अमेरिकेत कडाक्याच्या थंडीत उन्हाळ्याचे चटके

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे ४७वे अध्यक्ष म्हणून, दि. २० जानेवारी २०२५ रोजी शपथ घेतली. चार वर्षांच्या अंतराने अध्यक्षपदाची शपथ घेणारे ते केवळ दुसरे अध्यक्ष आहेत. दोन वेळेस पदच्युतीसाठी महाभियोग चालवला गेलेले, दोनवेळा हत्येचा प्रयत्न झालेले आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळलेले ते अमेरिकेच्या इतिहासातील पहिले अध्यक्ष असले, तरी दोन दशकांनंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवाराला अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयासोबतच पूर्ण बहुमतही प्राप्त झाले. २०१६ सालच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिटंन यांचा अनपेक्षितरित्या पराभव केल्यानंतर, अमेरिकेच्या राजकारणात अनेक स्थित्यंतरे आली आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील स्पर्धेचे संबंध संपून, वैरभाव निर्माण झाला आहे. या निवडणुकात तर त्यांनी टोक गाठले. ट्रम्प यांना दि. ६ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या हिंसक आंदोलनासाठी जबाबदार धरुन, त्यांना शिक्षा करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यांच्या हत्येचे दोन प्रयत्न झाले, तेव्हा त्यांना सुरक्षा पुरवणार्‍या यंत्रणांचा ढिसाळपणा समोर आला. त्यातून त्यांनी जाणीवपूर्वक ट्रम्प यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले होते असे वाटते. निवडणुकीत आपला दोनवेळा विजय झाला असला, तरी अमेरिकेचे प्रशासन आणि व्यवस्थेतील एक मोठा हिस्सा आपल्या विरोधात असून, तो आपल्याविरुद्ध कट कारस्थाने करत राहील याची जाणीव ट्रम्प यांना आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी विजयी झाल्यापासूनच, अमेरिकेतील व्यवस्थेशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे.

दि. ६ जानेवारी २०२१ रोजी ’द कॅपिटॉल’ येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनात दोषी ठरवण्यात आलेल्या जवळपास सर्वच्या सर्व म्हणजेच, सुमारे १ हजार, ६०० आंदोलकांना माफी घोषित केली आहे. ट्रम्प यांनी खनिज तेलाच्या उत्खननाच्या बाबतीत, राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आहे. देशात उसळलेली महागाई कमी करण्यासाठी तसेच, उत्पादन क्षेत्रामध्ये अमेरिकेला पुन्हा एकदा स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, अमेरिकेतील खनिज तेलाच्या उत्खननाला चालना देण्याचे जाहीर केले. हा निर्णय अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असला, तरी अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात करतो. बायडन सरकारने वातावरणातील बदलांकडे महत्त्व देऊन, नवीन तेल विहिरी खणण्याच्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादले होते. दुसरीकडे पवन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांना, भरघोस सवलती जाहीर केल्या होत्या. याचा सगळ्यात मोठा फायदा अमेरिकेच्या विरोधक आणि शत्रूंना झाला.

तेलाच्या किमती जास्त राहिल्याने, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढली. तेलाच्या किमतींमुळे अमेरिकेची शत्रू राष्ट्र असलेल्या इराण आणि रशिया या तेल उत्पादक देशांचा, मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला. दुसरीकडे अमेरिकेने स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रातील कंपन्यांना दिलेल्या सवलतींचा सगळ्यात जास्त फायदा, चीनी कंपन्यांनी घेतला. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष होताच, महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिले असल्यामुळे ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यासमोर हा सगळ्यात सोपा पर्याय आहे. तेलाचा वापर वाढल्यामुळे, अमेरिकेच्या उत्सर्जनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. त्यासाठी ट्रम्प यांनी, अमेरिका वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी झालेल्या ‘पॅरिस करारा’तून माघार घेणार असल्याचे घोषित केले आहे. अमेरिकेचे अनुकरण अन्य युरोपीय देशांनी केल्यास, पर्यावरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार आहे. ट्रम्प यांचा हा निर्णय भारतासाठी चांगला ठरणार आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के खनिज तेल आयात करतो. अमेरिकेने तेलाचे उत्पादन वाढवल्यास, नाईलाजाने आखाती अरब देश, इराण, नायजेरिया तसेच रशियालाही तेलाचे उत्पादन वाढवावे लागेल. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती ४० ते ५० डॉलर्सच्यामध्ये राहिल्यास, होणार्‍या बचतीचा काही भाग अंत्योदय योजनांसाठी वापरता येईल. तसेच, भारतातील इंधनाचे भाव कमी करता येतील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत अवैधरित्या प्रवेश करुन, वर्षानुवर्षं तिथे राहाणार्‍या लोकांविरुद्धही मोर्चा उघडला आहे. मेक्सिकोच्या सीमेवर आणीबाणी घोषित करुन, तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सैन्याची मदत घेतली जाणार आहे. अमेरिकेबाहेर जन्मलेले सुमारे चार कोटी लोक अमेरिकेत राहात असून, त्यातील सुमारे पावणे तीन कोटी लोकांनी अवैधरित्या अमेरिकेत प्रवेश केलेला आहे. यातील अनेक जण छोटे मोठे रोजगार मिळवण्यासाठी आले असले, तरी गुन्हेगारी आणि मादक पदार्थांच्या तस्करीत गुंतलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. या निवडणुकीत अवैधरित्या अमेरिकेत घुसलेल्या लोकांची हकालपट्टी, हा एक मोठा मुद्दा होता. ट्रम्प यांनी आपल्या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी, पहिल्याच दिवशी अनेक घोषणा केल्या आहेत. अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या प्रत्येकाला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळत असल्यामुळे, हजारो गर्भवती स्त्रिया शेकडो किमी पायी प्रवास करुन अमेरिकेत अवैधरित्या प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात. ट्रम्प यांनी जन्मतः अमेरिकेचे नागरिकत्त्व मिळण्याचा निर्णय रद्द केला असला, तरी त्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक आहे. याशिवाय अमेरिकेत शरणार्थी म्हणून येऊ इच्छिणार्‍यांना, न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत मेक्सिकोतच ठेवणे आणि मादक पदार्थांच्या व्यवसायात गुंतलेल्या टोळ्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांमध्ये उदारमतवाद आणि सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली, मनमानी करण्यात येत होती. काही राज्यांमध्ये केवळ स्त्री, पुरुष आणि तृतीय लिंगी असा भेद न करता, ७२ विविध प्रकारच्या लिंगभावांना मान्यता देण्यात आली होती. नोकर्‍या तसेच उच्चशिक्षणात गुणवत्तेपेक्षा वंश, वर्ग आणि लैंगिकतेला प्राधान्य देण्यात येत होते. त्यामुळे अमेरिकेतील बहुसंख्य श्वेतवर्णीय ख्रिस्ती आणि यहुदी धर्मीय तसेच भारतीय, चीनी आणि कोरियन वंशाच्या नागरिकांना, विविध समान संधींपासून वंचित ठेवले जात होते. ट्रम्प यांनी घोषित केले आहे की, त्यांचे सरकार केवळ पुरुष आणि स्त्रिया हे दोनच लिंगभाव ओळखेल. केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर भरती करण्यात येईल. या मुद्यामुळे अमेरिकेतील समाजमन ढवळून निघणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रातही ट्रम्प यांनी दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यांनी सरकारी यंत्रणांना अमेरिकेच्या वाढत्या व्यापारी तुटीबाबत तसेच, अन्य देशांकडून केल्या जाणार्‍या फसवणुकीबाबत अहवाल द्यायला सांगितले आहे. आयातीवर शुल्क लावण्यासाठी त्यांनी, नवीन महसूल विभागाची निर्मिती केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. निवडणुकांच्या प्रचारात ट्रम्प यांनी चीन तसेच शेजारी देशांवर मोठ्या प्रमाणात, निर्बंध लादणार असल्याचे घोषित केले आहे.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सरकारकडून केल्या जाणार्‍या नोकरभरतीवर अंकुश लावला आहे. सरकारकडून केला जाणारा पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी, उद्योगपती एलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांच्या नेतृत्त्वाखाली ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियंसी’ म्हणजेच ‘डोज’ या आयोगाची स्थापना केली. विवेक रामास्वामींनी आपल्याला ओहायो या राज्याच्या गव्हर्नरपदाची निवडणूक लढायची असल्याचे कारण देऊन, त्यात सहभागी व्हायला नकार दिला असला, तरी आयोगाच्या रचनेमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मस्क यांनी, सरकारी खर्च वर्षाला सुमारे दोन लाख कोटी डॉलर्सनी कमी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. अध्यक्षपदाची शपथ घेणार्‍या व्यक्तीकडून, निर्णयांचा धडाका लावला जात असला, तरी यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. यावेळी ट्रम्प यांनी व्यवस्थाच बदलण्याचा चंग बांधला असल्यामुळे, अमेरिकेच्या राजकारणात भर हिवाळ्यातच चटके बसू लागले आहेत.