मोदी सरकारची आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी घोषणा केली की “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारी ( Modi Government ) कर्मचार्‍यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे,” अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेतन आयोगांच्या स्थापनेसाठी नियमित वेळापत्रक राखण्याच्या वचनबद्धतेवरही त्यांनी भर दिला. असा शेवटचा आयोग सातवा केंद्रीय वेतन आयोग हा २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि २०२६ मध्ये त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. नियमित गतीने वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या पंतप्रधानांनी दिलेल्या वचनबद्धतेनंतर, सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये सुरू झाला आणि त्याचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये पूर्ण होईल. २०२५च्या आधी आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन केल्याने त्याच्या शिफारसींचा आढावा घेण्यासाठी आणि अंतिम रुप देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. या सक्रिय दृष्टिकोनामुळे सरकारला सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी प्रस्तावित बदल प्रभावीपणे अमलात आणता येतील,” असे ते म्हणाले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील ‘इस्रो’च्या ‘सतीश धवन अंतराळकेंद्रा’त तिसरा लॉण्च पॅड (टीएलपी) स्थापन करण्यास मान्यता दिली. तिसर्‍या लॉन्च पॅड प्रकल्पात ‘इस्रो’च्या पुढील पिढीच्या लॉन्च वाहनांसाठी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश येथे प्रक्षेपण पायाभूत सुविधांची स्थापना करण्याची आणि श्रीहरिकोटा येथील दुसर्‍या लॉन्च पॅडसाठी स्टँडबाय लॉन्च पॅड म्हणून समर्थन देण्याची कल्पना आहे. यामुळे भविष्यातील भारतीय मानवी अंतराळ मोहिमांसाठी प्रक्षेपण क्षमतादेखील वाढेल,” अशी माहिती केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी दिली.

सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता आणि तो डिसेंबर २०२५ मध्ये त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वीच सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांना खूश केले आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक अनेक महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत होते. आता सरकारने घोषणा करून त्यांची प्रतीक्षा संपवली आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या आयोगाचे ‘भारतीय मजदूर संघ’ स्वागत करतो.

फिटनेस फॅक्टर वाढ : कर्मचारी संघटना सातव्या वेतन आयोगाच्या सध्याच्या २.५७च्या तुलनेत किमान २.८६च्या फिटमेंट फॅक्टरची अपेक्षा करत आहेत. याला मान्यता मिळाली, तर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. याशिवाय, प्रवेशस्तरीय पगारातदेखील लक्षणीय वाढ होऊ शकते आणि निवृत्तिवेतन गणनेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्त्यामध्ये प्रमाणबद्ध समायोजन होण्याची शक्यता आहे. तसेच, दुर्गम किंवा आव्हानात्मक ठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी वाढीव फायदे अपेक्षित आहेत.

सुधारित वेतन रचनेशी सुसंगतता सुनिश्चित निवृत्तांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या फायद्यांचे संभाव्य पुनर्मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे.

प्रणाली सुलभ करण्यासाठी वेतन बँड आणि ग्रेड पेचे तर्कसंगतीकरण आणि वेतन रचना अधिक पारदर्शक आणि समजण्यास सोपी करण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

सध्याच्या महागाईच्या ट्रेंड आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाचे प्रतिबिंबित करणारे महागाई भत्ता दर वाढण्याची अपेक्षा आहे.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत शिफारसी सादर केल्या जाण्याची शक्यता आहे आणि त्याची अंमलबजावणी दि. १ जानेवारी २०२६ रोजीपासून अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेस नुकतीच मंजुरी दिली, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी ‘भारतीय मजदूर संघा’च्या प्रतिनिधींची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांसोबत झालेल्या बैठकीत आम्ही ही मागणी केली होती. केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.