ट्रम्पारोहण : ‘ग्रेट अमेरिके’च्या स्वप्नपूर्तीचे आव्हान!

२०२४ सालच्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचारात रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नारा होता ‘एमएजीए-मेक अमेरिका ग्रेट अगेन!!’ आजच्या परिस्थितीत अमेरिकेला पुन्हा ‘महान’ बनवायचे असेल, तर अमेरिकेचा भौगोलिक विस्तार आवश्यक आहे, असे त्यांच्यासह अनेकांचे मत आहे. ‘मुंगेरीलालचे स्वप्न’ म्हणून या मताची बोळवण करणे योग्य ठरणार नाही. ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम शेजारी देश कॅनडा या देशावरच दावा ठोकून, पहिल्या क्रमांकावर निवड केली आहे.

अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उद्या दि. २० जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. मात्र, अधिकृतपणे देशाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच त्यांनी ‘अखंड अमेरिका’ योजना आखण्यास सुरुवातदेखील केलेली दिसते. यासाठी त्यांनी कॅनडा, ग्रीनलॅण्ड, पनामा कालवा आणि मेक्सिकोचे आखात यांची निवड केली आहे. याबाबत अमेरिकेचा आजवरचा इतिहास काय सांगतो, ते पाहणे रंजक ठरेल.

यापूर्वी अमेरिकेने रशियाकडून अलास्का हा भूभाग खरेदी केला आहे. १८६७ साली तब्बल ७२ दशलक्ष डॉलर्स मोजून अमेरिकेने ही खरेदी केली. त्यावेळी अ‍ॅन्ड्रू जॉन्सन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. दि. १४ एप्रिल १८६५ रोजी अब्राहम लिंकन यांचा खून झाला. तोपर्यंत जॉन्सन अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. नंतर ते अध्यक्ष झाले. या खरेदीनंतर उत्तर अमेरिकेतील रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सामरिकदृष्टीने विचार केला, तर अमेरिकेने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या खरेदीमुळे अमेरिकेला पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. पुढे दि. ३ जानेवारी १९५९ रोजी अलास्का अमेरिकेचे ४९वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. यामुळे अमेरिकेचे क्षेत्रफळ पूर्वीच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट झाले. अलास्का तसा कॅनडाच्या जास्त जवळ होता. पण, १८६७ साली कॅनडा स्वत:च देश म्हणून अस्तित्वात नव्हता. ती ब्रिटनची वसाहत होती. ब्रिटन आणि रशियाचे तेव्हा वैर होते. आपल्या वैर्‍याला अलास्का विकण्याची रशियाची तयारी नव्हती. म्हणून रशियाने अमेरिकेची निवड केली.

अमेरिकेने अशीच आणखी एक खरेदी केली. अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुसियाना १८०३ साली १५ दशलक्ष डॉलर्सला खरेदी केले. हा भूभाग मिसिसीपी नदीच्या खोर्‍याच्या स्वरुपाचा आहे. त्यावेळी जेफरसन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. नेपोलियन बोनापार्टला उत्तर अमेरिकेत काहीही लाभ दिसत नव्हता. त्यावेळी फ्रान्सचे ब्रिटनशी युद्ध सुरू होते. नेपोलियनला पैशाची गरज होती. म्हणून नको असलेला भूभाग नेपोलियनने अमेरिकेला विकला. हा एकूण व्यवहार जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा करार मानला जातो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना ग्रीनलॅण्डवरही ताबा हवा आहे. ग्रीनलॅण्ड विकायचे आहे का, अशी चौकशी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. यावर “तुमचा प्रस्ताव हास्यास्पद व बिनडोक (बसर्ड) आहे,” असे डॅनिश (डेन्मार्क) सरकारच्या पंतप्रधानांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांनी नाराजीने व चिडून ट्रम्प यांना उत्तर दिले होते. यामुळे नुसता नकार न कळवता, ‘बिनडोक’ म्हटले म्हणून, चिडून जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेटी फ्रेडरिकसन यांना एक घाणेरडी/ओंगळ (नॅस्टी) बाई म्हणून शिवी दिली होती आणि नंतर आपले संबंध अधिक चांगले, मैत्रीचे व बळकट करण्याच्या हेतूने आखलेला डेन्मार्कचा दौराही रद्द केला.

“ग्रीनलॅण्ड हा अजस्र भूभाग वेळ पडल्यास डेन्मार्ककडून हिसकावून घेऊ,” अशी धमकी मध्यंतरी अमेरिकेचे नियोजित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी खरी होती की, लुटुपुटूची यावर अजूनही खल सुरू आहे. पण, दोस्ती किंवा धमकीच्या माध्यमातून या बेटावर ताबा मिळवण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का आहे. यातून अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण होईल. ट्रम्प यांना काय वाटते, याबरोबरच ग्रीनलॅण्डवासीयांना काय वाटते, ग्रीनलॅण्डचा मर्यादित ताबा असलेल्या डेन्मार्कचे मत काय, यावरही चर्चा सुरू आहे. दहा रिपब्लिकन खासदारांनी याबाबत डेन्मार्कशी चर्चा करण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना देण्याबाबतचा ठराव मांडला आहे. ग्रीनलॅण्ड हे बेट निसर्ग संसाधन संपन्न आहे. तसेच, रशियाच्या वाढत्या आक्रमक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर या बेटाचे व्यूहात्मक स्थान आणि महत्त्वही अनन्यसाधारण आहे. अवघ्या ५६ हजार लोकवस्तीचे ग्रीनलॅण्ड हे बेट म्हणजे मर्यादित स्वायत्ता असलेला डेन्मार्कचा भूभाग आहे. हे जगातील सर्वांत मोठे बेट. ते भौगोलिकदृष्ट्या उत्तर अमेरिका खंडात गणले जाते. पण, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या ते कित्येक वर्षे युरोपशी जोडले गेले आहे. जवळपास हजारो वर्षे हे बेट नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या मालकीचे मानले जाई. कारण, या भागांमध्ये याच दोन देशांचे दर्यावर्दी समुद्रभ्रमण करत असत. या भागात त्यांच्याही आधी कॅनडा व उत्तर अमेरिकेतून ‘इनुइट’ जमाती आल्या होत्या. हेच येथील मूळ निवासी मानले जातात. १७व्या शतकात डॅनिश आणि नॉर्वेजियन दर्यावर्दी ग्रीनलॅण्डमध्ये पुन्हा आले आणि त्यांनी येथे वसाहती स्थापन केल्या. १८१४ साली डेन्मार्क आणि नॉर्वे यांचे विभाजन झाले, त्यावेळी ग्रीनलॅण्डचा ताबा डेन्मार्ककडे आला.

डेन्मार्कच्या नकारामुळे अमेरिकेला अतिशय राग आला आहे आणि त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. कुठे अमेरिकेसारखी जगातील एकमेव बलाढ्य सत्ता, आणि कुठे डेन्मार्कसारखे यत्किंचित आणि चिमुकले राष्ट्र? त्याचे खरे तर अहोभाग्य की, अमेरिकेसारखे ग्राहक स्वत:हून चालत आले आणि त्याने ग्रीनलॅण्डला मागाल ती किंमत द्यायचे मान्य करण्याची मागणी घातली. तरीही नकार देण्याचा उद्धटपणा डेन्मार्कने करावा? ते अमेरिकन यांना विशेषत: डोनाल्ड ट्रम्प यांना कसे बरे सहन होईल? पण, असे काय आहे या ग्रीनलॅण्डमध्ये?

जवळजवळ २२ लक्ष चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेले हे महाकाय बेट आर्क्टिक आणि अटलांटिक महासागर यांच्यामध्ये आणि कॅनडालगतच्या द्वीपसमूहाच्या पूर्वेला आहे. आज ग्रीनलॅण्ड हा डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. तसा हा भूभाग उत्तर अमेरिकेला लागून आहे. पण, राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने पाहिले, तर तो युरोपशी सांधलेला आहे. आणखी तपशीलात जाऊन बोलायचे, तर तो डेन्मार्क व नॉर्वे यांच्याशी जवळीक साधतो. तसेच, तो आईसलॅण्ड बेटाशीही गेली हजार वर्षे संबंध राखून आहे.

येथील जनसमूह ‘इनूइट’ या नावाने ओळखला जातो. यांचे पूर्वज तसे अलास्काचे रहिवासी होते. १३व्या शतकात यांच्या पूर्वजांनी उत्तर कॅनडा ओलांडून ग्रीनलॅण्डमध्ये स्थलांतर केले. ग्रीनलॅण्डच्या नैऋत्य भागातच लोकवस्ती असून, उरलेले बेट जवळजवळ मानवविरहितच आहेत. जेमतेम पाच नगरपालिका, एक नॅशनल पार्क आणि एक विमानतळ याच काय त्या ग्रीनलॅण्डमधील उल्लेखनीय बाबी म्हणता येतील. विमानतळाचे व्यवस्थापन मात्र ‘युनायटेड स्टेट्स एअर फोर्स’कडे आहे.

ग्रीनलॅण्ड जगातील सर्वात मोठे बेट मानले जाते. सर्व बाजूंनी पाण्याने वेढलेल्या भूभागाला ‘बेट’ म्हणतात. या व्याख्येनुसार ऑस्ट्रेलिया आणि अंटार्क्टिका बेटेच आहेत आणि ती ग्रीनलॅण्डपेक्षा कितीतरी मोठी आहेत. पण, ते जलवेष्टित खंडप्राय भूभाग मानले जातात. लोकसंख्या ६० हजारांपेक्षाही कमी असणारा ग्रीनलॅण्ड हा जगातला सर्वात विरळ मानवविरहित भूभाग आहे.

तीन चतुर्थांश ग्रीनलॅण्ड कायमस्वरूपी बर्फाच्छादित असते. या बर्फाचे वजन एवढे आहे की, मधला भूभाग समुद्रसपाटीपासून ३०० मीटर खाली दबला गेला आहे. याचा परिणाम असाही झाला आहे की, समुद्राच्या किनार्‍यालगतचा भूभाग वर उंच उचलला गेला आहे. याशिवाय असेच अनेक भौगोलिक चमत्कार इथे पाहायला मिळतील. परंतु, ते मुळातूनच वाचले पाहिजे. एक तृतीयांश लोकसंख्या राजधानीच्या शहरात म्हणजे, नूक या शहरातच केंद्रीत आहे. बहुतेक भूभाग जलप्रवाहयुक्त असूनही बहुतेक वाहतूक जलमार्गानेच होत असते.

एकेकाळी ग्रीनलॅण्डवर नॉर्वे आणि डेन्मार्कचा संयुक्त ताबा होता. काही ऐतिहासिक व नैसर्गिक कारणे आणि आपत्ती यामुळे नॉर्वे हे दुर्बल झाले आणि ग्रीनलॅण्डवर डेन्मार्कची प्रभुता कायम झाली.

अशा या ग्रीनलॅण्डची भूरळ कुणाला पडणार नाही? तशी ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही पडली आहे. ‘ग्रीनलॅण्ड आम्हाला विकत द्या’, असा तगादा त्यांनी डॅनिश सरकारकडे त्यांनी लावला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एकवेळ सोडून देता येईल. ते आहेतच तसे, पण आश्चर्य वाटते ते याचे की, ‘व्हाईट हाऊस’ला (अमेरिकन प्रशासन) ग्रीनलॅण्ड खरेदी करण्याची शक्यता पडताळून पाहावीशी वाटली. तरी बरे की, ग्रीनलॅण्ड चीनपासून बरेच दूर आहे. नाही तर चीनने प्राचीन इतिहासाचे उत्खनन करून कधीकाळी हे बेट आमच्याच मालकीचे होते, असा जावईशोध लावून या बेटावर आपला सरळ सरळ हक्क सांगितला असता. असो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाची निवड का केली? पहिले कारण असे की, कॅनडा आणि अमेरिकेच्या सीमा लागून आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरित कॅनडाच्या सीमेवरून अमेरिकेत प्रवेश करतात आणि त्यामुळे येथे गुन्हेगारी वाढवल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. ते चूक म्हणता यायचे नाही. यामुळे अमेरिकन संसाधनांवरही दबाव वाढला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे आणि त्याचवेळी असुरक्षितता वाढली आहे.

दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे जागतिक स्तरावर खलिस्तानी चळवळींसमोर सपशेल लोटांगण घालणे हे आहे. म्हणून ट्रम्प यांनी जाणूनबुजून कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य म्हणून संबोधण्यास सुरुवात केली. ट्रुडो यांना अमेरिकेत विलीन होणार्‍या कॅनडाचे गव्हर्नर बनवण्याबद्दल आणि कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनवण्याबाबत ट्रम्प यांनी जाहीर केले. ही गंमत म्हणायची की, हे विधान गांभीर्याने घ्यायचे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या यादीत पनामाचेही नाव आहे. पनामा कालव्यावर त्यांना अमेरिकन वर्चस्व हवे आहे. पण, पनामा कालवा कशासाठी हवा आहे? कारण, पनामा कालवा उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंडांना जोडतो. हा कालवा अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांमधील एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्गदेखील आहे. १९७७ सालापर्यंत या कालव्याचे नियंत्रण फक्त अमेरिकेकडे होते. परंतु, १९७७ साली एक करार झाला. ज्यामध्ये असे ठरले की, “१९९७ सालापर्यंत अमेरिका या कालव्याचा ताबा पनामाला देईल. गरज पडली तरच या कालव्याच्या संरक्षणासाठी आपले सैन्य पाठवू शकेल.” मात्र, आता ट्रम्प यांनी या कराराला ‘मूर्खपणा’ म्हणून संबोधले आहे. ते म्हणतात की, “पनामा कालव्यात चिनी जहाजांची संख्या वाढत आहे आणि त्याचवेळी पनामा अमेरिकन जहाजांवर खूप जास्त कर लादत आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितासाठी त्याचे नियंत्रण परत अमेरिकेकडे असणे आवश्यक आहे,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या यादीतील नवीन नाव मेक्सिकोचे आहे, असे म्हणावे लागेल. ट्रम्प यांनी ‘गल्फ ऑफ मेक्सिको’चे नाव बदलून ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ करा, असे सुचवले आहे. “मेक्सिकोला अमेरिकेकडून खूप फायदा होतो आहे,” असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मेक्सिकोसोबतच्या व्यापारात अमेरिकेचे नुकसान होते. मेक्सिकोमध्ये गुन्हेगारी शिगेला पोहोचली आहे, असे त्यांनी अनेकदा जाहिरपणे सांगितले आहे. “हा देश सरकार चालवत नाही, तर ‘ड्रग कार्टेल’द्वारे चालवला जातो, त्यामुळे मेक्सिकोची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे,” असे डोनाल्ड ट्रम्प ठासून सांगत आहेत.

कॅनडा, ग्रीनलॅण्ड आणि मेक्सिको अमेरिकेत सामील झाल्यास त्याचे एकूण क्षेत्रफळ २.३४ कोटी चौरस किलोमीटर होईल आणि अमेरिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा देश बनेल. सध्या सर्वात मोठा देश रशिया आहे. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १.७० कोटी चौरस किलोमीटर आहे.

व्हिसा हा सरकारचा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. यानुसार तुम्हाला विशिष्ट वेळ आणि कारणासाठी त्या देशात प्रवेश करण्याची, राहण्याची किंवा प्रवास करण्याची अनुमती मिळते. ही बाब आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी महत्त्वाची आहे. कारण, ती तुम्हाला सीमा ओलांडू देते आणि कायदेशीररित्या दुसर्‍या देशात निरनिराळे व्यवहार करू देते.

‘एच१बी व्हिसा’ हा अमेरिकेत दाखल होण्यासाठीचा एक प्रकारचा व्हिसा आहे. हा व्हिसा ‘इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड नॅशनॅलिटी अ‍ॅक्ट’च्या ‘कलम १०१’नुसार दिला जातो. अमेरिकेत काम करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या अनेक व्हिसांपैकी हा एक आहे. हा व्हिसा परदेशी लोकांना अमेरिकेत ठरावीक मुदतीसाठी ये-जा करण्याकरिता तसेच, पगारी काम करण्याकरिता देण्यात येतो. व्हिसा अनेक प्रकारच्या व्यवहारांसाठी वापरता येतो. जसे की काम करणे, अभ्यास करणे किंवा फक्त परदेशी देशाला भेट देणे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारतीयांना किती व्हिसा मिळणार आणि त्यात काही कपात होणार का, या प्रश्नाची चर्चा सध्या सुरू आहे. अमेरिकेचे आताचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात स्थलांतरितांचा मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे या मुद्द्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच काही नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळेही चर्चेला बळ मिळाले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी मूळचे भारतीय असलेले श्रीराम कृष्णन यांना वरिष्ठ सल्लागार म्हणून ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)’ विभागात नेमले आहे. या नेमणुकीमुळे ट्रम्प यांचे पाठीराखेही नाराज झाले आहेत. तसेच, अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे आणखी एक प्रभावी नेते विवेक रामास्वामी यांनी ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेतील आर्थिक विकासातील योगदानाबाबत अनुकूल स्वरुपाचे वक्तव्य केले आहे. यामुळे आणखी एक वाद अमेरिकेत निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी सूत्रे हाती घेण्याअगोदरच, अमेरिकेत वाद उफाळला आहे. याची नोंद घ्यायला हवी. शिवाय विरोध करणारे अनेक लोक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिक पक्षाचे सदस्यही आहेत, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ट्रम्प सरकारमध्ये ज्या एलॉन मस्क यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, ते स्वत: एक स्थलांतरित आहेत. त्यांनी ‘एच१बी’ व्हिसाचे समर्थन केले आहे. “आजचे अमेरिकेचे पूर्ण आणि समृद्ध माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांच्या प्रयत्नातून प्राप्त झाले आहे,” असे मत एलॉन मस्क यांनी अत्यंत ठामपणे मांडले आहे. निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांची घोषणा होती की, “मला अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनवायचे आहे. अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांनी अमेरिकेला ‘ग्रेट’ बनविले आहे,” असा मस्क यांच्या भूमिकेमागचा विचार आहे. त्यांनी भली मोठी देणगी डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडणूक निधी म्हणून दिली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात एकाही उद्योगपतीने इतकी मोठी रक्कम देणगी म्हणून एखाद्या उमेदवाराला आजवर दिलेली नाही, यावरून काय ते समजावे.

अमेरिकन कंपन्या, उद्योजक, भांडवलदार हे ‘एच१बी’चे समर्थक आहेत, तर अमेरिकेतील नागरिकांचा ‘एच१बी’ला विरोध आहे. कारण, अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्या परदेशातून ‘एच१बी’ व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांनासुद्धा कमी पगारावर नेमतात. ‘टीसीएस’, ‘इन्फोसिस’ आणि ‘कॉग्निझंट’सारख्या काही आयटी कंपन्या निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांना नोकरीवर ठेवतात.

‘व्हाईट हाऊस’च्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार १.५० लाख युएस डॉलर्स एवढा असलाच पाहिजे. पण, त्याच गुणवत्तेचा ‘एच१बी’धारक असेल, (परदेशी नागरिक असेल) तर त्याला ६० ते ६५ हजार डॉलर पगार दिला तरी चालते. म्हणजे ‘एच१बी’धारक नोकर नेमला, तर कंपनीचे ८५ हजार डॉलर्स वाचतात. म्हणून आयटी कंपन्या ६० ते ६५ हजार डॉलर्स एवढाच पगार देऊन जास्तीत जास्त ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांना नोकर्‍या देतात. परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्याने या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना नोकरीवरून काढून टाकतात किंवा नेमतच नाहीत. यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत असतात.

अमेरिकेत कोरोनामुळे चार कोटी लोक बेरोजगार झाले. बहुतांश बेरोजगार वर्ग मध्य अमेरिकेत राहतो. कॅनसस, मिसुरी, ओक्लाहोमा, कॅन्सस, इलिनॉइस ही त्यातली काही राज्ये आहेत. ही तुलनेने मागासलेली, गरीब राज्ये तर आहेतच, तसेच ती ट्रम्प यांची समर्थक राज्ये आहेत. ‘तुमची गरिबी, दारिद्य्र यावर मी उपाय शोधीन,’ असे आश्वासन ट्रम्प यांनी त्यांना निवडणूक प्रचारादरम्यान दिले होते. “अमेरिकेच्या जोरावर इतर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्या देशांचा फायदा झाला. पण, त्याचवेळी आणि त्याचमुळे अमेरिकेची आर्थिक व्यवस्था मात्र पार ढासळली. आता आम्ही आमच्या लोकांचाच प्राधान्याने विचार करू. त्यांना अधिकाधिक रोजगार कसा उपलब्ध होईल, याचा विचार करू,” असे ट्रम्प प्रचारात म्हणत असत. ‘एच१बी’ व्हिसाधारकांबाबत कठोर पावले उचलण्याच्या विचारात ट्रम्प असावेत, असे एक मत आहे.

अमेरिकन कंपन्यांना विज्ञान, कायदे, वास्तुरचना, गणित, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील प्रवीण व्यक्तींची गरज असते, अशा व्यक्तींनाच या कंपन्या व्हिसा देण्याच्या प्रयत्नात असतात. नोकरी देताना दरवर्षी साधारण ८५ हजार कुशल परदेशी कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत सामावून घेतले जाते. हे बंद झाले, तर ही क्षेत्रे माघार घेतील आणि अमेरिकेचेच फार मोठे नुकसान होईल, असे दुसरे मत आहे.

‘एच१बी’ व्हिसावर टीका आताच होते आहे, असे नाही. उजव्या विचारांचे लोक हे धोरण बदलावे, अशी मागणी सतत करीत आले आहेत. एखादी कंपनी ‘एच१बी’ व्हिसा देऊन परदेशातील कर्मचारी भरती करणार असेल, तर ३० दिवस आधी त्यांनी ही जाहिरात दिली पाहिजे. देशात कर्मचारी किंवा तज्ज्ञ मिळाले नाहीत, तरच या कंपन्यांना बाहेरच्या देशांमधून कर्मचारी मागविता येतात. सन २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकी काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात त्यांनी एक विधेयक मांडले होते. त्यानुसार ‘एच१बी’ व्हिसावर अनेक निर्बंध आणण्यात आले होते.

अमेरिका एखाद्या जबाबदार, बलिष्ठ राष्ट्राप्रमाणे वागते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अनेक सर्वेक्षण संस्थांनी आपापल्यापरिने जागतिक राजकारणाविषयक प्रश्नांबाबत सर्वेक्षणे केली आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना तर अनेक अपप्रकारांकडे किंकर्तव्यमूढ होऊन अगतिकपणे सर्व प्रकारच्या अनिष्ट घटनांकडे उघड्या डोळ्यांनी मुकाटपणे पाहत उभी आहे. अशा निर्णयकाळी अमेरिकेने नेतृत्व गुणांचा परिचय देण्याची आवश्यकता होती आणि आहे, पण असे घडले नाही. अमेरिकेतील दोन्ही राजकीय पक्ष आणि अमेरिकन जनमानस यांच्या भूमिकांचा मागोवा घेतला, तर अपेक्षाभंगाशिवाय दुसरे काहीही पदरी पडत नाही.

व्हिसाप्रश्नी भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिल्याचे समोर आलेले नाही. गेल्यावर्षीच्या उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने २ लाख, ६५ हजार, ७७७ व्हिसा मंजूर केले होते. त्यापैकी ७८ टक्के व्हिसा भारतीयांच्या वाट्याला आले होते. अमेरिकेच्या तांत्रिक उद्योगात भारत किती महत्त्वाचा सहभाग देतो आहे, ते यावरून लक्षात येते. भारताने भरपूर कुशल मनुष्यबळ अमेरिकेला पुरविले आहे. याचे फायदे दोन्ही राष्ट्रांना झाले आहेत. अमेरिकेला स्वस्तात कुशल मनुष्यबळ मिळाले, तर भारतीयांना अर्थप्राप्तीची संधी प्राप्त झाली. जेव्हा संबंध उभयपक्षी फायदेशीर असतात, तेव्हा उभयपक्षी सहकार्यावर वाढत्या प्रमाणात भर दिला जात असतो, हे सांगायला हवे काय?

आपल्याला चीनची अजस्त्र भिंत ऐकून माहिती आहे. चीनची ही भिंत दगड, विटा, माती, लाकूड यांसारख्या सामग्रीपासून वापरून पूर्व-पश्चिम बांधली असून, हल्ला करणार्‍या भटक्या टोळ्यांच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी व आक्रमकांना थोपविण्यासाठी योजली होती. आज हीचे अवशेषच शिल्लक आहेत. पण, चिनी राजांनी भिंत बांधणे, पडलेली पुन्हा दुरुस्त करणे व वाढवीत जाणे ही कामे दोन हजार वर्षे करीत आणली आहेत.

एक सीमा म्हणून, चुंगी नाका म्हणून, व्यापारावर नियंत्रण म्हणून, स्थलांतर करून मुक्काम करणार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून बांधलेल्या या भिंतीसोबत टेहेळणी बुरुज, सैन्यासाठीच्या बराकी, शिबंदी तळ, इशारा देता यावा म्हणून साठीच्या ज्वाळा किंवा धूर निर्माण करण्यासाठीची धुरांडी हे घटक पाठोपाठ आले. यामुळे वाहतूक मार्गदर्शक म्हणूनही ही भिंत कामी येऊ लागली.

भिंतीची एकूण लांबी ५ हजार, ५०० मैल (८ हजार, ८५० किमी) असली, तरी प्रत्यक्ष भिंत सुमारे चार हजार मैलच लांब आहे. सुमारे २५० मैल खंदक आहेत, तर सुमारे सव्वा दोन हजार मैल अंतरापर्यंत टेकाडे व नद्यांचे नैसर्गिक अडथळे, अडकाठे आहेत. या भिंतीला शाखाही असून या सर्वांची एकत्र लांबी १३ हजार मैलापेक्षा थोडी जास्तच आहे.

ब्रिटन व चीनमध्ये व्यापारावरून दोन युद्धे झाली आहेत. इतिहासाने त्यांची नोंद ‘अफू युद्धे’ म्हणून घेतली आहे. पहिले ‘अफू युद्ध’ १८३९ ते १८४२ साली, तर दुसरे ‘अफू युद्ध’ १८५६ ते १८६० सालच्या या काळात झाले. हे युद्ध ‘अ‍ॅरो वॉर’ म्हणूनही ओळखले जाते. याचे कारण असे आहे की, ब्रिटिश व फ्रेंच जहाजांचा जो काफिला या युद्धकाळात चीनजवळ आला होता, त्यात ‘रो’ नावाचे जहाज होते. भारतात या काळात १८५७ सालचा संघर्ष खदखदत होता. चीनचा राजवंश क्विंग घराणे या काळात गलितगात्र झाले व चीनचे अन्य जगापासूनचे वेगळेपण उत्तरोत्तर कमीकमी होत गेले.

यानंतर परकीय व्यापारी, प्रवासी, यात्रेकरू निदान ८० स्थानांवरून चीनमध्ये प्रवेश करू शकत होते. ही मंडळी चीनमध्ये येऊ लागली व या भिंतीची कीर्ती व तिच्या निर्मितीमागील कथा जगभर पसरून तिला यथावकाश जागतिक आश्चर्यात मानाचे स्थान प्राप्त झाले. ही भिंत उपग्रहातून दिसावी यात आश्चर्य नाही. पण, उद्या कुणी चंद्रावर किंवा मंगळ ग्रहावर गेले, तर तेथूनही ही भिंत दिसेल, असे मानणारे ही अनेक आहेत.

अशीच एक भिंत बांधण्याचा चंग डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बांधला आहे. ही सीमासुद्धा तशी अजस्त्रच असणार आहे. पण, चीनच्या भिंतीच्या तुलनेत खूपच लहान असेल.

मेक्सिको व अमेरिका यांच्यामधली दोन हजार मैल लांबीची सीमा ( नक्की आकडा-१९८९ मैल) कुठे शहरी भागातून, कुठे अनुलंघनीय टेकड्यांमधून, कुठे उजाड वाळवंटातून तर कुठे कोलोराडो व रिओग्रॅण्डसारख्या खळाळत्या विस्तीर्ण नद्यांची पात्रे ओलांडत अमेरिकेतील चार राज्यांना स्पर्श करीत जाते. एकूण ३३० चेकपोस्ट असली, तरी कायदेशीररित्या दरवर्षी प्रवेश घेणार्‍या हजारो मेक्सिकन नागरिकांशिवाय, बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून निदान दुपटीने प्रवेश करणार्‍यांमुळे अमेरिका बेजार झाली आहे. कारण अफूच्या तस्करीसोबत कायदा व सुरक्षा, शिक्षण व निवास याबाबतच्या समस्या निर्माण होत आहेत. पायाभूत सेवासुविधांवर ताण पडतो आहे. यथावकाश हे सगळेच नागरिकत्व प्राप्त करतात. कारण, एकदा प्रवेश केल्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणार्‍याला ओळखणे कठीण होऊन बसते. डेमोक्रॅटिक पक्ष या प्रवेशाकडे कानाडोळा करतो. त्यामुळे ही मंडळी त्या पक्षाची मतपेढी (व्होट बँक) झाली आहे. स्थानिक नागरिक नाराज असून, ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. ही एक विचित्र समस्या आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प दोन हजार मैलांची ओलांडता येणार नाही अशी भिंत, तीही मेक्सिकोच्या खर्चाने बांधायची म्हणतात, तर एक छदामही देणार नाही, अशी मेक्सिकोची ताठर भूमिका आहे. या प्रश्नाची संवेदनशीलता इतकी आहे की, युक्तीप्रयुक्तीने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिकोचे अध्यक्ष एनरिक निटो यांची औपचारिक भेट घेऊन हस्तांदोलनाचा कार्यक्रम घडवून आणताच, मेक्सिकन लोकांनी त्याला फक्त बदडण्याचेच काय ते बाकी ठेवले. ‘डोनाल्ड ट्रम्प हा काही अमेरिकेचा अध्यक्ष नाही, फक्त एक उमेदवार आहे. त्याला का भेटलास?’ असा मेक्सिकन जनतेचा सवाल आहे. डोनाल्ड ट्रम्प मात्र, ‘मी भिंतीचा विषय ठणकावून मांडला,’ असे म्हणून टेक्सास या मेक्सिकोशी सीमा लागून असलेल्या राज्यात टाळ्या मिळवीत आहेत. ‘माझ्या उमेदवारीकडे जग गंभीरपणे बघते’, हे दाखवण्याची संधीही त्यांनी साधली. एवढी मोठी भिंत कोण, कधी, कशी, कोणाच्या पैशाने बांधणार ही चिंता विद्वानांपुरतीच मर्यादित आहे. टेक्सासमधीलच नव्हे, तर अमेरिकन जनतेतील एक गट मात्र डोनाल्ड ट्रम्पवर खूप आनंदी आहे, हे एक मोठे जनमत सुखावले आहे. पण, यात धोका असा आहे की, अमेरिकेत येनकेनप्रकारे स्थायिक झालेले मेक्सिकन मतदार मात्र यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे वळण्याचा धोका आहे. त्यांना चुचकारण्याचा कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतला आहे. तुम्हाला डेमोक्रॅटिक पक्ष फक्त आश्वासने देऊन तुमच्या तोंडाला पाने पुसत असतो. मी तुम्हाला खरीखुरी मदत करीन. अमेरिकेत स्थायिक झालेले मेक्सिकन चांगले आहेत. मला मेक्सिकन फूड तर प्रचंड आवडते, वगैरे. अहो, टेक्सास हे माझे दुसरे घर आहे. माझे अनेक प्रकल्प टेक्सासमध्ये आहेत, ही भलावण दोनचार टक्के मते जरी वळवू शकली तरी पुरे. नाही तरी हे लोक रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नाहीतच.

ही भिंत उद्या प्रत्यक्षात बांधायची झाली, तर काय परिस्थिती असेल? एक असे की, सध्या मेक्सिको व अमेरिकेत एक १८ फूट उंचीची लोखंडी भिंत आहेच. पण, तस्करी करणारे सरळ तेवढ्या उंचीच्या शिडी घेऊन ती पार करतात व शिडी परत नेण्याचीही तसदी घेत नाहीत. त्यामुळे भिंतीजवळ शिडींचा ढीगच तयार होतो. हा येथून आजवर हलवला जात होता. पण, त्या कुठे साठवायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता शिडी इकडे आणू नका, अशा पाट्या लावण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात काय की, ही भिंत असूनही नसल्यातच जमा आहे. म्हणून निदान ४० फूट उंचीची भिंत बांधण्याची ट्रम्प यांची योजना आहे. अफूची तस्करी थोपवलीच पाहिजे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे. कारण, अफिमबाजीने अमेरिकन स्त्री-पुरुषांना घातलेला विळखा निदान सैल तरी करता आला पाहिजे, हे खरेच आहे. पण, टेक्सास व मेक्सिकोमधून जाणारी सीमा अनेकांच्या शेतांमधून अंगणांमधून जाणार आहे. भूमिसंपादन हा आपल्याप्रमाणे अमेरिकेतही कळीचा मुद्दा झाला आहे. रिझोना, न्यू मेक्सिको व कॅलिफोर्निया राज्यात ज्या भागातून ही भिंत जाते आहे, त्या भागातील बहुतांशी जमीन शासकीय मालकीची आहे, त्यामुळे या भागात भूमी अधिग्रहण हा मुद्दा नाही.

अशी आहे या दोन भिंतींची कुळकथा. एक आश्चर्य वाटण्यापुरतीच उरली आहे, तर दुसरी यदा कदाचित बांधली गेली, तरच आश्चर्य वाटावे, अशी ठरणार आहे.

आज वास्तवात दिसणार्‍या गोष्टी एकेकाळी कल्पनेतच होत्या, हे जरी खरे असले, तरी कल्पनेचे तारे किती तोडावेत याला मर्यादा ही असतेच!