मोदी सरकारचे ‘ई-नाम’

 

 

शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण, गेल्या काही दशकांत शेतकर्‍यांना फक्त आश्वासनांची भुलथापच मिळाली. कधी कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना फसवले गेले, तर कधी दलालांच्या जाळ्यात अडकवून शेतकर्‍यांना कर्जबाजारी केले गेले. मोदी सरकारने मात्र हे चित्र बदलण्याचा निर्धार केला असून, ‘ई-नाम’ या कृषी डिजिटल मंडईची निर्मिती एप्रिल २०१६ साली झाली. आता या मंडईच्या विस्तारासह दहा नवीन कृषी वस्तूंचा समावेश करून सरकारने शेतकर्‍यांना भेट दिली आहे. देशातील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलालांच्या नादी लागून, बाजारात फसवला जात होता. त्याच्या घामाचा पैसा मधल्या दलालांनी आणि सत्तेतील भ्रष्ट मंडळींनी लुबाडला. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी होत गेला. त्यावर उपाय म्हणून, कर्जमाफीचे मोठमोठे गाजर दाखवण्यात आले. पण, खरी मदत कोणालाच झाली नाही. उलट, या कर्जमाफीच्या नावाखाली त्याकाळातील सत्ताधारीच स्वतःच्या तुंबड्या भरत राहिले. जे लोक शेतकर्‍यांचे खरे शत्रू होते, ज्यांनी शेतकर्‍याला दलालांच्या दावणीला बांधले, तेच आता शेतकरी आंदोलनाच्या आडून गळे काढत आहेत. भाजप सरकारने जेव्हा शेतकर्‍यांसाठी थेट बाजाराची दारे उघडली, तेव्हा हेच विरोधक गोंधळ घालायला पुढे आले होते. कारण, त्यांनी उभारलेली दलालांची साखळी मोडली जाते, त्यांचा काळाबाजार संपतो आणि शेतकरी यापुढे त्यांच्यावर अवलंबून राहणार नाही, हेच त्यांना पचत नाही!

 

‘ई-नाम’च्या नव्या विस्तारामुळे शेतकर्‍यांना गव्हाचे पीठ, बेसन, हिंग, ड्रॅगन फ्रूट, चणा सत्तू, वाळलेली तुळस व मेथी यांसारख्या उत्पादनांना थेट बाजार मिळेल. या दहा वस्तूंना ‘ई-नाम’ मंडईमध्ये समाविष्ट केल्याने एकूण २३१ कृषीमाल आता या मंडईमध्ये मिळणार आहे. यामुळे मधले दलालांची मुजोरी नाहीशी होऊन, शेतकर्‍याच्या खिशात अधिक पैसा जाईल. यामुळे शेती अधिक फायदेशीर होईल आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम होण्यास साहाय्य होईल. विरोधकांनी अनेक दशके शेतकर्‍यांना झुलवत ठेवले. पण, मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे ठरवले आहे. ‘ई-नाम’च्या माध्यमातून शेतकरी पारंपरिक बाजाराच्या जोखडातून मुक्त होत, देशभरात थेट व्यापार करू शकणार आहे. देशातील शेतकरी जागृत आहे, तो आता कोण स्वार्थासाठी बोलतो आणि कोण खरोखर मदतीचा हात देतो, हे चांगलेच ओळखून आहे. त्यामुळे, विरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केला, तरी सुज्ञ शेतकरी आता भुलणार नाही हेच खरे!

 

 

 

 

 

भारताची ओळख कृषिप्रधान देश अशी असली, तरीही शेतीचे आधुनिकीकरण ही दीर्घकाळ टाळाटाळ केलेलीच बाब. २०१४ सालानंतर मोदी सरकारने शेतीच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य दिले. शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर हा त्यातीलच एक भाग. शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा ध्यास घेतलेल्या मोदी सरकारने, ‘डिजिटल ग्रीकल्चर मिशन’च्या अंतर्गत जवळपास अडीच कोटी शेतकर्‍यांना डिजिटल ओळखपत्रे तयार करून दिली आहेत. हे केवळ कागदावरचे काम नाही, तर भारतातील शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारी एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे. यामुळे सरकारी योजनांचा थेट लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार असून, पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी, पीक विमा आणि अनुदानासारख्या इतर योजनांचा त्यात समावेश असेल. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही मदत अडथळ्यांशिवाय थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल. शेतकर्‍यांची ओळखपत्रे डिजिटल असल्यामुळे, बँकांकडून कर्ज घेणे, विमा प्रक्रिया किंवा शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळवणे सोपे होईल. दस्तऐवजांची गरज कमी होईल आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकताही वाढेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतीसंबंधी सर्व महत्त्वाची माहिती डिजिटल स्वरूपात राहील. म्हणजे, शेतजमिनीच्या नोंदी, पीकपद्धती, अनुदानाची नोंद यामध्ये पारदर्शकता येईल आणि गैरव्यवहारही टाळले जातील. खर्‍या अर्थाने ‘स्मार्ट इंडिया’चा स्मार्ट शेतकरी होण्याकडे वाटचाल होणार आहे.

 

डिजिटल कृषी विकास हा फक्त एका योजनेपुरता मर्यादित नाही, तर ती अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे. भविष्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या मिशनच्या अंतर्गत भारताचा शेतकरी जागतिक स्तरावर नक्कीच स्पर्धात्मक होईल यात शंका नाही. काही वर्षांपूर्वी ‘डिजिटल इंडिया’ या भूल थापा असून, हे काही भारतात शक्य होणार नाही, असे सांगणार्‍या विरोधकांचे देशातील डिजिटल क्रांतीने डोळे दिपावले गेले आहेत. एकेकाळी या ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमाची खिल्ली चिदंबरमसारख्या नेत्यांनीदेखील उडवली होती. मात्र, आज ‘डिजिटल इंडिया’चा प्रभाव सर्वच क्षेत्रात जाणवू लागला आहे. आज डिजिटल क्रांतीमुळे शेतीही आधुनिक आणि सक्षम होत आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा पर्यायाने शेतकर्‍यांचा थेट सहभाग वाढत आहे. हे बदल म्हणजे फक्त विकासाची सुरुवात असून, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे!