राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी केलेले प्रयत्न, यशस्वी ठरताना दिसून येत आहेत. ‘ऑटोमोबाईल्स, सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने’ (ईव्ही) सारख्या क्षेत्रात सामंजस्य करार ते करत असून, वेगाने वाढणार्‍या उद्योगांवर महाराष्ट्राने धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसून आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः दावोस येथे हजर राहून गुंतवणुकीसाठी करार करत आहेत, हे चित्र आशादायक असेच. महाराष्ट्र हे आजवर नेहमीच देशात अग्रेसर राहिले आहे. त्यामुळेच राज्याचा आघाडीचे औद्योगिक राज्य म्हणून असलेला लौकिक कायम ठेवण्यात, मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न होत आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची महत्त्वाकांक्षा यातून अधोरेखित झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रात राज्याने यापूर्वीही लक्षणीय कामगिरी केली आहे. तथापि, आता ‘सेमीकंडक्टर्स’ आणि ‘ईव्ही’ सारख्या भविष्याभिमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून, जागतिक कलाचा फायदा घेण्याचे तसेच दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धी सुरक्षित करण्याचे, महायुती सरकारने चालवलेले प्रयत्न हे कौतुकास्पद असेच. गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी नवीन संधी यातून उपलब्ध होणार आहेत.

फडणवीस यांची दावोस वारी ही आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे महत्त्व प्रतिबिंबित करणारी ठरली आहे. दावोस येथे गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि धोरणकर्त्यांशी थेट संवाद साधण्यासाठी, एक जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलेले असते. हे व्यासपीठ थेट संवाद साधण्यास मदत करते आणि करार प्रक्रियेला गती देण्याचेही काम करते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची येथील उपस्थिती, महाराष्ट्र सरकारला या गुंतवणुकीबाबत असलेले गांभीर्य अधोरेखित करणारी ठरली आहे. त्याचवेळी, महायुती सरकारला मिळालेली राजकीय स्थिरताही राज्यात उद्योगांना अनुकूल असे वातावरण आहे, हा स्पष्ट संदेश देणारी ठरली आहे. उद्योगांच्या वाढीसाठी राजकीय स्थिरता ही प्रमुख असते. राज्यातील जनतेने ऐतिहासिक असेच बहुमत महायुती सरकारला देत, या स्थिरतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचीच गोमटी फळे राज्यात होत असलेल्या, गुंतवणुकीच्या रुपात जनतेला मिळत आहे, असे म्हणता येते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासासाठी एक स्पष्ट धोरण आखले असून, त्यांनी एकात्मिक विकास, औद्योगिक वाढ आणि सामाजिक समावेश यावर विशेष भर दिला आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने, औद्योगिक क्षेत्रात विशेषत्वाने प्रगती केली आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी राज्यात उच्च तंत्रज्ञान उद्योग, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वातावरण निर्माण करण्यासाठी धोरणे जाहीर केली आहेत. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीही त्यांनी, विविध योजना राबवल्या आहेत. यातूनच, त्यांनी शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यास मदत केली आहे. फडणवीस यांनी जलसंधारण आणि वनसंवर्धनासारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले. त्यांनी राबवलेल्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’चे महत्त्व, त्यांच्या विरोधकांनीही मान्य केले. राज्यात रस्ते, वाहतूक आणि सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी, अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवले. समृद्धी महामार्ग हे त्याचे उदाहरण. तसेच, सार्वजनिक वाहतुकीचे भविष्य म्हणून ज्या मेट्रो सेवेकडे पाहिले जाते, ती मेट्रो सेवा त्यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच, राज्याच्या विकासासाठी विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांची सुरुवात केली. त्यापैकी एक महत्त्वाचा करार म्हणून, गडचिरोलीचा उल्लेख करावा लागेल. गडचिरोली येथे नक्षलवादाची समस्या तीव्र होती. त्यामुळेच येथे विकास कामे राबवण्याची आवश्यकता होती. फडणवीस यांनी म्हणूनच, या भागाला प्राधान्य दिलेले दिसते. येथील रस्ते, पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी विशेष योजना हाती घेण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य, आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करून, स्थानिक जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासोबतच, त्यांना विविध संधी उपलब्ध करण्याचे त्यांनी उद्दिष्ट ठेवले आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम क्षेत्रांमध्ये विकासात्मक क्रांती होणार आहे. त्यामुळे, गडचिरोलीसाठी राबवण्यात येणार्‍या विकास योजना, या सामाजिक आणि आर्थिक समावेशासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण अशाच आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी राबवलेले निर्णय त्यांच्या जलद आणि प्रभावशाली कार्यशैलीचे प्रतीक आहेत, असे म्हणावे लागेल.

राज्यातील जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा अव्हेर करत शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी महाभकास आघाडी नावाचे जे सरकार लादले होते, त्या मविआ सरकारच्या काळात पवार आणि ठाकरे कंपनीच्या मंत्र्यांनी, दावोस येथे केवळ पर्यटनासाठी जाणे पसंद केले. राज्याच्या हितासाठी त्यांनी तसे कोणतेही प्रयत्न केले नव्हते. राजकीय स्थिरतेच्या अभावी तसेच, मविआ सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यात नवे उद्योग येण्याऐवजी, राज्यात असलेल्या उद्योगांनीच राज्यातून इतरत्र स्थलांतर केले होते. उद्योगपती अंबानी यांच्या निवासस्थानी स्फोटके पेरण्याचे पाप ठाकरे सरकारचेच. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली यंदा विक्रमी संख्येने राज्यात गुंतवणूक येताना दिसून येते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावोस येथे जाण्याचा उद्देश हा राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे, हाच होता.

महायुतीच्या काळात राज्यातील उद्योगांची वाढ झाली होती, तसेच स्थानिक विकासाला चालना मिळाली होती. आताही महायुती सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. राज्याने विदेशी गुंतवणूक तसेच, जीएसटी संकलनात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक वाढ तसेच औद्योगिक विकासाची गती वाढली आहे. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत, विदेशी गुंतवणुकीत प्रथम स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योग धोरणामुळे माहिती तंत्रज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल आणि फिनटेकसारख्या क्षेत्रांमध्ये, दिग्गज कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि विकासाला गती मिळाली आहे. उद्योजकता वाढविण्याबरोबरच, स्थानिक रोजगार निर्माण होण्यास त्याची मदत झाली आहे. कुशल धोरणे आणि आर्थिक व्यवस्थापनाने राज्याचा विकास होऊ शकतो, हे महायुती सरकारने कृतीतून दाखवून दिले आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी, अनेक महत्त्वाचे उपाय राबवले आहेत. त्यांचा उद्देश फक्त मुंबई आणि पुण्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रित न करता, अन्य शहरांना आणि ग्रामीण भागांना प्राधान्य देणे हा आहे. राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात रस्ते, वीज, पाण्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा केली. या प्रकल्पांमुळे, स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षमीकरणात मदत झालेली दिसून येते. एकूणच, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची वेगवान घोडदौड होताना दिसून येते. म्हणजेच, राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासात जो वेग आला आहे, तो राज्याच्या हिताचाच आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला यातून गती मिळाली आहे.