ट्रुडोंचा राजीनामा आणि भारत-कॅनडा संबंध सुधारण्याची शक्यता

प्रयागराजमध्ये भरणारा कुंभमेळा उधळून लावण्याचे विधान, खलिस्तानी दहशतवादी गुरुपतवंत पन्नू याने केले आहे. कुंभमेळा हा हिंदू धर्मातील सर्व पंथ, संप्रदाय आणि साधूंना एकत्र आणणारा, जगातील सर्वांत मोठा धार्मिक उत्सव आहे. पन्नूचे विधान म्हणजे, त्याच्या दहशतवादी अजेंड्याचा एक भाग आहे.

खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह आसामच्या दिब्रुगड येथील तुरुंगात बंद आहे. फरीदकोटचे खा. सरबजीत सिंह यांच्यासोबत तो राजकीय पक्षाची स्थापना करणार आहे. दि. १४ जानेवारी रोजी त्यांनी एका ‘पंथ बचाओ-पंजाब बचाओ’ परिषदेमध्ये, राजकीय पक्षाची घोषणा केली. पक्षाचे नाव ‘शिरोमणी अकाली दल आनंदपूर साहिब’ आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी, सत्ताधारी ‘लिबरल पार्टी’चे नेतेपद आणि पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मात्र, ‘लिबरल पक्षा’चा नवीन नेता निवडला जाईपर्यंत आपण पदावर कायम राहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ५३ वर्षीय ट्रुडो २०१५ सालापासून कॅनडाचे पंतप्रधान असून, त्यांना पक्षांतर्गत वाढते मतभेद आणि गेल्या दोन वर्षांपासून असलेली महागाईमुळे जनतेमधील घटती लोकप्रियता, या समस्या भेडसावत आहेत.

गेले काही महिने ट्रुडोंना पक्षातूनच प्रखर विरोध होत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या सरकारमधील उपपंतप्रधान आणि वित्तमंत्री ख्रिस्तिना फ्रीलँड यांनी राजीनामा दिला. यानंतर ट्रुडो यांचे स्थान डळमळीत झाले. ट्रुडो यांचा राजीनामा ही घटना, भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांचे जाहीर समर्थन करताना, ट्रुडो यांनी एक खलिस्तानवादी हरदीप निज्जर याच्या हत्येचा ठपका थेट भारतावर ठेवल्यामुळे, दोन देशांतील संबंध कमालीचे बिघडले. आता ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर या संबंधांमध्ये सुधारणा होईल.

गेले काही महिने कॅनडा सरकारच्या अनेक धोरणांवरून, ट्रुडो यांच्यावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठवली होती. २०१३ साली ट्रुडो लिबरल पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि २०१५ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली, लिबरल पक्षाने कॅनडात निवडणूक जिंकली. यानंतर दहा वर्षे ते कॅनडाचे पंतप्रधान राहिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली तीन निवडणुका लिबरल पक्षाने जिंकल्या. परंतु महागाई, घरांच्या वाढलेल्या किमती, स्थलांतरितांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात जनमत तीव्र झाले होते. त्यामुळे पक्षांतर्गतच त्यांच्या धोरणांवर टीका सुरू झाली. विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने या काळात जनमत चाचण्यांमध्ये, मोठी मुसंडी मारली. ट्रुडो हेच पंतप्रधान राहिले, तर ऑक्टोबर महिन्यात होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली गेली. खलिस्तानवादी शीखबहुल पक्षाने त्यांची साथ सोडली. या सगळ्याची दखल घेऊन, ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपद आणि पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.

प्रमुख विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला नुकत्याच झालेल्या एका जनमत चाचणीत, ४५ टक्के मतदारांनी पाठिंबा दिला. तुलनेत लिबरल पक्षाला अवघ्या १६ टक्के मतदारांची पसंती मिळाली. त्यामुळे नवीन नेत्यावर मतदारांची पसंती मिळवण्याची मोठी जबाबदारी राहील, जे अशक्यप्राय आहे. ट्रुडो यांच्या शिफारशीमुळे, कॅनडाची पार्लमेंट सध्या स्थगित आहे. २४ मार्च रोजीपर्यंत, नवीन नेता निवडण्याचा पर्याय लिबरल पक्षाकडे आहे. ट्रुडो मंत्रिमंडळातून बाहेर पडलेल्या वित्तमंत्री ख्रिस्तिना फ्रीलँड, त्यांची जागा घेणारे विद्यमान वित्तमंत्री डॉमिनिक लाब्लाँक, परराष्ट्रमंत्री मेलानी जॉय, वाहतूकमंत्री अनिता आनंद, बँक ऑफ कॅनडाचे माजी गव्हर्नर मार्क कार्नी यांची नावे चर्चेत आहेत. यांपैकी कुणीही आले, तरी कॅनेडियन पार्लमेंटच्या पुढील सत्रात, सत्तारूढ आणि अल्पमतातील लिबरल पक्षाच्या विरोधात मतदान करण्याचे, तेथील दोन प्रमुख पक्षांनी ठरवले आहे. तसे झाल्यास ऑक्टोबरऐवजी मे मध्येच मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील.

जस्टीन ट्रुडो यांच्या काळात पूर्वी कधी नव्हते, इतके कॅनडा-भारत संबंध बिघडले. सप्टेंबर २०२३ साली ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या पार्लमेंटमध्ये बोलताना, हरदीपसिंग निज्जर या ‘कॅनेडियन नागरिका’ची हत्या, भारताने घडवून आणली असा आरोप केला. निज्जर हा भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानवादी अतिरेकी असून, तो आणि त्याच्यासारख्या अनेक खलिस्तानवाद्यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताची जुनी मागणी आहे. पण, ट्रुडो यांच्या दृष्टीने, कॅनेडियन नागरिक असलेल्या अनेकांच्या हत्या करण्याचा कट भारताने रचला आहे . परस्परांच्या मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी झाली. व्हिसा, विद्यार्थी, व्यापार अशा आघाड्यांवर, दोन्ही देशांना या बिघडलेल्या संबंधांचा फटका बसू लागला.

कॅनडाला या मुद्द्यावर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन मिळाले, तरी या तिन्ही देशांनी भारतावर थेट आरोप करण्याचे सातत्याने टाळले. ट्रुडो यांच्या काळात, कॅनडाचे चीनशी संबंधही बिघडले. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनानेही २५ टक्के टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आहे. स्थिती तप्त असताना, भारतासारख्या मोठी बाजारपेठ असलेल्या आणि प्रचंड संख्येने विद्यार्थी व कुशल कामगार निर्यात करू शकणार्‍या देशाला, इतक्या टोकापर्यंत दुखावणे ही ट्रुडो यांची धोरणात्मक चूकच होती. तिचा फटका ट्रुडो यांना बसला.

भारत आणि कॅनडा संबंधांच्या वाटेत, स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी वारंवार काटे पसरवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची घोषणा भारताकरिता चांगली बातमी आहे. ज्या ‘कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्ये’वरून ट्रुडो यांनी दोन लोकशाही आणि एकेकाळच्या मित्रदेशांच्या स्थिर, मधुर संबंधांमध्ये मीठ कालवले, तो हरदीपसिंग निज्जर खलिस्तानवादी, विभाजनवादी होता. याविषयीचे पुरावे भारताने कॅनडाला वेळोवेळी सादर केले. निज्जरसारखे अनेक खलिस्तानवादी पंजाबमधून पळून, कॅनडात आश्रयाला गेले आहेत. ट्रुडोंसारखे राजकारणी अशांचे लाडच करत राहिल्यामुळे, हा विखार भारताच्या कॅनडातील वकिलाती व दूतावासातील कर्मचारी, तसेच हिंदू प्रार्थनास्थळे व शांतताप्रेमी हिंदू आणि शीख नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू लागला होता. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपीय देश अशा प्रगत व श्रीमंत देशांदरम्यान अनेकदा, लिखित वा अलिखित करार होतात. ज्याद्वारे राजकीय आश्रयाच्या नावाखाली, गुन्हेगारांना थारा न देण्याविषयी परस्परांच्या मतांचा मान राखला जातो. पण, भारतासारख्या नवलोकशाही देशांच्या बाबतीत मात्र, या प्रगत देशांची भूमिका दुटप्पी असते. निज्जरसारख्यांचे वर्गीकरण ‘न्यायासाठी अन्याय व्यवस्थेपासून पळ काढणारे अश्राप जीव’ असे केले जाते. हे ठाऊक असूनही, ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येवरून आकाशपाताळ एक केले आणि पुरावे सादर न करताच, भारतीय प्रशासन व सरकारमधील उच्चपदस्थांवर सातत्याने आरोप करत राहिले.

अमेरिकी प्रशासनातील एकाही उच्चपदस्थाने, हरपतवंतसिंग पन्नू या आणखी एका खलिस्तानवाद्याच्या हत्या कटासंदर्भात भारतीय हस्तक्षेपाचे पुरावे आढळल्याबद्दल वाच्यता केली नाही. आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर, आणखी एक आव्हान उभे राहील. ट्रम्प कॅनडाला ‘अमेरिकेचा ५१वा प्रांत’ मानतात आणि तसे होईपर्यंत, त्या देशातून आयात होणार्‍या मालावर २५ टक्के शुल्क लावण्यास ते तयार आहेत.

शिखांचा एक मोठा मतदार लिबरल पक्षाच्या पाठीशी असतो आणि त्यांतील काही खलिस्तानवादी व भारतद्वेष्टे आहेत. त्यामुळे लिबरल पक्षाचे धोरण बदलणे कठीण आहे. तरीदेखील ट्रुडो यांच्याइतके अपरिपक्वपणे त्यांचा उत्तराधिकारी भारत विरोध करणार नाही, असे मानले जाते. भारत-ट्रुडो संबंध संवादाच्याही पलीकडे गेले होते. तशी परिस्थिती आता राहणार नाही. कारण, दोन्ही देश लोकशाहीवादी व व्यापारकेंद्री आहेत. भारताचे अनेक विद्यार्थी कॅनडात उच्चशिक्षण घेतात. अनेक नोकरदार कॅनडात नोकरी करतात. त्यामुळे दोन्ही देशांना, परस्परांची गरज भासते. त्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे.