बुडत्याचा पाय खोलात...

    28-Jan-2025
Total Views | 49
Trump And Yunus

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारताच, निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीत जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी, वेगवान निर्णय घेण्याची सुरुवात ट्रम्प प्रशासनाने केली आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच, अवैध घुसखोरांना बाहेर पडण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर अन्य काही लोकप्रिय निर्णयही त्याच दिवशी त्यांनी घेतले. असंख्य लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा धडाका ट्रम्प यांनी कायम राखला आहे. ट्रम्प यांच्या या धडाक्यामध्ये अजून एका निर्णयाची भर पडली. ट्रम्प यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वामध्ये आर्थिकस्थैर्यासाठी चाचपडणार्‍या बांगलादेशची, आर्थिक मदत बंद केली आहे. त्यामुळे बांगलादेशसमोरील आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले. या निर्णयाबरोबरच ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अन्य देशांतील अमेरिकेची मदतदेखील पुढील 90 दिवसांसाठी स्थगित केली आहे.

बांगलादेशाच्या राजकारणात हसीना यांनी सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर, राजगादीवर बसलेल्या मोहम्मद युनूस यांची प्रतिमा अर्थतज्ज्ञ म्हणून रंगवण्यात आली होती. अर्थक्षेत्रात ’ग्रामीण बँके’च्या माध्यामातून केलेल्या कामासाठी युनूस यांना, ‘नोबेल’ पारितोषिकही मिळाले होते. त्यामुळे अशी व्यक्ती सत्तास्थानी आल्यावर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही आमुलाग्र सुधारणा होतील, अशी आशा बांगलादेशाच्या नागरिकांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात मोहम्मद युनूस यांनी देशाच्या भल्याचे काही निर्णय घेण्याऐवजी, बांगलादेशला धर्मांधांच्या स्वाधीन केले. परिणामी, बांगलादेशात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून या देशाची अर्थव्यवस्था आता रसातळाला जाण्याच्या मार्गावर आहे. ग्रामीण बँकेच्या व्यवस्थापनाबाबत आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत, अनेक गंभीर आरोप युनूस यांच्यावर होत आहेत. बांगलादेशातील गरिबांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवणे आणि त्यांना दिलेल्या कर्जावर अत्याधिक व्याजदर आकारल्याने, बांगलादेशातील अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. बांगलादेशमध्ये सातत्याने हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत, भारताबरोबर ट्रम्प यांनीही अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये आवाज उठवला होता. मात्र, यानंतरही बांगलादेशातील हिंदूंवरचे अन्याय थांबवण्याकडे, मोहम्मद युनूस यांनी दुर्लक्ष केले होते.

ट्रम्प यांनी घेतलेल्या मदत स्थगित करण्याच्या निर्णयावरून ट्रम्प यांचे धोरण कठोर असले, तरी त्यांच्या युक्तिवादात तथ्य आहे. अमेरिकेच्या मदतीचा योग्य वापर न करणार्‍या देशांना कठोर संदेश देणे, हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांच्यासारख्या नेत्यांनी, सामाजिक उपक्रमाच्या नावाखाली घेतलेल्या मदतीचा वापर धर्मांधतेच्या प्रसारासाठी केला असल्याचे उघड होत आहे.

अमेरिकेकडून विविध देशांमध्ये ‘युएस एड’ नावाने विविध कार्यक्रमांसाठी, आर्थिक साहाय्य केले जाते. यामध्ये आपत्कालीन खर्च, मानवता कल्याण निधी अशा विविध कार्यासाठी, अमेरिका मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा खर्च करत असते. अर्थातच, हा पैसा अमेरिकेच्या करदात्यांच्या पैशातून उभा राहतो. बायडन यांच्या प्रशासन काळात या निधीचा वापर, बायडन सरकारचे हित जोपासण्यात झाल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला होता. ’युएस एड’च्या अंतर्गत केल्या जाणार्‍या मदतीचा उद्देश, जगातील गरिबी कमी करून जगात समृद्धी आणणे हा आहे. मात्र, बायडन यांनी त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा राबवून, इतर देशात सामाजिक ढवळाढवळ करण्यासाठी केल्याचा आरोप बायडन प्रशासनावर झाला होता. तसेच, अमेरिकेच्या काँग्रसने बायडन यांना हा गैरवापर करण्यापासून रोखावे, यासाठीदेखील अमेरिकेमध्ये अनेकदा आवाज उठवला गेला आहे.

सध्या अमेरिकेवरचे कर्ज मोठ्या प्रमाणवर वाढत आहे. तसेच, अर्थव्यवस्थेच्या धीम्या वाढीचा परिणाम, अमेरिकेलादेखील जाणवू लागाला आहे. युक्रेन-रशिया युद्धात आपला पैसा बायडन यांनी वाया घालवला , अशीच अमेरिकन नागरिकांची मानसिकता झाली आहे. त्याचाच आधार घेत, ट्रम्प यांनी ’युएस एड’चे पुन्हा अवलोकन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ट्रम्प यांच्या या कडक पवित्र्यामुळे मात्र, मोहम्मद युनूस यांचा पाय मात्र अधिकच खोलात गेला आहे.

कौस्तुभ वीरकर
अग्रलेख
जरुर वाचा
देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील

देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील 'वक्फ'चा मालकी हक्क संपणार!

Waqf Board Property : देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, हा कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावर दैनिक भास्कर या वृत्तसंस्थेने ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फच्या दाव्यांविषयी एएसआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती संग्रहित केली आहे. ..

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Urdu राज्यातील नगरपरिषदेच्या इमारतींवर उर्दू नाव असणारे फलक काढून न टाकता ते कायम ठेवावे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भाषा ही एक संस्कृती असून ती लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं कारण बनू नये. उर्दू भाषा ही गंगा जमुनी तहजीबनचा सर्वोत्तम नमुना आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण कायदा, २०२२ किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दूचा वापर ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121