

 

मुंबईच्या एका उपनगराच्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या कतारला प्रादेशिक महासत्ता व्हायचे आहे. पश्चिम आशियात अमेरिकेचा सर्वांत मोठा नाविक तळ कतारमध्ये आहे. पश्चिम आशियातील सर्वांत प्रभावशाली ‘अल-जझीरा’ ही वृत्तवाहिनी कतारच्या सरकारच्या मालकीची आहे. कतारचे दरडोई उत्पन्न ७२ हजार डॉलर्सहून अधिक आहे. आखाती देशांमध्ये ‘वतनिया’ म्हणजेच राष्ट्रवादी आणि ‘कौमिया’ म्हणजे इस्लामिक मूलतत्त्ववादी असे दोन गट आहेत. कतारचे अमिर शेख तमिम यांच्या मनात ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या मूलतत्त्ववादी संघटनेबद्दल आत्मियता असल्यामुळे कतार एकाच वेळेस अमेरिकेच्या जवळही असतो आणि विविध देशांतील इस्लामिक मूलतत्त्ववादी चळवळींना मदतही करतो.

 

अमेरिकेने तालिबानसोबत केलेल्या वाटाघाटी कतारची राजधानी दोहा येथे पार पडल्या होत्या. दोहामध्ये जसे तालिबानचे नेते आहेत, त्याचप्रमाणे ‘हमास’चेही नेते आहेत. दुसरीकडे कतार एक अत्यंत आधुनिक देश आहे. तिथे फुटबॉल विश्वचषक मागे पार पडला होता. कतारच्या अशा वागण्यामुळे त्याचे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी कायम वितुष्ट असते. या देशांनी इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांच्या दबावाला बळी न पडता, समाजात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. कतार ‘अल जझीरा’च्या माध्यमातून या देशांमध्ये सरकार विरोधात असंतोष निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतो, असे त्यांना वाटते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी कतारवर बहिष्कार टाकून, त्याच्या विमानांना आपली हवाई हद्द बंद केली. सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांचे नाव सौदीच्या इस्तंबूल येथील वाणिज्य दूतावासात पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या झालेल्या हत्येशी जोडले गेल्यानंतर, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध मोठ्या प्रमाणावर ताणले गेले होते. बायडन प्रशासनाने सौदीवर दबाव टाकल्यानंतर त्यांना कतारशी जुळवून घ्यावे लागले.

 

भारतामध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करणार्‍या संस्थांनाही कतारकडून मदत दिली जाते. ऑगस्ट २०२२ सालापासून भारत आणि कतार यांच्यातील संबंधही ताणले गेले होते.‘अल दाहरा ग्लोबल’ या कतारी कंपनीसाठी कार्यरत भारतीय नौदलातून निवृत्त झालेल्या आठ कर्मचार्‍यांना इस्रायलसाठी हेरगिरी करण्याच्या आरोपावरून मागे देहदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. भारत सरकारने घेतलेल्या संयत भूमिकेला बोटचेपी भूमिका ठरवत त्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली. या टीकेला उत्तर न देता, परराष्ट्र मंत्रालयाने निवृत्त नौदल कर्मचार्‍यांच्या परतीसाठीचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. परिणामी, या प्रकरणाच्या निकालाला तेथील उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन डिसेंबर २०२३ साली फाशीची शिक्षा तुरुंगवासात बदलण्यात आली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कतारला भेट दिली होती. तत्पूर्वी कतारने एक वगळता बाकी सर्व भारतीय नागरिकांची सुटका केली. या घटनेला एक वर्ष होत असताना शेख तमिम भारतात आले आहेत.

 

शेख तमिम यांचा भारत दौरा सुरू असताना, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो सौदी अरेबियामध्ये आहेत. तिथे ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकल वाल्झ आणि अमेरिकेचे मध्य-पूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह व्हिटकॉफ यांच्यासह रशियन शिष्टमंडळासोबत शांतता चर्चा करत आहेत. मार्को रुबियो यांनी आपल्या सौदी दौर्‍यात गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणी आणि इस्रायल- पॅलेस्टाईन शांतता प्रक्रियेत सौदी अरेबियाने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, यासाठी प्रयत्न केले. सौदी अरेबियाला अमेरिका आणि इराणमधील शांतता चर्चेमध्ये मध्यस्थी करण्याची इच्छा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘आयमेक’ म्हणजेच ‘इंडिया-मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडोर’वर जोर दिला. या प्रकल्पात कतारचा सहभाग नाही.

 

तुर्कीच्या मदतीने सीरियातील ‘हयात तहरीर अल शाम’ या संघटनेने नुकतीच सत्ता हस्तगत केली. कतार भूमध्य समुद्राच्या पूर्व भागात ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून, त्यांना तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सौदी अरेबिया आणि कतार अशी पाईपलाईन बांधण्याचे आणि त्याभोवती व्यापारी मार्गिका तयार करण्याचे मनसुबे आहेत. यासाठीच बहुदा तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तय्यब एर्दोगान गेल्या आठवड्यात पाकिस्तान दौर्‍यावर होते. कदाचित या प्रकल्पात भारताला ओढण्याची कतारची इच्छा असावी. कतारने अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे सरकार प्रस्थापित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारमधील संबंध मोठ्या प्रमाणावर सुधारले आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टाईन प्रश्नात मध्यस्थी करण्यातही कतारची इच्छा आहे. शेख तमिम यांच्या भारत दौर्‍याकडे त्या दृष्टीनेही पाहायला हवे.

 

 

भारताचे संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाशी घनिष्ट संबंध असताना, त्यांच्या तसेच, इस्रायलच्या दृष्टीने गळ्यातील काटा ठरलेल्या कतारला एवढे महत्त्व का द्यावे, या प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या स्वातंत्र्यामध्ये दडलेले आहे. जर सौदी अरेबिया रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावण्यासाठी प्रयत्न करत असेल, जर बांगलादेशच्या लष्कराचे सल्लागार डॉ. मोहम्मद युनूस संयुक्त अरब अमिरातीला भेट देऊन बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकृष्ट करत असतील, तर भारतही कतार आणि आखाती अरब देशांमधील वादांकडे दुर्लक्ष करून आपले स्वतःचे परराष्ट्र धोरण आखू शकतो. पश्चिम आशियातील एकाही देशामध्ये लोकशाही नसून, सत्ताकेंद्रे ही राजघराण्याच्या, तसेच त्यांच्या अवतीभवती वावरणार्‍या मोजक्याच प्रभावशाली व्यक्तींकडे केंद्रित असतात. त्यांना पैसा, शस्त्रास्त्रे किंवा त्यांच्या राजवटीला स्थैर्य देऊन, त्यांच्याकडून काहीही मिळवता येऊ शकते. पण, असे करताना दोन्ही देशांच्या नेतृत्त्वात व्यक्तिगत मैत्री असणेदेखील तितकेच आवश्यक ठरते. शेख तमिम यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर जाऊन आणि राष्ट्रपती भवनात त्यांचे स्वागत करताना मंत्रिमंडळातील आपल्या ज्येष्ठ सहकार्‍यांना पाचारण करून मोदींनी नेमके तेच केले आहे!