महाराष्ट्रातील नाविन्यता तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यात नाविन्यता शहरांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच नवोद्योगांना २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे असेच हे राज्याचे नवोद्योग धोरण आहे.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने राज्यातील नाविन्यता आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात नाविन्यता शहरांची स्थापना करण्याची तसेच, नवोद्योगांना २०० कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा तसेच, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे म्हणता येईल. ‘नवोद्योग’ धोरणाचा मसुदा नव्याने तयार करण्यात आला असून, उद्योजकांकडून त्यावर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. राज्याचे नवोद्योग धोरण हे देशातील आधुनिक धोरण असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. देशात आज १ लाख, ५७ हजार नवोद्योग असून, महाराष्ट्र या नवोद्योगांचे नेतृत्व करीत आहे. राज्यात सुमारे २६ हजार नवोद्योग आहेत. महिला व नवउद्योजकांच्या संकल्पनांना वाव देऊन, राज्याचा आर्थिक विकास साध्य करण्यात येईल असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग हा की, राज्यात नाविन्यता शहरांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
नाविन्यता शहरे ही अशी शहरे असतील, जिथे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाच्या शिक्षण संस्था आणि अनुकूल नियामक वातावरण असेल. त्यामुळे नवीन उद्योगांच्या वाढीसाठी अनुकूल असेच वातावरण इथे निर्माण होईल. या शहरांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. उदाहरणार्थ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी यांचा यात समावेश करता येईल. त्यातून अत्याधुनिक संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. या शहरांच्या स्थापनेसाठी योग्य जागा निवडणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि सुयोग्य प्रशासन व्यवस्थापन करणे हे महत्त्वाचे असेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार, नवोद्योगांना २०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही मदत विविध स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. यात अनुदान, कर्ज आणि गुंतवणूक यांचा समावेश असेल. त्यामुळे नवोद्योगांना त्यांच्या कल्पनांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी, आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ मिळेल. तसेच, त्यांच्या वाढीला प्रोत्साहनही मिळेल. या निधीचा उपयोग केवळ नवोद्योगांच्या वाढीसाठीच नाही, तर कौशल्य विकास, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणासाठीही केला जाऊ शकतो.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे, राज्यातील आर्थिक विकासाला अर्थातच गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नाविन्यता शहरांची स्थापना आणि नवोद्योगांना आर्थिक मदत यामुळे नव्याने रोजगार निर्मिती तर होईलच, त्याचशिवाय तरुणांना स्वतःचे उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याबरोबर, महाराष्ट्राची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाविन्यता केंद्र म्हणून ओळख स्थापित होण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रतिष्ठेला बळकटी देणारीच बाब असून, विदेशी गुंतवणुकीलादेखील ती आकर्षित करेल असे म्हणता येते. महाराष्ट्रातील नवोद्योगांनी प्रगती केली असून, विविध उद्योग क्षेत्रांतील या उद्योगांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येते.
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये तंत्रज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी, वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये, अनेक मोठ्या संख्येने नवोद्योग सुरू झाले आहेत. त्याचवेळी, राज्य सरकारने या क्षेत्रासाठी धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ही स्वागतार्ह अशीच बाब. येथे नवोद्योग व्यवसायांना आर्थिक अनुदान, कमी व्याजदराचे कर्ज, प्रशिक्षण आणि सल्लागार सेवांसारख्या विविध योजना आहेत. तसेच, राज्याचे धोरण नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारे असेच आहे. राज्यातील नवोद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदार सज्ज आहेत. वेंचर कॅपिटल, एंजल इन्व्हेस्टर्स आणि कॉर्पोरेट गुंतवणूक यांसारख्या स्रोतांमधून, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत आहे. मुंबई आणि पुणे ही शहरे त्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे ठरत आहेत. राज्यातील अनेक तंत्रज्ञान महाविद्यालये आणि संशोधन संस्था, नवोद्योगांच्या वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे तरुण उद्योजकांना, आवश्यक असलेली कौशल्ये प्राप्त होताना दिसून येतात. काही शिक्षण संस्था नवोद्योगांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आणि इन्क्यूबेटर विकसित करत आहेत. त्याचाही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो.
राज्य सरकार आपल्या नवोद्योग धोरणांमध्ये सातत्याने सुधारणा करत असून, राज्याला एक नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्देशाने पुढे जात आहे. त्यामुळेच येणार्या काळात उद्योग वाढ, गुंतवणूक आणि नवनवीन तंत्रज्ञान राज्यात दाखल होईल.
राज्यात नवोद्योगांच्या वाढीसाठी अनेक कारणे आहेत. मोठमोठी शहरे, यात मुंबई आणि पुणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. येथे शहरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असाच असून, ही शहरे लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे नवोद्योगांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे तुलनेने सोयीचे ठरते. राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये विक्रमी गुंतवणूक केली असून, यात वेगवान इंटरनेट, परिवहन तसेच औद्योगिक क्षेत्र यांचा समावेश आहे. यामुळे नवोद्योगांना आवश्यक ते तंत्रज्ञान आणि साधने सहजतेने उपलब्ध होत आहेत. तसेच, महाराष्ट्रामध्ये अनेक नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे आहेत. येथे युवा उद्योजकांचे कौशल्य विकसित करण्यात येते. महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे ठिकाण असून, याठिकाणी अनेक ‘वेंचर कॅपिटल फर्म्स’ आणि ‘एंजल इन्व्हेस्टर्स’ आहेत. ते नवोद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते. मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानीच आहे. त्याचाही नैसर्गिक फायदा महाराष्ट्राला होतो.
महाराष्ट्र सरकारने नवोद्योगांसाठी अनुकूल धोरणे आखली आहेत. तसेच, राज्यात विविध उद्योग संघटनांचे मोठे जाळे असून, ते या क्षेत्राला मार्गदर्शन करण्याबरोबरच त्यांच्या वाढीसाठी सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. तसेच, तंत्रज्ञानावर आधारित नवोद्योगांच्या वाढीला राज्यात मोठी संधी उपलब्ध आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक आणि ई-कॉमर्स या क्षेत्रांचा विकास, नवोद्योगांना लाभदायक ठरत आहे. तसेच, येथील उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे तुलनेने सोपे आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकास, निर्यात सुलभता, तसेच जागतिक संवाद साधला जात आहे. तसेच, राजकीय स्थिरतेचा फायदाही उद्योग क्षेत्राला होताना दिसून येतो. महाराष्ट्रात उद्योजकतेसाठी सकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली असल्याने, अधिकतर तरुण याकडे वळताना दिसून येत आहेत. एकूणच, महाराष्ट्रात नवोद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण असून, हे क्षेत्र वाढीस लागलेले दिसून येते.
गुजरातमध्ये विकासाला चालना देण्यासाठी ‘गिफ्ट सिटी’ अर्थात ‘गुजरात इंटरनॅशनल फिनान्शियल टेक्सटायिन्होसिस’ उभारली गेली. याच धर्तीवर नाविन्यता शहरांची स्थापना करण्याचा घेतलेला निर्णय, हा नवोद्योगांच्या वाढीला चालना देणारा ठरणार आहे. अशी शहरे आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करतात. त्यामुळे स्थानिक उद्योग आणि उद्योजकतेला चालना मिळते. नवीन कंपन्या, नवोद्योग आणि तंत्रज्ञान उद्योगांमुळे जागतिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, नवे रोजगार निर्माण होतात. अशी शहरे शाश्वत विकासात मोलाचे योगदान देतील. राज्यातील नवोद्योगांच्या वाढीमुळे एकूणच उद्योग क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडणार असून, रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणे, उद्योग धारणा, तंत्रज्ञानाची साथ आणि जागतिक पातळीवर भारतीय नवोद्योगांचा वाढता दबदबा याचेच प्रतिबिंब,राज्य सरकारच्या धोरणातून उमटलेले दिसते. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचेच काम हे धोरण करेल, यात कोणतीही शंका नाही.