एरवी राष्ट्रपती भवनाकडून अशाप्रकारे राजकीय टीका-टिप्पण्यांविषयी नाराजी व्यक्त करणारे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात येत नाही. मात्र, यावेळी प्रकरण अतिशय गंभीर असल्यानेच, राष्ट्रपती भवनाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विधानाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सोनिया गांधी यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीस हे अशोभनीयच!
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास शुक्रवारपासून प्रारंभ झाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परंपरेप्रमाणे, दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, आर्थिक पाहणी अहवालदेखील सादर केला. आज त्या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात यंदा काय काय मिळते? हे आज कळेलच. मात्र, यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनदेखील वादळी ठरणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही. या अधिवेशनात, केंद्र सरकारतर्फे ‘वक्फ’ सुधारणा विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करवून घेणे केंद्र सरकारसाठी जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच हे विधेयक मंजूर होणार नाही, यासाठी विरोधक प्रयत्न करणार आहेत. कारण, हे विधेयक मंजूर करवून घेणे मोदी सरकारला शक्य झाल्यास, त्यामुळे काँग्रेसला जोरदार धक्का बसणार असून, ‘इंडी’ आघाडीचे रितसर विसर्जनदेखील यामुळे होऊ शकते. त्याचवेळी हे विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर, एकत्रित निवडणुकांचे विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठीचा मोदी सरकारचा हुरुप चांगलाच वाढणार आहे.
अर्थात, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेस पक्षाने, देशाच्या राष्ट्रपतींविषयी अतिशय अश्लाघ्य आणि सामाजिक संकेतांना धरून नसलेली टिप्पणी केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही टिप्पणी काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्षा आणि देशातील एक ज्येष्ठ महिला राजकारणी सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून आली आहे.
तर झाले असे की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परंपरेप्रमाणे, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये, विद्यमान केंद्र सरकारची विविध क्षेत्रातील कामगिरी मांडली. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात सरकारची विविध क्षेत्रातील कामगिरी मांडायची असते, हीच भारताची परंपरा राहिली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणामध्ये सरकारची समग्र कामगिरी मांडत असतात. आता त्यावर टीका करण्याचा, विरोधी पक्षांना अधिकार नक्कीच आहे. संसदेत होणार्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर होणार्या चर्चेमध्ये ही संधी मिळतेच आणि विरोधी पक्ष त्यावेळी, सरकारच्या कामगिरीवर टीकाही करत असतात. मात्र, संसदेच्या प्रांगणात यावेळी जे काही घडले, ते अतिशय धक्कादायक आणि अशोभनीय असेच होते. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपल्यानंतर संसदेच्या प्रांगणात, गांधी कुटुंब - सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी - वाड्रा यांचा आपापसात संवाद सुरू होता. साहजिकच विषय होता तो राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा. तेथे सोनिया गांधी इंग्रजीत म्हणतात की, “द प्रेसिडेंट वॉस गेटींग व्हेरी टायर्ड बाय द एन्ड. शी कुड हार्डली स्पीक. पूअर लेडी, पूअर थिंग...,” त्याचवेळी राहुल गांधी म्हणतात, “बोअरिंग, रिपिटींग द सेम थिंग अनेन एन् अगेन...” आणि आपली बहीण प्रियांका यांना, ‘नाईस साडी प्रियांका’ अशी ‘कॉम्प्लिमेंट’ही देतात.
आता काँग्रेस पक्षाच्या समर्थकांना यामध्ये काहीही वावगे नाही, असेच वाटू शकते. मात्र, देशाच्या राष्ट्रपतींविषयी संसदेच्या प्रांगणात उभे राहून, अतिशय संतापजनक स्वरांमध्ये अशी टिप्पणी करणे, हे भारतीय राजकारणास न शोभणारे आहे. गांधी कुटुंबीयांचा हा संवाद उपलब्ध आहे, अनेक वृत्तवाहिन्यांनी तो दाखवला आहे. त्यामुळे असे काही घडलेच नाही, असे सांगण्याचीही सोय आता नाही. तर तो संवाद बघितल्यास आणि त्याचा सूर बघितल्यास, काँग्रेसला राष्ट्रपतींना अशाप्रकारे लक्ष्य करायचेच होते का? अशी शंका येते. कारण, सोनिया गांधी या अतिशय अनुभवी राजकारणी आहेत. त्याचवेळी राहुल गांधी तर आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेही आहेत. सरकारवर आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, हा विरोधकांचा अधिकार आहेच. मात्र, म्हणून देशातील पहिल्या वनवासी समुदायातील महिला राष्ट्रपतींच्या भाषणास, अतिशय संतापजनक स्वरात ‘बोअरिंग’ म्हणणे हे योग्य आहे का? हा विचार काँग्रेसने करायला हवा. अर्थात, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा काँग्रेसने अपमान करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. यापूर्वीदेखील काँग्रेसचे लोकसभेतील तत्कालीन गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी, राष्ट्रपतींचा उल्लेख अतिशय संतापजनक शब्दात केला होता. त्यावेळीही राहुल गांधी तर सोडाच, मात्र सोनिया गांधी यांनीदेखील चौधरी यांना समज दिल्याचे आढळून आले नव्हते.
मुळात असे का घडले असावे? याचा विचार केल्यास, त्याचे मूळ कोठेतरी काँग्रेस पक्षाच्या संस्कृतीत असल्याचे दिसते. काँग्रेस आणि गांधी घराण्याने, दीर्घकाळपर्यंत देशास आपली मालमत्ता मानल्याचा आरोप भाजपतर्फे नेहमी होतो. त्याचवेळी घटनात्मक पदांचा मान न राखण्यात तर, काँग्रेस आघाडीवरच आहे. अगदी देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांची देशाच्या पहिल्या राष्ट्रपतींप्रती वागणूक, त्यांच्या कन्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आणीबाणी लादताना, तत्कालीन राष्ट्रपतींसोबतची वागणूक, नरसिंह राव पंतप्रधान झाल्यानंतरची आणि त्यांच्या मृत्यूनंतरची गांधी कुटुंबाची वागणूक हे आणि असे अनेक प्रसंग सांगता येतील आणि ती यादी, फारच मोठी होईल. त्यामुळे केवळ आपल्या कुटुंबाकडे घटनात्मक पदे असतील, तरच त्यांचा सन्मान करायचा; असे काँग्रेसचे धोरण वगैरे आहे का? यावर संशोधन होण्याची गरज आहे.
गांधी कुटुंबाच्या या कृत्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. शिवागाळ करणे, भारताबाहेर जाऊन भारतावर टीका करणे आणि अशाप्रकारे शहरी नक्षलवाद्यांची भाषा बोलणे, हेच काँग्रेसचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले आहेत. संसदेत ज्यावेळी राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर चर्चा होईल, त्यावेळीही हा मुद्दा चर्चेला येईल आणि काँग्रेसला अभूतपूर्व टीकेचा सामना करावा लागणार, यात कोणतीही शंका नाही. पंतप्रधान आणि अन्य नेत्यांची टीका एकवेळ राजकीय आहे, असे समजू. मात्र, राष्ट्रपती भवनानेही या प्रकाराचा निषेध केला आहे. एरवी राष्ट्रपती भवनाकडून अशाप्रकारे, राजकीय टीका-टिप्पण्यांविषयी नाराजी व्यक्त करणारे निवेदन जारी करण्यात येत नाही. मात्र, यावेळी प्रकरण अतिशय गंभीर असल्यानेच, राष्ट्रपती भवनाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विधानाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सोनिया गांधी यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीस हे अजिबातच शोभणारे नाही.
काँग्रेसद्वारे आता सोनिया गांधी यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला, अशी स्पष्टीकरणे देण्यात येतील आणि भाजपतर्फे त्यांना ‘जैसी करनी, वैसी भरनी’ या म्हणीची आठवण नक्कीच करून देण्यात येईल. मात्र, सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, हाती संविधान घेऊन हिंडणारे राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षातर्फे घटनात्मक संस्था आणि पदांचा आदर होणार आहे की नाही?. देशाच्या राष्ट्रपती, केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, नोकरशाही आदींवर अश्लाघ्य आरोप करण्याचे प्रकार, काँग्रेसने आता थांबविण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सलग तिसर्यांदा केंद्रातील सत्तेपासून दूर राहणे, सलग तिसर्यांदा 100 खासदार निवडून न येणे हे सत्य स्वीकारून, 2024 सालच्या लोकसभेतील अपघाती यशाच्या धुंदीतून काँग्रेस पक्षाने बाहेर येणेही आवश्यक आहे.