'दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवायचा हेतू नाही, केवळ त्यांच्या आरोग्याची चिंता!'

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले!

    02-Jan-2025
Total Views | 94

dallewal
 
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पंजाब सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. न्यायालय जगजीत सिंह दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्याच्या मागे लागल्याचे चित्र पंजाब सरकार भासवत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट स्पष्ट केली की दल्लेवाल यांचे उपोषण संपुष्टात यावे असे त्यांचे म्हणणे नसून, त्यांना केवळ दल्लेवाल यांच्या आरोग्याची चिंता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पंजाबचे सरकार आणि माध्यमं जाणीवपूर्वक असे चित्र तयार करीत आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाला दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवायचे आहे. परंतु आम्हाला मात्र, एका शेतकऱ्याच्या आरोग्याची काळजी वाटते. ते कुठल्याही राजकीय विचारधारेचे नसून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणारे आहेत. पंजाब सरकारचे प्रतिनिधत्व करणारे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग म्हणाले की दल्लेवाल यांच्या मदतीसाठी पंजाबचे सरकार सज्ज आहे. त्यांनी वैद्यकीय मदत घ्यावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

अग्रलेख
जरुर वाचा
देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील

देशातील २५६ राष्ट्रीय स्मारकांवरील 'वक्फ'चा मालकी हक्क संपणार!

Waqf Board Property : देशात २५६ राष्ट्रीय स्मारके अशी आहेत की ज्यांवर वक्फ आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण म्हणजेच एएसआय या दोन्हींची दुहेरी मालकी आहे. परंतु नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार, हा कायदा लागू झाल्यानंतर या राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा दावा संपुष्टात येणार असल्याची माहिती एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावर दैनिक भास्कर या वृत्तसंस्थेने ग्राउंड रिपोर्ट तयार केला आहे. या अहवालात राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फच्या दाव्यांविषयी एएसआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन माहिती संग्रहित केली आहे. ..

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Urdu राज्यातील नगरपरिषदेच्या इमारतींवर उर्दू नाव असणारे फलक काढून न टाकता ते कायम ठेवावे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भाषा ही एक संस्कृती असून ती लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं कारण बनू नये. उर्दू भाषा ही गंगा जमुनी तहजीबनचा सर्वोत्तम नमुना आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण कायदा, २०२२ किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दूचा वापर ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121