कृत्रिम बुद्धीमत्तेला चालना देण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणार!

 

 

मुंबई : राज्यातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) च्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. शुक्रवार, १७ जानेवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

 

कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या क्षेत्रात देशाला जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने दि. ७ मार्च २०२४ रोजी सात मुख्य स्तंभांवर आधारित 'इंडिया एआय मिशन' सुरु केले. या धोरणानुसार, आता महाराष्ट्र एआय पॉलिसी २०२५ तयार करण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये एआयच्या विकास आणि स्विकारास गती देणे, सुलभ करणे, पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देणे तसेच एआय धोरण आणि क्रियान्वयन योजना तयार करण्याकरिता हा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे.

 

 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली हा टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव, वित्त विभाग उपसचिव, नियोजन विभागाचे उपसचिव, एसइएमटीचे प्रमुख, ब्रम्हा रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक डॉ. विजय पागे, गुगल इंडियाचे एआय प्रमुख नरेन कचरु, एचडीएफसी लाईफचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी रोहित किलम, महिंद्रा ग्रुपच्या एआय विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवन लोढा, पार्टनर डेलॉईटचे विवेक माथुर, थिंक ३६० एआयचे कार्यकारी अधिकारी अमित दास, ॲटलस स्किलटेक विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर, क्युएनयू लॅबचे संस्थापक सुनील गुप्ता हे या टास्क फोर्सचे सदस्य आहेत.

 

तसेच माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडचे कॉर्पोरेट नियोजन विभागाचे संचालक आणि राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालयाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कॅबिनेट सचिवालयाचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत. यासोबतच कक्ष अधिकारी (तांत्रिक) हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.

 

 

. एआय चार्टर, राज्यासाठी उद्दिष्टे तयार करणे

. कौशल्य विकास, क्षमता निर्माण करणे

. महाराष्ट्रातील एआय क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करणे

. एआय संगणकीय क्षमता, डेटासेट्स, डेटा संरक्षण सुरक्षा उपाय बनवणे

. एआय आधारित संशोधन व शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देणे

. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात एआय आधारित क्षमता वाढवणे

. उद्योग तसेच स्टार्टअप्स कार्यक्रमामध्ये प्रभावीपणे एआय धोरण राबवणे

 

यानुसार, टास्क फोर्सने शासनाकडे ३ महिन्यात शिफारसी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

"महाराष्ट्राचे एआय धोरण हे भारत सरकारच्या 'इंडिया एआय मिशन पॉलिसी' च्या धरतीवर आधारले असून महाराष्ट्राची उद्यमशील ऊर्जा आणि गतिशीलतेच्या बळावर केंद्र सरकारच्या एआय मिशनच्या कार्याला पूरक ठरेल. हे धोरण महाराष्ट्राला एआय क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रणी बनवण्यासाठी मदत करेल आणि डिजिटल क्षेत्रातील पुढील पिढीच्या प्रगतीसाठी ठोस पाऊल ठरेल. एआय हा भारताच्या ६०० अब्ज डॉलर्सच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल ज्यात महाराष्ट्राची डिजिटल अर्थव्यवस्था ६ लाख कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. आमचे एआय धोरण या वाढीला अधिक चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला आगामी वर्षांमध्ये १ ट्रिलियन जीडीपीच्या उद्दिष्टाकडे नेण्यासाठी कार्य करेल."