राहुल गांधींची गाडी, आता बंगालच्या दारी!

 

 

लोकसभा निवडणुकीतील अपघाती आणि अपूर्ण यशानंतर भलत्याच फॉर्मात आलेल्या राहुल गांधींची गाडी हरियाणामध्ये पहिल्यांदा बंद पडली. हरियाणातून धक्के मारत त्यांना आपली गाडी तेथून बाहेर काढून ती महाराष्ट्राच्या वाटेवर आणावी लागली होती. महाराष्ट्रात तर राहुल गांधींच्या गाडीने रितसर बसकणच मारली. त्यानंतर मग रडतखडत आपली गाडी घेऊन राहुल आपल्या घरी म्हणजे दिल्लीत परतले होते. दिल्लीत त्यांनी आपली गाडी पुन्हा सुरू केली आणि शर्यतीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही शर्यत त्यांनी भाजपशी न करता, आपल्याच पक्षाच्या नेतृत्वात असलेल्या ‘इंडी’ आघाडीच्या घटकपक्ष आम आदमी पक्षाशी. त्यामुळे दिल्लीत केवळ राहुल गांधींचीच नव्हे, तर ‘आप’चीही गाडी बंद पडली. आता काँग्रेस पक्ष गाडीची थोडीफार डागडुजी करण्यात व्यस्त असावा. कारण, राहुल गांधी हीच गाडी घेऊन आता बंगालच्या दौर्‍यावर जाण्याची तयारी करत आहेत. कारण, तेथे त्यांना सत्ताधारी आणि ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला आव्हान द्यायचे आहे.

 

दिल्ली निकालांबाबत समाजवादी पक्षाने आधीच काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. दिल्लीत ‘आप’ला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी ‘सपा’ने काँग्रेसला जबाबदार धरले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, विरोधी पक्षांच्या एकतेच्या नावाखाली, ‘सपा’ सध्या काँग्रेसशी हातमिळवणी करणार नाही. हरियाणामध्येही आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसला वेगवेगळे लढावे लागले, तर त्यावेळी ‘इंडी’ आघाडी अस्तित्वात होतीच. आता अनेक प्रादेशिक पक्षांनी ‘काँग्रेस इन इंडी अलायन्स’ला नाकारले आहे. तेव्हा प्रश्न पडतो की, राहुल गांधी इतके आक्रमक प्रचार का चालवत आहेत? याचे उत्तर सोपे आहे, ते म्हणजे सध्या तरी काँग्रेसला ‘इंडी’ आघाडीची गरज उरलेली नाही. कारण, लोकसभेत त्यांना ९९ जागा प्राप्त झाल्या आहेत आणि राहुल गांधी विरोधी पक्षनेतेही झाले. त्याचवेळी सोनिया गांधी राज्यसभेत आहेत, तर प्रियांका गांधी-वाड्राही लोकसभेच्या खासदार झाल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबाच्या सत्तेस पक्षातून आव्हान मिळण्याची शक्यता नाही. कारण, गांधी कुटुंबास आव्हान देऊ शकणारे ज्योतिरादित्य सिंधिया असो की, जितीन प्रसाद असो, हे यापूर्वीच भाजपवासी झाले आहेत. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांना आपापले मुख्यमंत्रिपद अधिक प्रिय आहे. त्याचवेळी काँग्रेसच्या दिल्लीतील दरबारी नेत्यांनाही कुटुंबाला आव्हाने वगैरे देण्याची सवयच नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची परिस्थिती ही राहुल गांधी आणि कुटुंबासाठी अतिशय आदर्शच आहे. त्याचवेळी प्रादेशिक पक्षांची अरेरावी सहन करण्याची काँग्रेसची मुळातच धाटणी नाही. त्यामुळे अन्य राज्यांमध्ये जाऊन आपल्याच आघाडीतील घटकपक्षांना त्रास देण्याची रणनीती काँग्रेसने आता आखल्याचे दिसते.

 

अर्थात, बंगालमध्ये ममतांना त्रास देणे हे दिल्लीत केजरीवाल यांना त्रास देण्याएवढे सोपे नाही. सत्ता अतिशय क्रूरपणे राबविणार्‍या नेत्यांमध्ये ममतांचा समावेश होतो आणि ममता व तृणमूल काँग्रेस काय पद्धतीची क्रूर कार्यशैली राबवितात, हे गतवेळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसून आलेच आहे. शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांनी राज्यात हिंसाचाराचा सामना करून ७७ जागा मिळवल्या होत्या. ‘इंडी’ आघाडीमध्ये ममता बॅनर्जी यापूर्वीच वैतागल्या आहेत. त्यामुळे आता ‘मलाच ‘इंडी’ आघाडीचा नेता करा,’ असेही त्या ठराविक अंतराने सांगत असतात आणि काँग्रेस त्यांना केराची टोपली दाखवत असते. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांनी जर ममतांना आव्हान दिले, तर यंदा कदाचित काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही हिंसाचाराचा सामना करावा लागू शकतो.

 

तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसने राहुल गांधींसाठी पदयात्रा आयोजित केली आहे आणि राज्य काँग्रेसला त्यासाठी सज्ज होण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. ममता यांच्याविरुद्ध काँग्रेसचा एकमेव योद्धा असलेले अधीर रंजन चौधरी यांचा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने आता पक्षाचा राज्यात एकही खासदार नाही. पराभवानंतरही अधीर रंजन चौधरी यांना काँग्रेसने फार बरी वागणूक दिल्याचे दिसून आले नव्हते. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर राहुल गांधी संसदेच्या अधिवेशनानंतर बंगालला भेट देण्याची योजना आखत आहेत आणि ममता यांच्याविरुद्धची लढाई सुरू आहे, याची खात्री देण्यासाठी ते पक्ष कार्यकर्त्यांसोबत काही दिवस घालवण्याची शक्यता आहे. मात्र, २०२४ सालच्या राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेने बंगालमध्ये प्रवेश करताच, त्यांना तृणमूल काँग्रेसच्या तडाख्यांचा मार सहन करावा लागला होता. राहुल गांधी यांच्या यात्रेस बंगालमध्ये एक दिवस मुक्काम करून देण्यासही ममतांनी तेव्हा नकार दिला होता. तेव्हा केविलवाणे होऊन अधीर रंजन चौधरी आपल्याच पक्षश्रेष्ठींकडे त्याबद्दल तक्रार करत होते आणि पक्षश्रेष्ठींना मात्र त्याबद्दल काहीही वाटले नव्हते. त्यामुळे बंगालमध्ये राहुल गांधी नेमके काय करणार, हा प्रश्न तेथील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही पडला असण्याची शक्यता आहे.

 

विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप ’आणि केजरीवाल यांना अपशकुन केल्यानंतर आता काँग्रेसने आपले लक्ष पंजाबकडे वळविले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे चित्र दि. ८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्पष्ट झाल्यानंतर पंजाब विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग बाजवा यांच्या चेहर्‍यावरचा आनंद ओसंडून वाहत होता आणि त्या भरातच त्यांनी पंजाबमध्ये ‘आप’चे ३० आमदार हे लवकरच पक्ष सोडणार असल्याचे सांगून चांगलीच धमाल उडवून दिली होती. त्याचप्रमाणे, भगवंत मान यांना धाब्यावर बसवून आता केजरीवाल हेच पंजाबचा कारभार करणार आहेत. त्यामुळे मान आणि केजरीवाल यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाल्याचा दावा बाजवा वारंवार करत आहेत.

 

काँग्रेसच्या या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांच्या हालचालींमुळेही संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण, केजरीवाल यांनी दिल्लीतल्या पराभवानंतर लगेचच पंजाबचे मुख्यमंत्री मान आणि सर्व आमदारांना दिल्लीच पाचारण केले आणि त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये पंजाबच्या कारभारावर चर्चा झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, अशी बैठक घ्यायचीच होती, तर त्यासाठी अरविंद केजरीवाल हे पंजाबमध्ये जाऊ शकत होते. मात्र, तसे न करता त्यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि आमदारांना दिल्लीत बोलावून पक्षावरील आपली पकड अद्यापही कायम असल्याचे दाखवून दिले, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

 

केजरीवाल यांचा स्वभाव पाहता, ते पंजाबच्या सरकारमध्ये हस्तक्षेप करणारच नाहीत, याची खात्रीही देता येत नाही. कारण, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्यांचाही पराभव झाल्याचे ते आता खर्‍या अर्थाने मोकळे झाले आहेत. आता या वेळेचा सदुपयोग करून विचारसरणीहीन ‘आप’ला विचारसरणी प्रदान करण्यावर अथवा संघटनात्मक मजबुती देण्यासाठी करावा, हे काही केजरीवाल यांच्याकडून शक्य होईल, असे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे, दिल्लीतील नवे भाजप सरकार केजरीवाल यांच्या १२ वर्षांच्या सत्तेतील कथित सुशासनाची चिरफाड करण्याची एकही संधी सोडणार नसल्याचेही उघड आहे. अशा परिस्थितीत पंजाबमध्ये केजरीवाल यांचा हस्तक्षेप वाढू शकतो. असे झाल्यास पंजाबचेही समीकरण रंजक होणार, यात कोणतीही शंका नाही!