संभलचे सत्य

संभल येथील शाही जामा मशिदीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. गत आठवड्यात गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा न्यायालयाचे आयुक्त रमेश राघव यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यात, सुमारे ४५ पानांचा हा अहवाल सादर केला. आता या अहवालातील सत्यता आणि सर्वेक्षणाचे औचित्य कधी समोर येईल, हे पाहणे बाकी आहे. कारण गेल्या महिन्यातच, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांशी संबंधित अशा कोणत्याही जुन्या प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांवर निकाल देण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याशिवाय, कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या सर्वेक्षणाचे कोणतेही नवीन आदेश देता येणार नाहीत. पूजास्थळ कायद्यावरील सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला, तरी त्याचा संपूर्ण परिणाम थेट संभल प्रकरणात जाणवेल. असदुद्दीन ओवेसी यांनी दाखल केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित खटल्यांसह एकत्रित केली आहे.

अहवालावरील सुनावणी जेव्हा होईल तेव्हा होईल, परंतु सूत्रांकडून येणार्‍या बातम्यांमुळे शाही मशिदीच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवायचा असेल, तर या अहवालामध्ये सनातन हिंदू धर्मामध्ये पूजनीय असलेली दोन वडाची झाडे, फुले आणि पानांनी कोरलेल्या भिंती, मशिदीच्या आत एक विहीर इत्यादी सापडल्याचे सांगितले आहे. अनेक ठिकाणी घुमटांवर सिमेंट आणि प्लास्टर लावून जुन्या रचनेला, नवीन रुप देऊन मशिदीचे स्वरुप बदलण्याची शक्यता आहे. मशिदीत एका ठिकाणी मंदिरात मोठ्या घंटा बांधण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या साखळीप्रमाणेच, एका मोठ्या साखळीचाही उल्लेख आहे. पण न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत, या सर्व दबलेल्या चर्चा निरर्थक आहेत. कोणत्याही ठिकाणी विहिरी, वटवृक्ष, कोरीवकाम किंवा साखळ्या आढळू शकतात. ही कोणत्याही मंदिराची ओळख असू शकत नाही. परंतु, पूर्ण अहवाल येईपर्यंत आणि सुनावणी होईपर्यंत निश्चितपणे काहीही सांगता येणार नाही. तथापि, महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, इतिहासकारांचे दावे आणि पुराणे आणि बाबरनामा यांसारख्या पुष्टीकृत पुस्तकांमध्ये, उघड झालेल्या तथ्यांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. आता जरी असदुद्दीन ओवेसी यांनी ‘एएसआय’ संरक्षित जागेला ‘वक्फ’ जमीन म्हटले, तरी सत्य आणि कायदेशीर कागदपत्रे नेहमीच निर्णयाचा आधार असतील.

मुघल आक्रमक बाबरने त्याचे आत्मचरित्र ‘बाबरनामा’मध्ये, हरिनाथ मंदिराच्या विद्ध्वंसाचे वर्णन केले आहे. हे पुरावे नाकारता येतील का? जरी या पुस्तकाच्या पृष्ठ ६८७ वर मंदिर पाडण्याच्या आदेशाचा उल्लेख आहे, जो अधुना मशिदीच्या शिलालेखातदेखील आहे, परंतु त्यात मंदिराचे नाव नमूद केलेले नाही. स्कंद पुराणात वर्णन केलेल्या कल्की अवताराचा उदय याच ठिकाणी झाला, हे नाकारता येईलही, पण ‘ऐना-ए-अकबरी’ आणि ‘बाबरनामा’ येथील संभलच्या मंदिरांच्या विद्ध्वंसाचे वर्णन नाकारता येईल का? हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण संभल प्रकरण अनेक पैलूंमधून समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणाच्या क्रमापासून ते अहवाल सादर करण्याच्या घटनेपर्यंत. सर्वप्रथम, हा परिसर ‘एएसआय’ संरक्षित असल्याने, १९९१चा पूजा कायदा येथे लागू होत नाही. म्हणून सर्वेक्षणासाठी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे संविधानिक होता. पण तुष्टीकरणातून राजकीय फायदा मिळवणारे ज्याप्रकारे खोटेपणा आणि कपटाचा भ्रम पसरवतात त्यावरून असे वाटले की, कनिष्ठ न्यायालय हिंदुत्वाशी संबंधित काही वैयक्तिक अजेंडा पुढे नेत आहे.

संविधानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे म्हणजे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ (एएसआय कायदा) ‘एएसआय’ संरक्षित स्थळांना लागू होतो आणि विभागाला वेळोवेळी त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकारदेखील आहे. दुरुस्तीच्या कामांव्यतिरिक्त, अशा ठिकाणांच्या मूळ स्वरुपात किंवा संरचनेत कोणताही बदल बेकायदेशीर आहे. परंतु, संभल प्रकरणात या कायद्याकडे वारंवार दुर्लक्ष करण्यात आले. १९२० पासून संभल मशीद ‘एएसआय’ने संरक्षित केली आहे, परंतु ‘एएसआय’ला या मशिदीत नियमित तपासणी करण्यास मनाई होती. ‘एएसआय’च्या अधिकार्‍यांनाही तपासणीसाठी मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने, ‘एएसआय’ने १९९८ मध्ये या जागेची पहिली तपासणी केली होती आणि शेवटची तपासणी दि. २५ जून रोजी झाली होती. तत्कालीन ‘एएसआय’चे अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ व्ही. एस. रावत यांनी तेव्हा एक शपथपत्र दाखल केले होते की, स्मारकात विविध हस्तक्षेप आणि भर पडल्याचे दिसून आले आहे. या आधारावर जबाबदार व्यक्तींना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आणि पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली.

वारंवार उपासनास्थळे कायद्याचा उल्लेख करणारे आणि संविधानाचा आधार घेऊन ’बहुसंख्य अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदाया’ला बळी म्हणणारे राजकीय पक्ष आणि नेते या मशिदीत कायद्याचे योग्य पालन का झाले नाही, हे स्पष्ट करतील का? दि. १९ नोव्हेंबर रोजी पहिले सर्वेक्षण प्रकाशाअभावी, तांत्रिक बिघाडांमुळे आणि स्थानिक लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे अपूर्ण राहिले, तेव्हा दि. २४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सर्वेक्षणात व्यत्यय आणणे आणि दंगल घडवणे कायदेशीर होते का? १९९१च्या पूजा कायदा आणि १९५८च्या ‘एएसआय’ कायदा यांच्यातील संघर्ष किती काळ आणि किती ठिकाणी चालू राहील? हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो.

अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारची जबाबदारी खूप वाढते. कारण, उपासना कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देण्यात आले आहे. यावर केंद्र सरकार काय उत्तर देणार, हे पाहाणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. कायदेशीर मार्गाने सत्य बाहेर आणून, अशा सर्व ठिकाणांबाबतचा वाद संपवणे, हेच राष्ट्रीय हिताचे आहे.