ग्रामस्वराज प्रत्यक्षात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न : नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी शनिवार, दि. १८ जानेवारी रोजी दहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २३० जिल्ह्यांमधील ५० हजारांपेक्षा जास्त गावांमध्ये मालमत्ता धारकांना दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ‘स्वामित्व योजने’अंतर्गत ६५ लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड्सचे वितरण केले.

“२१व्या शतकात हवामान बदल, पाणीटंचाई, आरोग्यविषयक समस्या आणि महामारी यांसारखी असंख्य आव्हाने निर्माण झाली,” असे सांगत पंतप्रधानांनी ही बाब अधोरेखित केली की, “यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान जगासमोर आहे आणि ते आहे मालमत्तेचे अधिकार आणि कायदेशीर कागदपत्रांचा अभाव. अनेक देशांमधील अनेक लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तांची योग्य कागदपत्रे नाहीत. गरिबीचे उच्चाटन करायचे असेल, तर लोकांकडे मालमत्तेची कागदपत्रे असली पाहिजेत, यावर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला आहे,” याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी मालमत्ता अधिकारांचे आव्हान यावर एक पुस्तक लिहिणार्‍या प्रसिद्ध अर्थतज्ञांचा उल्लेख केला. त्यांनी असे म्हटले होते की, “गावांमध्ये ग्रामस्थांच्या मालकीची असलेली लहानशी मालमत्ता म्हणजे ‘मृत भांडवल’ असते. याचाच अर्थ हा आहे की, मालमत्तेचा वापर हा व्यवहारांसाठी करता येऊ शकत नाही आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यात तिचा कोणताही उपयोग होत नाही. मालमत्ता अधिकारांच्या जागतिक आव्हानांपासून भारत सुरक्षित नाही,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. “पंचायत जमीन आणि चर क्षेत्र निश्चित करणे, यावरून होणारे जमीन मालकी तंटे मालमत्ता अधिकारांमुळे दूर करता येतील आणि त्यामुळे ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “प्रॉपर्टी कार्डांमुळे गावातील आपत्ती व्यवस्थापन सुधारेल आणि त्यामुळे आग, पूर आणि दरड कोसळणे अशा घटनांची नुकसानभरपाई मागणे सोपे जाईल,” असे ते म्हणाले. “जमीन मालकीवरून निर्माण होणारे तंटे हे शेतकर्‍यांसाठी नेहमीचेच झाले आणि जमिनीची कागदपत्रे मिळवणे आव्हानात्मक असून त्यासाठी अधिकार्‍यांकडे अनेक वेळा खेटे घालावे लागत असल्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार होत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. “या समस्यांवर मात करण्यासाठी जमिनींच्या डिजिटल नोंदी करणे सुरू झाले आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

“स्वामित्व आणि भूआधार या गावाच्या विकासासाठी मूलभूत प्रणाली आहेत. भूआधारमुळे जमिनींना वेगळी ओळख मिळाली आहे. सुमारे २३ कोटी भूआधार क्रमांक दिल्यामुळे भूखंड ओळखणे सोपे झाले आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांमध्ये अंदाजे ९८ टक्के जमिनीच्या नोंदी डिजिटल केल्या गेल्या आहेत आणि बहुतेक जमिनीचे नकाशे आता डिजिटली उपलब्ध आहेत,” अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.