लक्ष्य वस्त्रोद्योग भरारीचे...

 

 

देशातील कापडनिर्यात २०३० पर्यंत तिपटीने वाढवून ती नऊ लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यापूर्वीच हे लक्ष्य पूर्ण होईल, असा विश्वासही नुकताच व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राने सात टक्के वाढ नोंदवत, ‘जगातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कापडनिर्यातदार’ असा लौकिक प्राप्त केला आहे. श्रमप्रधान वस्त्रोद्योग क्षेत्राची वाढ झाल्याने, देशांतर्गत रोजगार वाढीबरोबरच, हा उद्योग गुंतवणूक आकर्षित करू शकणार आहे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे योगदान वाढते आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकार या उद्योगाच्या वाढीसाठी, सर्वतोपरी योगदान देत आहे. मात्र, नऊ लाख कोटींची निर्यात साध्य करण्यासाठी, केंद्र सरकारला धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास, तांत्रिक प्रगती आणि कौशल्य विकास यांवर विशेषत्वाने भर द्यावा लागणार आहे.

 

भारताचे कापड आणि वस्त्रोद्योग हे क्षेत्र, रोजगार निर्माण करणारे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. जीडीपीमध्ये त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तथापि, भारताला बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि चीनकडून स्पर्धेचासामना करावा लागतो. या देशांनी जागतिक कापड बाजारपेठेत, स्वतःला प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थापित केले आहे. तुलनेने कमी कामगार खर्च, अधिक कार्यक्षम उत्पादन प्रक्रिया आणि जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये चांगला पुरवठ्याचा या देशांना फायदा होतो. नऊ लाख कोटी रुपयांचे निर्यातलक्ष्य साध्य करण्यासाठी, भारताला या देशांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.

 

विद्यमान नोकरशाही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, तसेच निर्यातदारांवरील अनुपालनाचा भार कमी करणे, यावरही सरकारला भर द्यावा लागेल. खर्च कमी करण्यासाठी, तसेच कापड निर्यातदारांसाठी व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी प्रक्रियांचे सुलभीकरण करणे, डिजिटलायझेशन, त्याचबरोबर अधिक सुव्यवस्थित नियामक वातावरण निर्माण करणे नितांत गरजेचे आहे. यामुळे भारतीय कापड उद्योगाचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांचा यातील सहभाग वाढण्यास मदत होईल.

 

पायाभूत सुविधांचा विकास हा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. देशातील वस्त्रोद्योग भरभराटीला येत असताना, कार्यक्षम वाहतूक नेटवर्क, अखंडित वीज पुरवठा तसेच दर्जेदार कच्च्या मालाची उपलब्धता करून देणेही आवश्यक असेच. वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याबरोबरच, उद्योगाची कार्यक्षमता कशी वाढीस लागेल याकडे सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. वस्त्रोद्योगातील उत्पादनप्रक्रियेत ऑटोमेशन आणि नवीनतम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्याने, उत्पादकता लक्षणीयरित्या वाढेल आणि उत्पादनखर्च कमी होईल.

 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी, नवीनतम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणारे सरकारी उपक्रम गरजेचे आहेत. यात ऑटोमेशनसाठी प्रोत्साहन देणे आणि कापड तंत्रज्ञानात, संशोधनाला चालना देण्याची गरज आह जागतिक वस्त्रोद्योग बाजारपेठेत, शाश्वत पद्धतींचे महत्त्व वाढीस लागले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील ग्राहक, पर्यावरणपूरक आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य उत्पादनांची मागणी करत आहेत. कच्च्या मालाच्या सोर्सिंगपासून ते उत्पादनापर्यंत पुरवठा साखळीत शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन दिल्याने, जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि पर्यावरणास जागरूक खरेदीदार भारताकडे आकर्षित होतील. हे साध्य करण्यासाठी, शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देणारे उपक्रम महत्त्वाचे ठरतील.

 

नऊ लाख कोटींचे लक्ष्य हे सहजसाध्य नक्कीच नाही. जागतिक मागणीतील चढ-उतार, व्यापार धोरणांमधील बदल आणि इतर वस्त्रोद्योग उत्पादक देशांमधील स्पर्धा, भारताच्या निर्यात कामगिरीवर परिणाम करणारी ठरू शकते. ही जोखीम कमी करण्यासाठी आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सरकारने ठोस योजना हाती घ्यायला हवी. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी धोरण अंमलबजावणी, कार्यक्षम नोकरशाही प्रक्रिया आणि सरकार ते उद्योगातील सर्व भागधारकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील शाश्वत आणि समावेशक वाढीला चालना देणार्‍या धोरणांची, प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावरदेखील या योजनेचे यश अवलंबून आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ठेवलेले लक्ष्य, देशातील वस्त्रोद्योगाला बळ देण्यासाठी तसेच त्याला चालना देण्यासाठी आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते.

 

सरकारने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, यापूर्वीच विविध योजना राबवल्या आहेत. यात ‘प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजनेचा उल्लेख करावा लागेल. या योजनेचा उद्देश देशाची उत्पादन क्षमता वाढवणे, तसेच उत्पादकांना आर्थिक प्रोत्साहन देत निर्यातीला चालना देणे, हा आहे. याव्यतिरिक्त, ‘टेक्सटाईल मेगा पार्क्स’सारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात, कापड क्लस्टर तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे उत्पादन कार्यक्षमता सुधारू शकते आणि परदेशी गुंतवणूकही आकर्षित होऊ शकते. त्याचवेळी, केंद्र सरकार व्यापार संबंध सुधारण्यावर भर देत असून, कापडनिर्यात सुलभ करणार्‍या व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना, जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे तुलनेने सोपे होणार आहे. हे लक्ष्य साध्य झाल्यास, जागतिक कापडपुरवठा साखळीत भारताचे स्थान मजबूत होईल आणि देशभरातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

 

अलीकडील काही वर्षे, केंद्र सरकार खादीच्या वापराला प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. खादीचे महत्त्व केवळ कापड म्हणूनच नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्तरांवर त्याला अनोखे महत्त्व आहे. खादी हे पर्यावरणपूरक आहे. यामध्ये तुलनेने कमी रासायनिक रंगद्रव्ये वापरली जातात. त्यामुळे पर्यावरणावर कमी दुष्परिणाम होतो. त्याचबरोबर, खादी उत्पादन हा स्थानिक उद्योगांवर अवलंबून असून, शेतकरी तसेच कारागिरांना तो रोजगार उपलब्ध करून देणारा आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हा उद्योग बळकटी देतो. आधुनिक युगात खादीच्या वापराला चालना मिळाली असून, युवा पिढीमध्ये तिची लोकप्रियता वाढती आहे. जागतिक स्तरावर खादीची मागणी वाढत असून, हा स्थानिक कापड उद्योग आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रवेश मिळवणारा ठरला आहे.

 

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात देशात साधारणपणे ४.५ कोटी रोजगार असून, यात महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होऊन, आर्थिक स्थिरता वाढीस लागते. हा उद्योग जीडीपीत दोन ते तीन टक्के योगदान देतो. या उद्योगाने जागतिक बाजारात आपला जम बसवला असून, २०२१-२२ मध्ये या क्षेत्राच्या निर्यातीने, ४४.४ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला असून, नवोद्योगांना त्याने चालना दिली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ते विशेषत्वाने महत्त्वाचे आहे. रोजगार निर्माण करणारे, निर्यातीला चालना देणारे, आर्थिक विकास घडवून आणणारे हे क्षेत्र, येणार्‍या काळात देशाच्या वाढीत मोलाचा हातभार लावणार आहे.