दिल्ली विधानसभा निवडणूक; ‘इंडी’ आघाडीत नवी फूट

    02-Jan-2025   
Total Views |
 
 
Delhi Assembly Election  
 
आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ‘इंडी’ आघाडीतील फूट ही पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. मुळात ‘इंडी’ आघाडी नामक ही राजकीय आघाडीची तडजोड केवळ लोकसभा निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे नेतृत्वहीनता, राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे ग्रहण लागलेल्या ‘इंडी’ आघाडीचे भविष्य हे अंध:कारमय आहे, हे निश्चित!
 
लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) संबंध मैत्रीपूर्ण होते. अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधी दोघेही व्यासपीठावर एकत्र दिसायचे. विरोधक एकजुटीचा आवाज बुलंद करायचे. मात्र, आता दिल्लीच्या निवडणुकीत परिस्थिती बदलली आहे. मैत्रीचे रुपांतर शत्रुत्वात झाले आहे. दिल्लीच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी काँग्रेस आणि अरविंद केजरीवाल यांची ‘आप’ एकमेकांवर हल्लाबोल करत आहेत. ‘आप’ने तर काँग्रेसला भाजपच्या इशार्‍यावर नाचणारा पक्ष ठरवून ‘इंडी’ आघाडीतून हुसकावून लावण्याची भाषा केली आहे. हरियाणाच्या निवडणुकीत आघाडी नसतानाही दोघेही एकमेकांवर तितके हल्ले करताना दिसले नाहीत. मात्र, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत समीकरणे बदलली आहेत. दिल्लीचे राजकारण 2013-14 सालापासून ‘भाजप विरुद्ध आप’ असे आहे. यावेळी काँग्रेसही राजकीय चौकटीत आली आहे. दिल्लीची निवडणूक यावेळी तिरंगी होईल असे वाटते. आता काँग्रेसही पूर्णपणे सक्रिय झाली आहे. काँग्रेस दहा वर्षांचा दुष्काळ संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भाजप 26 वर्षांचा वनवास संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावेळीही आम आदमी पक्षाला विजयाची आशा आहे. आता काँग्रेसही भाजपप्रमाणे ‘आप’वर हल्लाबोल करत असताना काँग्रेस सक्रिय झाल्याचा फायदा कुणाला होणार आणि कुणाला फटका बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे हात बळकट झाल्यास अरविंद केजरीवालांना फायदा होणार की तोटा, हा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार आहे.
 
हे समजून घेण्यासाठी गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहावे लागतील. 2011 साली अण्णा हजारे आंदोलनातून जन्मलेल्या ‘आप’ने 2013 साली पहिल्यांदाच दिल्लीची निवडणूक लढवली. तोपर्यंत दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार होते. यामध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि ‘आप’चा दिल्लीत दणक्यात उदय झाला. मात्र, 2013 सालच्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. 2013 सालच्या निवडणुकीत भाजपने 31 जागा जिंकल्या होत्या, तर आम आदमी पक्षाला 28 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या आठ जागा कमी झाल्या. मतांच्या टक्केवारीचा विचार करता भाजपला 34 टक्के, आम आदमी पक्षाला 30 टक्के आणि काँग्रेसला 25 टक्के मते मिळाली होती. 2013 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी मतांची टक्केवारी लक्षणीय होती. याचा अर्थ काँग्रेसला मिळालेली मते जर ‘आप’ला मिळाली असती, तर त्या वेळीही केजरीवाल यांचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला असता. पुढे 2015 सालच्या निवडणुकीत ‘आप’ने निर्भेळ यश मिळवले. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट झाली. याचा थेट फायदा ‘आप’ला झाला. त्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 54 टक्के मते मिळाली होती. 70 पैकी 68 जागा जिंकल्या. काँग्रेसचे मतदार ‘आप’कडे वळले आणि काँग्रेसचे मताधिक्य नऊ टक्क्यांवर आले होते. त्यानंतर 2020 सालीही याच कथेची पुनरावृत्ती झाली. काँग्रेसची स्थिती आणखीनच कमकुवत झाली. याचा फायदा पुन्हा ‘आप’ला झाला आणि ‘आप’ने 62 जागा जिंकल्या, तर भाजपने आठ जागा जिंकल्या. त्याचवेळी काँग्रेसचे खातेही उघडले नाही. मतांच्या टक्केवारीच्या बाबतीत काँग्रेस कमकुवत झाली. दिल्लीत काँग्रेसला पाच टक्के मते मिळाली. काँग्रेस जेव्हा जेव्हा कमकुवत झाली, तेव्हा त्याचा थेट फायदा अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला झाला, हे या निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांना स्पष्टपणे जाणवले आहे की, काँग्रेस फ्रंटफूटवर आली आणि मजबूत झाली तरच ‘आप’चे नुकसान होईल.
 
यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांना काँग्रेसने दिल्लीच्या राजकारणात लुडबूड करावी, असे त्यांना वाटत नाही. परिणामी, प्रारंभीपासूनच ‘आप’ने भाजपऐवजी काँग्रेसला लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचवेळी काँग्रेसही पलटवार करत आहे. गतवर्षी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात काँग्रेसने आपला चांगला दणका दिला. अर्थात, त्यासाठी कारणही तसेच होते. केजरीवाल यांनी दिल्लीत महिलांना 2 हजार, 100 रूपये देण्यात येतील, अशा योजनेची घोषणी केली. मात्र, त्यानंतर दोन दिवसांनी दिल्लीच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाने वर्तमानपत्रात जाहीर निवेदन देऊन सांगितले की, अशा प्रकारची कोणतीही योजना राज्य सरकारची नाही. त्यामुळे आपली वैयक्तिक माहिती कोणीही देऊ नये. यावरून ‘आप’ आणि केजरीवाल चांगलेच संतापल्याचे दिसले होते. त्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी यावरून केजरीवाल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आणि काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी तर केजरीवाल हे देशद्रोही असल्याचे जाहीर विधानही केले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री आतिशी आणि खा. संजय सिंह यांनी काँग्रेसवर भरपूर आगपाखड केली आणि काँग्रेसने माफी न मागितल्यास ‘इंडी’ आघाडीतून हुसकावून लावू, असा इशाराही दिला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये समेट घडेल, असे वाटत होते. मात्र, काँग्रेसने ‘आप’च्या या चिडचिडीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने तर ‘आप’च्या आरोपांना अनुल्लेखानेच बाजूला सारले आहे. त्याचवेळी संदीप दीक्षित यांच्यासारखे राज्यस्तरीय नेते दररोज ‘आप’ आणि केजरीवाल यांना अंगावर घेत आहेत. त्यामुळे आपला अंगावर घेणे हीच काँग्रेसची रणनिती असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, काँग्रेसने ‘आप’सोबत आघाडी करू नये, ही काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांची मूळ इच्छा आहे. काँग्रेस पक्षाच्याच मतदारांच्या जीवावर मोठे झालेल्या या पक्षासोबत यावेळी तरी कोणतीही तडजोड नको, असे काँग्रेसच्या केडरचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळेच आपला यावेळी काँग्रेसकडून बर्‍यापैकी आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
 
भाजपने यावेळी ‘आप’विरोधात नियोजनबद्ध प्रचार सुरु केल्याचा दावा दिल्ली भाजपचे नेते करत आहेत. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाचा अर्थात शीशमहालाचा मुद्दा असो, यमुना नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा असो, दारु घोटाळ्याचा मुद्दा असो किंवा कचर्‍याचा मुद्दा असो; खरे तर भाजपच्या या प्रत्येक मुद्द्यावर ‘आप’ सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे भाजपला यश मिळण्याची आशा आहे. यंदाही भाजपने अद्याप तरी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नाही. सध्या दिल्ली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, माजी केंद्रीय मंत्री आणि खा. अनुराग ठाकूर आणि खा. बांसुरी स्वराज यांनी प्रचाराची धुरा हाती घेतली आहे. दिल्लीतही यावेळी हरियाणा आणि महाराष्ट्रात राबवलेला पॅटर्न म्हणजेच जवळपास 80 टक्के प्रचार स्थानिक नेत्यांनी करायचा आणि राष्ट्रीय नेत्यांनी 20 टक्केच सहभाग घ्यायचा, याची पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपचा मनसुबा दिसतो. त्यामुळे जसजशी दिल्लीची निवडणूक जवळ येईल, तसतसे राजकीय खेळीही रंगत जातील, यात तीळमात्र शंका नाही.