कृषी संपन्नतेची नवी दिशा

कृषिक्षेत्राला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या आणखी एका योजनेला यश येत आहे. ‘पंतप्रधान किसान संपदा’ याअंतर्गत १ हजार, ६४६ अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दि. १८ डिसेंबरपर्यंत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पांचे मूल्य तब्बल ३१ हजार, ८३०.२३ कोटी रुपये असून, या क्षेत्रात २२ हजार, ७२२.५५ कोटी रुपयांच्या खासगी गुंतवणुकीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय २०१६-१७ पासून, ‘पंतप्रधान किसान संपदा’ योजना राबवत आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून १३.४२ लाख रोजगारनिर्मिती होण्याबरोबरच, ५१.२४ लाख शेतकर्‍यांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. तसेच ४२८.०४ लाख मेट्रिक टन धान्यावर प्रतिवर्ष प्रक्रिया केली जाणार आहे. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचा वेगवान विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, ही योजना मुख्यत्वे काम करते. कृषिमाल हा मुख्यत्वे नाशवंत असल्यामुळे, त्याची आधुनिक पद्धतीने साठवणूक करणे, पुरवठासाखळी अधिक कार्यक्षम करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे बाजारात वितरण करणे, हे तसे आव्हानात्मक काम. म्हणूनच, केंद्र सरकारने काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. शेतापासून दुकानांपर्यंत कार्यक्षम पुरवठासाखळी कशी उभारता येईल, यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी याअंतर्गत केली जात आहे. दर मिळत नाही म्हणून शेतमालाची जी नासाडी होते, ती थांबविण्यासाठी ही योजना मोलाची भूमिका बजावणार आहे.

भारतातील कृषिक्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार सक्रिय प्रयत्न करत आहे, त्याचे द्योतक म्हणजेच ‘किसान संपदा’ योजना आहे, असेही म्हणता येईल. कापणीनंतरचे होणारे शेतकरी बांधवाचे नुकसान कमी करणे, तसेच त्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी यात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारची ही प्रमुख योजना असून, ती प्रामुख्याने देशातील कृषी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. कृषिमूल्यसाखळीमध्ये कापणीनंतरच्या व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा वाढविण्याचे उद्दिष्ट यात ठेवण्यात आले आहे. कापणीनंतरचे कृषिमालाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शीतगृहे, गोदामे आणि इतर साठवण सुविधांचे बांधकाम आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. कृषिमालाचे मूल्य वाढविण्यासाठी तसेच त्याचा बाजारपेठेतील प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी, विविध कृषी उत्पादनांसाठी प्रक्रियाकेंद्रांची स्थापना करण्यात येत आहे. शेतातून बाजारपेठेत कृषी उत्पादने वेळेवर पोहोच व्हावीत, यासाठी अधिक कार्यक्षमतेने त्यांची वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर, त्यांचे आकर्षक असे पॅकेजिंग, ब्रॅण्डिंग आणि मार्केटिंग यासाठी विशेष प्रयत्न करून, कृषी उत्पादनांचे मूल्य वाढवणार्‍या उपक्रमांना केंद्र सरकार सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.

याअंतर्गत ३१ हजार, ८३० कोटी रुपयांच्या एकूण १ हजार, ६४६ प्रकल्पांना देण्यात आलेली मंजुरी, ही देशातील कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार किती गांभीर्याने काम करत आहे, हे दर्शवणारी ठरते. या गुंतवणुकीमुळे अनेक फायदे होतील, अशी अपेक्षा आहे. अपुर्‍या साठवणूक आणि वाहतूक सुविधांमुळे, कापणीनंतर कृषी उत्पादनांचा एक महत्त्वाचा भाग वाया जातो. या योजनेद्वारे उभारण्यात आलेल्या सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे, हे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, बाजारपेठेत कृषी उत्पादने वेळेवर उपलब्ध होणार आहेत. कापणीनंतरचे नुकसान कमी करून, तसेच त्याचे मूल्यवर्धन करून शेतकरी उत्पादनांना चांगले भाव मिळवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच, ही वाढ झाल्यामुळे शेतकरी बांधवांचे राहणीमान उंचावेल. चांगल्या वाहतूक सुविधा तसेच प्रक्रिया तंत्रज्ञानासह सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे, शेतकर्‍यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये कृषी उत्पादने पाठवण्याची संधी निर्माण होत आहे. यामुळे स्पर्धात्मकता वाढण्याबरोबरच कृषी उत्पादनांना चांगली किंमतही मिळेल, अशी खात्री आहे. पायाभूत सुविधांची होत असलेली नव्याने उभारणी, तसेच प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधा यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा आर्थिक वाढ आणि गरिबी दूर होण्यास चालनाही मिळणार आहे. कापणीनंतरचे पीकव्यवस्थापन आणि त्यासाठी होणारा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हे त्याचे वैशिष्ट्य ठरावे.

या योजनेचे यश हे मुख्यत्वे प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. यासाठी कार्यक्षम प्रकल्प व्यवस्थापन, निधीचे वेळेवर वितरण, पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठीची यंत्रणा यांची आवश्यकता आहे. या योजनेचे फायदे सर्व शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. यात अल्पभूधारक तसेच जिरायत भागातील शेतकर्‍यांचा उल्लेख करावा लागेल. पायाभूत सुविधांची दीर्घकालीन शाश्वतताही तितकीच महत्त्वाची. ती सुनिश्चित करण्यात, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे पुरेसे नसून, शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन स्पर्धात्मक किमतीत विकता यावे, यासाठी बाजारपेठेतील माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचणे, तसेच त्यासाठी प्रभावी माध्यम उपलब्ध होणे तितकेच आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा तसेच तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी, शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

कृषिक्षेत्रात वाढलेल्या गुंतवणुकीमुळे उत्पादनवाढीसह रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल, हे नक्की. या योजनेअंतर्गत ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळत आहे, त्यात खाद्यप्रक्रिया, साठवण, लॉजिस्टिक्स यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. हे प्रकल्प स्थानिक उद्योगांना चालना देणारे ठरणार आहेत. शेतकरी तसेच बाजारपेठ यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित झाल्यामुळे, ग्राहकांसाठी ते सोयीचे ठरणार आहे. ग्राहकांसाठी झालेली जास्तीची उपलब्धता, व्यवसायवाढीला चालना देणार आहे. त्यामुळे रोजगारातही वाढ होईल. संगणकीय तंत्रज्ञान, आधुनिक उपकरणे, उत्पादन क्षमता वाढवणारी ठरणार आहेत. अधिक शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण पदार्थ बाजारात आल्याने, त्याचा फायदा अंतिमतः शेतकरी बांधवांनाच होणार आहे. ग्राहकांच्या आवडीनुसार उत्पादने आणणे, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, व्यवसायिक पद्धतींचा अवलंब करण्याची संधी मिळणार आहे. शेतीपूरक उद्योगांमध्ये सातत्याने नव्या तंत्रज्ञानाचा केलेला समावेश, तसेच नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, उत्पादनांची गुणवत्ता वाढवणारा ठरेल. तसेच पुरवठासाखळी अधिक भक्कम होईल.

गुंतवणूक व प्रकल्पांच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांचा विकास होणार आहे. हा विकास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच, आर्थिक वाढ करणारा आहे. स्थानिक व्यवसाय तसेच उद्योग वाढीला चालना देतील. या वाढीमुळे पुन्हा एकदा अर्थकारणाला गती देईल. ही गती पुरवठा आणि मागणीला चालना देईल. त्यामुळे अत्यंत स्वाभाविकपणे जीडीपीत वाढ होईल. शेती, शेतीपूरक उद्योग, बाजारपेठ आणि रोजगार यावर ‘किसान संपदा’ योजनेचा मोठा परिणाम होणार आहे. या विकासामुळे स्थानिक अर्थकारणाला चालना मिळण्याबरोबरच, शेतकरी बांधवांचे जीवनमान उंचावणार आहे. त्यांच्या उत्पन्नात होणारी वाढ स्थानिक पातळीवर रोजगारात वाढ करणार आहे. त्यासाठीचे सुसंगत आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, योग्य धोरणे आणि प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असून, यावर लक्ष केंद्रित केल्यास येत्या काही वर्षांत भारताचे कृषिक्षेत्र अधिक सशक्त होईल. त्याचा फायदा संपूर्ण समाजाला होईल, हे नक्की.