कोणी जमीन देता का जमीन; राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साकडे

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - बोरिवलीच्या 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना'च्या अतिक्रमणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत (sanjay gandhi national park encroachment). उद्यानातील अतिक्रमण काढण्याबाबत २७ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाचेही पालन राज्य सरकार करत नसल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे (sanjay gandhi national park encroachment). त्यामुळे या प्रकरणी वन विभागाने आज दि. १६ जानेवारी रोजी तातडीची बैठक बोलावली आहे (sanjay gandhi national park encroachment). या बैठकीत झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठीच्या जागेसंदर्भात सहा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. (sanjay gandhi national park encroachment)  

 

 

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी करणारी मूळ याचिका 'बाॅम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रपु'ने १९९५ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये अंतरिम आदेश देत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन होत नसल्याने अॅक्शन ग्रपुने पुन्हा एकदा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलो होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवार दि. १४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. ७ मे १९९७ रोजी दिलेल्या आदेशातील सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी होण्यासाठी खंडपीठाने थेट राज्याचे मुख्य सचिव आणि वन विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना उत्तरदायी केले आहे.

 

 

राष्ट्रीय उद्यानासंबंधी १९९७ साली दिलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी १ जानेवारी, १९९५ तारखेच्या पूर्वीचे झोपडीधारक पात्र असल्याचे म्हटले होते. मात्र, महाविकास आघाडीने १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे झोपडीधारक पात्र असल्याची घोषणा करुन त्यासंंबंधीच्या कार्यवाहीला सुरुवातही केली होती. वन विभागाने साधारण १६ हजार लोकांच्या पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथील ९० एकराचा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र, हा भूखंड राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याने आणि या जागेचा मुंबई महानगरपालिकेने प्रादेशिक बृहत आराखडा तयार न केल्याने या जागेवर पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याचे पतिज्ञापत्र महाधिवक्त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केले होते. यावर देखील न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे पुनर्वसनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आज दि. १६ जानेवारी रोजी वन विभागाकडून वित्त, गृह, महसूल, नियोजन, गृहनिर्माण, नवि-१ या विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर जिल्हांधिकाऱ्यांची संयुक्तिक बैठक घेण्यात येणार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या चार आठवड्यांमध्ये जागेचा शोध घ्यावा, अशा सूचना या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. न्यायालयाने ताशेर मारल्यानंतर वन विभागात खळबळ माजल्याचे समजत असून याचा परिणाम उद्यानाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर पडण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

राष्ट्रीय उद्यानासंबंधी १९९७ साली दिलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी १ जानेवारी, १९९५ तारखेच्या पूर्वीचे झोपडीधारक पात्र असल्याचे म्हटले होते. मात्र, महाविकास आघाडीने १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे झोडपडीधारक पात्र असल्याची घोषणा करुन त्यासंंबंधीच्या कार्यवाहीला सुरुवातही केली होती. मात्र, ही तारीख लागू होणार नसून १ जानेवारी १९९५ हीच कट आॅफ तारीख असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच महाधिवक्त्यांच्या विनंतीवरुन याविषयी त्यांना युक्तीवाद करण्यासाठी पुढील तारेखाला संधी देऊ, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.