‘आयएमईसी’ला बळ मिळणार

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. १२ फेब्रुवारी आणि दि. १३ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जात आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळातला पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच अमेरिका दौरा असेल. या काळात दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. या चर्चेचामुख्य उद्देश संरक्षण सहकार्य, व्यापार संबंध आणि चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी प्रभावाचा प्रतिकार करणे, हा असू शकतो. त्याचवेळी दक्षिण आशियातील राजकीय उलथापालथ आणि भारत-अमेरिकेचे हितसंबंध, हे विषयही चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतील. त्याबरोबरच, पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेच्या अजेंड्यामध्ये,’भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर’ अर्थात, ‘आयएमईसी’ महत्त्वाचा भाग आहे. हा एक बहुराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला, पर्याय प्रदान करणे आहे. आयएमईसी हा एक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे, जो मध्यपूर्वेद्वारे भारताला युरोपशी जोडण्यासाठी आरेखित केला आहे. सहभागी राष्ट्रांचे त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण राहावे, यासाठी ‘आयएमईसी’कडे बाजारपेठांसाठी उपयुक्त असा पारदर्शक उपक्रम म्हणून पाहिले जाते.

 

याला पार्श्वभूमी आहे ती चीन आणि इराणमधील ४०० अब्ज डॉलर्सच्या, मोठ्या धोरणात्मक भागीदारीची. या भागीदारीमध्ये ऊर्जा, व्यापार आणि लष्करी क्षेत्रातले सहकार्य समाविष्ट आहे. याद्वारे चीन, पश्चिम आशियात अधिक मजबूत होण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानंतर व्यापारी मार्ग आणि पर्यायी पुरवठासाखळ्या तयार करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना आणखी गती मिळाली आहे. यामध्ये ‘आयएमईसी’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. चीनला रोखण्याचे ट्रम्प यांचेही धोरण असल्याचे, वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या दौर्‍यामध्ये ‘आयएमईसी’वर सखोल चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

 

पश्चिम आशियातील संघर्षाचा, ‘आयएमईसी’ला साहजिकच फटका बसत होता. मात्र, ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर, ‘आयएमईसी’च्या मार्गातील अडथळे दूर होण्याचा शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, गाझामधील युद्धबंदी आणि तीन ओलिसांच्या सुटकेनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की, सौदी अरेबियादेखील लवकरच ‘अब्राहम करारा’त सामील होईल. हा तोच करार आहे, ज्यानंतर इस्रायलचे ‘युएई’ आणि इतर अरब देशांशी असलेले संबंध सामान्य झाले. सौदी अरेबियाने अद्याप इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही. जर सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमधील संबंध सामान्य झाले, तर त्याचा फायदा भारतालाही होईल. यामुळे ’आयएमईसी’ची उभारणीदेखील सुनिश्चित होईल.

 

कोरोना महामारीनंतर जागतिक पुरवठासाखळी हा विषय, केंद्रस्थानी आला आहे. जगातील प्रत्येक देश पर्यायी पुरवठासाखळीचा विचार करत असून, भारताने २०२३ सालापासूनच यामध्ये विशेष पुढाकार घेतला होता. भारतात झालेल्या ‘जी२०’ शिखर परिषदेमध्ये ‘आयएमईसी’वर शिक्कामोर्तब झाले होते. सौदी अरेबिया, युरोपियन युनियन, भारत, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि अमेरिका यांच्यामध्ये, सामंजस्य करार झाला होता. ‘आयएमईसी’अंतर्गत दोन स्वतंत्र कॉरिडोर प्रस्तावित आहेत. पूर्व कॉरिडॉर जो भारताला अरबी आखाताशी जोडेल आणि उत्तर कॉरिडॉर अरबी आखाताला युरोपशी जोडेल. त्यात एक रेल्वेमार्गही समाविष्ट असून, तो पूर्ण झाल्यावर भारत-पश्चिम आशिया-युरोप अशा मोठ्या भूभागावर विद्यमान सागरी आणि रस्ते वाहतूक मार्गांना पूरक म्हणून एक विश्वासार्ह आणि किफायतशीर मार्ग तयार होणार आहे, ‘आयएमईसी’विषयी पंतप्रधान मोदी-ट्रम्प यांच्यामध्ये चर्चा होईलच. मात्र, भारताने या प्रकल्पातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्रीससोबतही, संबंध सुधारण्यास प्राधान्य दिले आहे. गेल्या आठवड्यात ग्रीसचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस यांनी भारताला भेट दिली. यावेळी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकही घेतली. ग्रीस अशा ठिकाणी आहे, जेथून भारताला युरोपमध्ये प्रवेश करणे खूप सोपे होईल. याशिवाय, हा देश सुएझ कालव्याद्वारे समुद्री मार्गाने भारतीय वस्तू युरोपमध्ये जलद गतीने पोहोचवू शकतो. मोठी गोष्ट म्हणजे, या मार्गाने भारताला थेट युरोपमध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मिळेल.

 

भारताचे युरोपियन युनियनशी मजबूत संबंध आहेत. ग्रीस हा या युरोपियन युनियनचा एक प्रभावशाली सदस्य आहे. अशा परिस्थितीत, ग्रीसने भारत-‘ईयू’ धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याचे आणि भारत-ईयू कनेक्टिव्हिटी भागीदारीच्या अंमलबजावणीमध्ये, एकत्र काम करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय, ग्रीसने भारत-‘ईयू’ मुक्त व्यापार करारालाही पाठिंबा असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सध्या भारत आणि ग्रीस अवकाश विज्ञान, नॅनो-तंत्रज्ञान, जैव-तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात, सहकार्य वाढवत आहेत. याशिवाय, दोन्ही देश माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवर सहकार्य करत आहेत, जेणेकरून आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे आणि सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यामध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’ आणि ‘ई-पब्लिक सर्व्हिस डिलिव्हरी’वर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये ‘ई-लर्निंग’, टेलिमेडिसिन, नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील तरुण प्रतिभेचे कौशल्य वाढवणे समाविष्ट आहे. ‘आयएमईसी’ प्रत्यक्षात आल्यानंतर दोन्ही देशांना, त्याचा मोठा लभा होणार आहे.

 

दोन्ही देशांच्या संबंधातील आणखी एक कोन म्हणजे तुर्की. भारताचे तुर्कीशी जुने किंवा वैयक्तिक वैर नाही. मात्र, तुर्की कायमच भारतविरोधी भूमिका घेत असल्याचे दिसून आले आहे. तुर्की-काश्मीर मुद्द्यावर पाकिस्तानला केवळ पाठिंबा देत नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही हा मुद्दा उपस्थित करत आहे. तुर्कीने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत, ज्यात युद्धनौका तसेच ड्रोनचा समावेश आहे. भुमध्य समुद्रात असलेल्या बेटांवरून ग्रीसचे तुर्कीशीही शत्रुत्व आहे. अशा परिस्थितीत, ’शत्रूचा शत्रू शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या रणनितीचा नक्कीच अवलंब होऊ शकतो.