उच्च न्यायालयाने बोरिवली नॅशनल पार्कमधील १९९५ नंतरच्या झोपड्यांबाबत घेतला हा निर्णय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिक्रमणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत (sanjay gandhi national park encroachment). उद्यानातील अतिक्रमण काढण्याबाबत २७ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाचेही पालन राज्य सरकार करत नसल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे (sanjay gandhi national park encroachment). तसेच महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली १ जानेवारी, २०११ ही नवी तारीख संबंधित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे (sanjay gandhi national park encroachment). त्यामुळे १९९५ सालच्या नंतरच्या झोपडीधारकांच्या पुनवर्सनाचे काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. (sanjay gandhi national park encroachment)

राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी करणारी मूळ याचिका बाॅम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रपुने १९९५ साली मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यामध्ये म्हटले होते की, 'राष्ट्रीय उद्यान असल्याने हा परिसर वन आणि वन्यजीव कायद्याअंतर्गत संरक्षित असूनही याठिकाणी बेकायदा अतिक्रमण होत आहे. शिवाय मुंबई महापालिकेसह अन्य सरकारी प्रशासनांकडून या अतिक्रमणांना वीज,पाणी, टेलिफोन अशा सुविधाही दिल्या जात आहेत." या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये अंतरिम आदेश देत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन होत नसल्याने अॅक्शन ग्रपुने पुन्हा एकदा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलो होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दात राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

७ मे १९९७ रोजी दिलेल्या आदेशातील सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी होण्यासाठी खंडपीठाने थेट राज्याचे मुख्य सचिव आणि वन विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना उत्तरदायी केले आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण काढण्यामध्ये सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्व अतिक्रमण काढण्याचे आणि संपूर्ण उद्यानाला कुंपण घालण्याविषयीचा आराखडा न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर वन विभागात खळबळ माजल्याचे समजत असून याचा परिणाम उद्यानाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर पडण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय उद्यानासंबंधी १९९७ साली दिलेल्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी १ जानेवारी, १९९५ तारखेच्या पूर्वीचे झोपडीधारक पात्र असल्याचे म्हटले होते. मात्र, महाविकास आघाडीने १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे झोडपडीधारक पात्र असल्याची घोषणा करुन त्यासंंबंधीच्या कार्यवाहीला सुरुवातही केली होती. मात्र, ही तारीख लागू होणार नसून १ जानेवारी १९९५ हीच कट आॅफ तारीख असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच महाधिवक्त्यांच्या विनंतीवरुन याविषयी त्यांना युक्तीवाद करण्यासाठी पुढील तारेखाला संधी देऊ, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.