बांगलादेशच्या संविधानात होणार बदल

धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद आणि समाजवाद वगळण्याची शक्यता

16-Jan-2025

Total Views | 98

ढाका : लोकशाहीमुळे निवडून आलेल्या बांगलादेशातील पंतप्रधान शेख हसीना यांना पायउतार व्हावे लागले. यानंतर नोबेल पुरस्कार विजेते असणारे मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील अंतरिम सरकार म्हणून कारभार स्वीकारला. देशाच्या कारभाराची व्यवस्था सुधारण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याप्रकरणी मोहम्मद युनूस यांनी १४ जानेवारी रोजी सल्लागार म्हणून शिफारसी सादर केल्या आहेत.

निवडणूक सुधारणा आयोग, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, पोलीस सुधारणा आयोग आणि संविधान सुधारणा या चार आयोगांच्या प्रमुखांनी त्यांचे अहवाल सादर केले आहेत. मोहम्मद युनूस सरकारच्या काळामध्ये बांगलादेशामध्ये अल्पसंख्याकांवर विशेषत: हिंदूवर झालेल्या हिंसाचारानंतर संविधानातून धर्मनिरपेक्षता काढून टाकण्याच्या निर्णयाची शिफारस करण्यात आली आहे.

संविधान सुधारणा आयोगाने संविधान राष्ट्रवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्वांची जागा घेण्याचा सल्ला दिला. अहवाल सादर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलत असताना अली रियाझ यांनी आयोगाकडे काही प्रमुख शिफारसी सादर केल्या होत्या. ज्यात बांगलादेशचे अधिकृत बंगाली नाव गण प्रजातंत्र बांगलादेशऐवजी गणतंत्र बांगलादेश असा बदल करण्यात येणार असल्याचे अहवालात सादर करण्यात येणार असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

परिषदेत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृहांचे सभापती, विरोधी पक्षाचे उपसभापती आणि इतर राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

दरम्यान निवडणूक सुधारणा आयोगाने सुमारे १५० शिफारसी सादर केल्या होत्या. ज्यात पंतप्रधान म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यामध्ये राष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती होण्यास त्याला संधी दिली जाणार नाही. शेख हसीना यांची सत्ता मोडीत काढल्यानंतर या शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत.