अराजकाच्या अर्थपेरणीला चाप

 

 

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यंदा पदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून धडाधड निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या शेजारी देशांच्या तसेच चिनी मालाच्या आयातीवर नवे शुल्क आकारण्याचा आदेश जारी केला. तसेच अमेरिकेत बेकायदतेशीर प्रवेश करून तेथे नोकरी करणार्‍या अनेकांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्याचीही मोहीम आरंभली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातील घडामोडींशी संबंधित कोणताही आदेश काढल्यास त्यावर एरवी टिप्पणी करण्याचे कारण नाही. पण, अमेरिका हा जगात अनेक ठिकाणी मदतकार्य करणारा देश असून, त्या देशाकडून जगातील अनेक गरीब देशांमध्ये विकासकार्यांना आर्थिक मदत केली जाते. ही मदत करण्यासाठी ‘युएसएड’ नावाच्या संस्थेची स्थापना कायद्याने करण्यात आली. आता या संस्थेला टाळे लावण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाने एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

 

गेली सुमारे ५० वर्षे जगभर कार्यरत असलेल्या या संस्थेला कुलुप लावण्याचा आदेश ट्रम्प यांनी काढल्याने वाद उत्पन्न झाला आहे. ट्रम्प यांचे सध्याचे सर्वांत मोठे लक्ष्य हे अमेरिकेला जागतिक उत्पादन केंद्र बनविण्याचे असून, जगभरातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे आहे. तसेच, कोणतीही सेवा किंवा मदत फुकटात देण्याच्या ते विरोधात आहेत. अमेरिकेचे युरोपीय मित्रदेश असोत की, ‘नाटो’सारख्या संरक्षणविषयक करारातील सदस्य देश असोत, त्यांना मिळणार्‍या मदतीलाही कात्री लावण्याचे अनेक आदेश त्यांनी जारी केले आहेत. त्यांच्या मते, ‘युएसएड’ ही संस्थाही अनावश्यक कामांमध्ये गुंतली असून, तिचा मूळ उद्देश भरकटत चालला आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी काही उदाहरणे देऊन ही गोष्ट स्पष्ट केली. अमेरिकी सरकारचा पैसा अमेरिकेत आणि अमेरिकी नागरिकांसाठीच खर्च केला जावा, यावर ट्रम्प यांचा कटाक्ष आहे.

 

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यात नक्कीच तथ्य आहे. जगभर विविध संस्थांना मदत करताना या संस्थेच्या कामात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या असून, त्यांनी अमेरिकेकडून मिळणारा हा लक्षावधी डॉलर्सचा निधी आपल्या अजेंड्यासाठी राबविण्यास प्रारंभ केला. हे करण्यात जगभरातील डावी उदारमतवादी इकोसिस्टिम आघाडीवर. किंबहुना, या इकोसिस्टिमने अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना आणि त्यांच्या कार्यालाही लक्ष्य केले. त्यामागे जॉर्ज सोरोस या विघ्नसंतोषी उद्योगपतीचा हात आहे.

 

काल लोकसभेत भाजपचे अभ्यासू खासदार निशिकांत दुबे यांनी या ‘युएसएड’ संस्थेकडून भारतातील डाव्या इकोसिस्टिमद्वारे मोदीविरोधी कारवायांना कसा निधी उपलब्ध करून दिला जात होता, त्यावर प्रकाश टाकला. काँग्रेसच्या ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या छत्रछायेखाली या मोदीविरोधी कारवाया केल्या जात होत्या. राहुल गांधी यांचे राजकीय गुरू सॅम पित्रोदा यांच्या परदेशातील संस्थेला ‘युएसएड’कडून निधी पुरविला जात असे आणि तो निधी नंतर भारताकडे वळविला जात असे. त्यात या फाऊंडेशनचा वाटा मोठा होता. दुबे यांनी लोकसभेत काही प्रश्न विचारून यामागील कार्यपद्धती उघड केली. जॉर्ज सोरोस यांच्या ‘ओपन सोसायटी’ नावाच्या संस्थेकडून हा पैसा या फाऊंडेशनला दिला जात असे.

 

मुख्य म्हणजे, जगभरातील अनेक देशांमधील लोकनियुक्त सरकारे पाडण्यासाठी हा पैसा वापरला जात होता. बांगलादेशातील शेख हसीना यांचे लोकनियुक्त सरकार पाडून तेथे मोहम्मद युनूस यांचे बुजगावणे स्थापन करण्यातही याच संस्थेकडून निधी पुरविला जात होता. भारतातील ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला भारताचे तुकडे करण्यासाठी तसेच येथील राजकीय व्यवस्था अस्थिर करण्यासाठी निधी दिला जात होता, असेही दुबे यांनी सांगितले. गांधी परिवाराचे या ‘ओपन सोसायटी’ संस्थेशी किती निकटचे संबंध आहेत, असाही प्रश्न दुबे यांनी उपस्थित केला. कारण, या संस्थेच्या सांगण्यावरूनच भारतात जातीय जनगणना करण्याचा आग्रह राहुल गांधी यांच्याकडून धरला जात आहे. जातीगत जनगणनेमागे जाती-जातींमध्ये भेदभाव निर्माण करून भारतीय समाजात दुही आणि परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचाच उद्देश आहे.

 

‘युएसएड’ने युक्रेनच काय, अगदी तालिबानलाही निधी दिला आहे. नेपाळच्या राजघराण्याची हत्या करून नेपाळमध्ये माओवादी पक्षांना सत्तेवर आणण्यातही सोरोस यांचा हात होता. त्यावरून ही संस्था आपल्या उद्दिष्टांपासून किती भरकटली आहे, तेही दिसून येईल. पण, या संस्थेद्वारे मिळालेल्या निधीमुळे गेल्या दहा वर्षांत भारतातील राजकारणावरही प्रभाव टाकला होता. मोदी यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जे विविध ‘खोटे नॅरेटिव्ह’ तयार केली गेले, त्यासाठी या फाऊंडेशनकडून मिळालेला सबळ आर्थिक निधी महत्त्वपूर्ण ठरला. भारतातील नक्षलवादी चळवळीला आणि कृषी कायद्यांविरोधातील कथित शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला याच फाऊंडेशनचा आधार होता. दुबे यांनी आपल्या भाषणात भारतातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांची नावे घेऊन त्यांच्यामार्फत देशात अराजक माजविण्याचे प्रयत्न कसे सुरू आहेत, तेदेखील स्पष्ट केले.

 

ट्रम्प यांचे काही निर्णय वरकरणी विचित्र किंवा वादग्रस्त वाटले, तरी पडद्यामागे कार्य करणार्‍या या देशविघातक संस्थांच्या कामाचा संदर्भ असतो. जगभरातील अनेक दहशतवादी संघटनांना अशा स्वयंसेवी संघटनांकडूनच पैशाचा पुरवठा होत असतो. भारत या विघ्नसंतोषी प्रवृत्तींपासून अलिप्त राहू शकत नाही, हे गेल्या काही वर्षांतील घटनांनी दिसून आले. या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रावरील पडदा आता उठत चालला आहे. अनेक प्रसार माध्यमांमधून मोदी सरकारवर केल्या जात असलेल्या हल्ल्यांमागील खरा उद्देश काय आहे, त्याची केवळ झलक दुबे यांच्या भाषणातून दिसली. यावरून भारत आणि लोकप्रिय मोदी सरकार हे किती मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाचे बळी ठरू शकतात, ते दिसून येते. ‘युएसएड’ संस्थेच्या कारभाराची बारकाईने तपासणी झाली पाहिजे, ही दुबे यांची मागणी रास्त आहे. ‘ही असली ‘मदत’ नको रे बाप्पा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.