महाराष्ट्राची गति‘शक्ती’

 

 

महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्गानंतर आता नागपूर ते गोवा असा 802 किलोमीटरचा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येत आहे. राज्याचे पर्यटन, कृषी आणि वाहतूक अशा सर्वच दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. 2023 साली समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. हा मार्ग राज्यातील तीन शक्तिपीठांना जोडणार असल्याने, या महामार्गाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे संबोधण्यात येणार आहे. हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणारा आहे.

 

 

कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी अशी तीन शक्तिपीठे या महामार्गाद्वारे एका रेषेत येतील. त्याशिवाय 12 ज्योतिर्लिगांपैकी औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ या दोन तीर्थस्थानांनाही हा महामार्ग कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, नांदेडमधील गुरू गोविंदसिंग महाराजांचा गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्ध रामेश्वर मंदिरदेखील या महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे. 2030 सालापर्यंत हा महामार्ग सामान्यांसाठी खुला करण्यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील आहे. एकूणच 18 तासांचा नागपूर ते गोवा हा प्रवास या मार्गाच्या निर्मितीनंतर अवघ्या आठ तासांवर येणार आहे.

 

 

शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला सर्वांगीण चालना मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशातील काशी, अयोध्या या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यात आल्यानंतर, त्या राज्यात धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळाली. काशी तसेच अयोध्या देशातील धार्मिक पर्यटनाच्या केंद्रस्थानी आले. लाखो सश्रद्ध भाविक दररोज या तीर्थस्थळांना भेट देतात. हजारो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती यातून झाली आहेच, त्याशिवाय राज्याचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्यातही या धार्मिक स्थळांचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे.

 

 

विकासाला चालना देण्याचे काम धार्मिक पर्यटनाच्या माध्यमातून होत असते. म्हणूनच, देशातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाला सर्वत्र प्राधान्य देण्यात येत आहे. तीर्थक्षेत्रे ही नवीन अर्थक्षेत्रे आहेत, हे ओळखत अशा स्थळांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. काशी येथील श्री विश्वनाथ मंदिराचा 900 कोटी रुपये खर्च करून विकास करण्यात आला. तेथे कॉरिडॉरची निर्मिती केली गेली. त्यामुळे श्री विश्वनाथाच्या दर्शनासाठी गंगा घाटावरून थेट जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.काशी हे आता म्हणूनच पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण झाले आहे. पर्यटकांचा वाढणारा हा ओघ शहरातील अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरत आहे. हॉटेल, धर्मशाळा, दुकाने भरभरून वाहत आहेत. पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळाली.

 

भाविकांच्या वाढत्या संख्येने काशीचा समृद्ध इतिहास तसेच संस्कृती यांची महती जगभरात पोहोचत आहे. संपूर्ण प्रदेशाचा आर्थिक लाभ करून देणारी अशी ही गोष्ट! उत्तर प्रदेशप्रमाणेच कोल्हापूर येथील श्री अंबामाता, तुळजापूर येथील श्री भवानी माता, जेजुरीचा श्री खंडोबा, अष्टविनायक याशिवाय बारा ज्योतिर्लिगांपैकी अनेक तीर्थक्षेत्रे महाराष्ट्रात आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना राबवल्या, तर महाराष्ट्रातही येणार्‍या भाविकांच्या, पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल, यात शंका नाही.

 

पर्यायाने रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढतील. पायाभूत सुविधांचा विचार करता, महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे तसेच, समृद्धी महामार्गाचा अपवाद वगळला, तर अन्य कोणताही द्रुतगती मार्ग नाही. कोणताही नवा प्रकल्प उभा करताना, त्याला होणारा विरोध पाहता, नवीन प्रकल्प उभा राहत नाही. उत्तर प्रदेशचे अनुकरण करत महाराष्ट्राने पर्यटन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देणे आवश्यक आहे. तेच काम फडणवीस सरकारने हाती घेतले आहे. एका पर्यटकाला चांगला अनुभव आला, तर तो अन्य दहा पर्यटकांना राज्याकडे वळवतो. तीर्थक्षेत्रे ही देशाची नवीन अर्थक्षेत्रे असून, ती अर्थकारणात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. लाखो रोजगारांची निर्मिती त्यातून होतेच, त्याशिवाय मोठ्या संख्येने होणारी आर्थिक उलाढाल समाजातील सर्व घटकांना त्याचा थेट लाभ देत आहे.

 

 

याचाच लाभ घेण्याचे धोरण महायुती सरकारने आखले आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते. शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्मितीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विविध परिणाम अपेक्षित आहेत. ते म्हणतात ना की, एखाद्या भागात रस्त्यांचे जाळे विणले गेले की, हळूहळू तिथेही विकासाची गंगा प्रवाहित होते. याच धर्तीवर गडचिरोलीसारख्या महाराष्ट्रातील सर्वाधिक दुर्लक्षित जिल्ह्याला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करुन हा जिल्हा विकसित महाराष्ट्राचे प्रवेशद्वार ठरेल, अशी महत्त्वाकांक्षी योजना फडणवीस सरकार राबवित आहे. कारण, एकदा का असे दुर्गम, ग्रामीण भाग रस्त्यांनी जोडले गेले की, एकूणच तेथील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती पालटण्यासाठी फार वेळ लागत नाही. तीच बाब शक्तिपीठ महामार्गालाही लागू होते.

 

 

हा महामार्ग केवळ महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना जोडणाराच नसून, तो अवघ्या राज्याला विकासपथावर नेणारा महामार्ग ठरणार आहे. कारण, या महामार्गामुळे नागपूर आणि गोवा दरम्यानचे परिवहन सुलभ होण्याबरोबरच, मालवाहतूक आणि प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट होणार आहे. यामुळे व्यापार, पर्यटन आणि अन्य आर्थिक उलाढाली वेगाने होतील. हा महामार्ग निर्माण करताना, थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या नव्याने रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामध्ये बांधकाम, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रातील नवीन संधींचा समावेश असेल. स्थानिक उद्योगांनाही यातून प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे व्यावसायिक उलाढाल स्वाभाविकपणे वाढेल. महामार्गालगतच्या क्षेत्रात नवीन उद्योगांची स्थापना होईल. त्याचा पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.

 

 

महाराष्ट्राचा विचार केला तर पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर अशी मोजकेच शहरे नकाशावर ठसठशीतपणे दिसतात. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला सर्वार्थाने चालना देण्याचे काम हा महामार्ग करेल. ग्रामीण आणि शहरी भाग परस्परांच्या संपर्कात येईल. महामार्गामुळे ग्रामीण भागाच्या शहरीकरणाला गती मिळेल. स्थानिकांना नवीन व्यवसायांच्या, शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. एकूणच शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी आणखीन एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून, तो आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या राज्याचा कायापालट करणारा ठरेल, हे मात्र निश्चित!