स्मार्टफोनची निर्यात वाढता वाढता वाढे!

 

 

 

यंदाच्या जानेवारीत आयफोन निर्यातीच्या आकडेवारीने विक्रम रचला. या आर्थिक वर्षात, आयफोन निर्यातीने पहिल्या दहा महिन्यांत एक लाख कोटी रुपयांच्या ‘एफओबी’ मूल्याचा टप्पा गाठला. ‘एफओबी’ मूल्य म्हणजे, कर किंवा इतर शुल्क न आकारता लागू होणारी रक्कम. गेल्या कित्येक वर्षातील हा सर्वात मोठा विक्रम मानला जात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही निर्यात ७६ हजार कोटी होती, म्हणजे यंदा ही ३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. जानेवारीत कंपनीने १९ हजार कोटींच्या आयफोन्सची निर्यात केली. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने देशात आयफोन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ‘पीएलआय योजना’ सुरू केली होती. आयफोन निर्मिती करणारी ‘फॉक्सकॉन’, ‘टाटा इलेक्ट्रोनिक’ आणि ‘पेगाट्रॉ’ने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. आयफोन १६ बाजरात आणल्यानंतर, जगभरातून आलेल्या मागणीचा हा परिणाम आहे. कंपनीला हा पल्ला गाठण्यासाठी, कंपनीला गेल्यावर्षी १२ महिन्यांचा काळ जावा लागत होता. यंदा मात्र, पहिल्या दहा महिन्यांतच हा टप्पा पूर्ण करता आला. उत्पादन वाढीसाठी, कंपनीकडूनही निर्मिती शृंखलेत आमूलाग्र बदल केले आहेत.

 

कोरोनाकाळात चीनची सुरू असलेली मनमानी लक्षात घेता, ‘अ‍ॅपल’ने भारतात जम बसवण्यास सुरुवात केली. मोदी सरकारनेही, कंपन्यांना अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करत, कंपन्यांचे स्वागतच केले. भारत याच कारणांमुळे, जगातील पहिल्या दहा आयफोन निर्यातदारांमुळे सामील आहे. हा झाला फक्त आयफोनच्या निर्यातीचा विषय. आता पाहूया एकूण स्मार्टफोन्सच्या विक्रीची आकडेवारी. एप्रिल ते जानेवारी या काळातील एकूण स्मार्टफोन्सची निर्यात, १.३१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. अर्थात यातील एक लाख कोटी ही आयफोन्सची आकडेवारी आहे. केवळ जानेवारी महिन्याचा विचार केल्यास, ही २५ हजार कोटींवर ही निर्यात पोहोचली आहे. २०२४ जानेवारीची तुलना केली असता, ही वाढ १४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ‘अ‍ॅपल’नंतर ‘सॅमसंग’ने मोबाईल निर्यातीची जागा घेतली आहे.

 

२०१५ मध्ये भारतातून निर्यात होणार्‍या उत्पादनात, मोबाईलचा क्रमांक १६७वा होता. गेल्या दशकभरात हा आकडा, दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला आहे. पहिल्या स्थानी वाहन इंधन येते. दरम्यान, दोन्हींच्या निर्यातीतील आकडा हा कमी आहे. २०१७ मध्ये, केंद्र सरकारतर्फे ‘पीएमपी’द्वारे भारतात मोबाईल फोनची आयात कमी व्हावी, यासाठी पद्धतशीर नियोजन केले. २०१९ मध्येच याचा परिणाम दिसू लागला. स्मार्टफोन निर्यातीचा क्रम देशात २३व्या क्रमांकावर आला. यानंतर २०२० मध्ये ‘पीएलआय योजना’ लागू करण्यात आली. इतकी मोठी व्याप्ती असली, तरीही सुटे भाग आजही भारतात आयात केले जातात. भविष्यात याच क्षेत्रासाठी, केंद्र सरकार २५ हजार कोटींची तरतूद असणारी आणखी एक योजना लागू करणार असल्याची शक्यता, सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

 

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या उत्पादन संलग्न पीएलआय योजनेचा लाभ, गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने झाल्याचे दिसून आले. स्थानिकांना रोजगार मिळाला, जगभरातील कंपन्यांना देश आकर्षित करू शकला, या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढीस लागली, तसेच कमी किमतीत कामगार लाभल्याने कंपन्यांचाही फायदा होत गेला. चीनची मक्तेदारी मोडीत काढण्यात ‘अ‍ॅपल’सारखी कंपनीही यशस्वीही झाली. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, चिनी सरकारच्या धोरणांमध्ये खासगी कंपन्यांनाही त्यांची माहिती सरकारकडे सुपूर्द करण्याच्या नियमाचा, कंपनीच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण करणारा होता. तुलनेने भारत सद्यस्थितीत जगाला एक आश्वासक आणि आशादायी देश वाटू लागला आहे. ‘अ‍ॅपल’ची झालेली भरभराटही याला कारणीभूत ठरली आहे.

 

नव्या उत्पादनांना येत असलेल्या मागणीने, अचानक कंपनीच्या निर्यातीत वाढ दिसू लागली. ‘टाटा इलेक्ट्रोनिक्स’, ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘पेट्रोगॉन’ने भारतात केवळ बस्तान बसवलेच नाही, तर त्याचा विस्तार करण्यावरही भर दिला. त्यामुळे कंपनीचा विश्वास त्यांना जिंकता आला. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल फोनची निर्मिती करणे, या तिन्ही कंपन्यांना शक्य झाले. ‘मेड इन इंडिया’ असल्याने, चीनच्या तुलनेत गुणवत्तेतही वाढ दिसू लागली. याच कारणास्तव जगभरात आयफोन्सची मागणी वाढत गेली. ‘चायना प्लस वन’ ही नीती कंपन्यांनी अवलंबिल्यानंतर, याचा फायदा भारतीयांनी करून घेतला. नुकत्यात जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, चीन आणि व्हिएतनामची निर्यात अनुक्रमे २.७८ टक्के आणि १७.६ टक्क्यांनी घसरली. दरम्यान, या उलट भारताने जागतिक तुलनेत ४० टक्क्यांनी निर्यात वाढवली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, चीनने २०२३-२४ या वर्षात स्मार्टफोन्सच्या निर्यातीत ३.८ अब्ज डॉलर्स इतकी घट केली आहे. अर्थात चीन आणि भारताची तुलना निर्यातीच्या बाबतीत होऊ शकत नाही, परंतु याच गतीने वाटचाल करत राहिल्यास, बाजारातील ही तूट नक्की भरून काढता येणारी आहे. २०२५-२६ मध्ये हेच लक्ष्य, ३०० अब्ज इतक्या रक्कमेचे ठरविण्यात आले आहे. यंदाच्या १.३१ लाख कोटींचा टप्पा, पुढील आर्थिक वर्षात दुप्पट करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

 

भारत सरकारने या संधीचे सोने करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, विविध योजनांच्या माध्यमातून कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले. आफ्रिका आणि आखाती देशांसोबत व्यापार करण्यासाठी, भारत हा पाश्चिमात्य देशातील कंपन्यांसाठी सोयीचा देश पडत असल्याचाही फायदा झाला. हेच इतर कुठल्याही मोबाईल फोन कंपनीसोबत, व्यापारिक दृष्ट्या शक्य झाले नसते. कारण ‘अ‍ॅपल’चा असलेला स्मार्टफोन क्षेत्रातील दबदबाही, याला कारणीभूत ठरतो. वरील नमूद केलेल्या तिन्ही कंपन्यांमुळे हा टप्पा गाठणे शक्य झाले आहे. शिवाय भारतातील स्मार्टफोन्सची मागणीही झपाट्याने वाढत आहे, इंटरनेट आणि नेटवर्कचे जाळे ग्रामीण भागात जसजसे विस्तारते आहे, तशी नव्या संधीची कवाडे खुली होऊ लागली आहेत. परिणामी, मागणीतही प्रचंड वाढ होताना दिसू लागली आहे. या क्षेत्रामुळे पाच लाख थेट नोकर्‍या, तर त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या दीड ते दोन लाख नोकर्‍या निर्माण झाल्या. त्यामुळे केवळ रणनीती आखण्यावर अवलंबून न राहता, गुणात्मक स्पर्धेत उतरणे गरजेचे होते आणि भारताला ते शक्य झाले.