भाकरी विरुद्ध बॉम्ब

पाकिस्तानमधील आर्थिक स्थितीचा बोजवारा उडाला आहे. अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी घोषणा केली की, पाकिस्तान सरकार खर्चात कपात करण्यासाठी संबंधित संस्थांची संख्या निम्म्याने कमी करणार असून, त्यामुळे जवळपास दीड लाख सरकारी नोकर्‍या रद्द केल्या जाणार आहेत. पाकिस्तानच्या इतिहासात आर्थिक संकटे नवीन नाहीत. पण, हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारल्याचाच प्रकार आहे. धर्माच्या नावाखाली सतत राजकारण करणार्‍या पाकिस्तानचे आजवरचे धोरण विकासाऐवजी फक्त पोकळ दिखावा करणारे ठरले आहे.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला पाया हा त्यांच्या धर्मांधतेचा परिपाक आहे. शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, आणि तंत्रज्ञानावर लक्ष देण्याऐवजी पाकिस्तानी सरकारने कायमच कट्टरतावाद आणि उग्र वादाला खतपाणी घालणार्‍या धोरणांना प्राधान्य दिले. मोठेपणा दाखविण्याच्या नादात त्यांनी संरक्षण आणि अण्वस्त्र कार्यक्रमावर अब्जावधी रुपये खर्च केले. पण, त्याचवेळी देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष केले. त्याचेच परिणाम आता स्पष्ट दिसत आहेत. पाकिस्तानमधील भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या सरकारी यंत्रणा, वाढती बेरोजगारी आणि गरिबीमध्ये जीवन व्यतीत करणारी सामान्य जनता हे पाकिस्तानचे सध्याचे वास्तव आहे. मात्र, या परिस्थितीला जितके जबाबदार शासन आहे, त्यापेक्षा अधिक जबाबदार तेथील जनतादेखील आहे.

पाकिस्तान निधी मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा घाट घालत आहे. 2025 साली होणार्‍या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा उभारण्यातील त्यांचे अपयश आता जगासमोर आले आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा पाकिस्तानामध्ये होणार की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर ही स्पर्धा पाकिस्तानमध्ये झाली नाही, तर त्याचा विपरित परिणाम पाकिस्तानवर होईल, हे निश्चित.

सरकारी नोकर्‍या रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे बेरोजगारीला आणखी चालना देण्याचा मार्ग आहे. गेले कित्येक दिवस पगारही वेळेवर होत नसल्याने आधीच संकटात सापडलेल्या कुटुंबांवर हा निर्णय म्हणजे, आणखी एक घाव ठरेल. यामुळे पाकिस्तानात बेरोजगारीच नाही, तर सामाजिक असंतोष, गुन्हेगारी आणि अस्थिरतेची लाट निर्माण होईल. एवढे करूनही पाकिस्तानने अर्थव्यवस्थेला खंबीर करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतलेले नाहीत. उलटपक्षी, बांगलादेशातील बेबंदशाहीला सहकार्य करण्यात त्यांच्या राज्यकर्त्यांना धन्यता वाटत आहे. योग्य वेळी पाकिस्तानने शिक्षणावर, तंत्रज्ञानावर आणि नव्या उद्योगधंद्यांच्या उभारणीवर त्यांनी लक्ष दिले असते, तर आजची स्थिती काही वेगळी असती. देशातील भ्रष्टाचार, आर्थिक नियोजनाचा अभाव आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात सतत हात पसरवणारे नेतृत्व हे पाकिस्तानच्या मोठेपणाचा परिपाक आहे. धर्माच्या नावाखाली राजकीय लाभ मिळवणारे धोरणकर्ते आणि त्यांच्या निव्वळ पोकळ घोषणा आज पाकिस्तानला विकासाऐवजी अधोगतीकडे नेत आहेत.

पाकिस्तानने स्वतःच्या अंतर्गत त्रुटींवर लक्ष केंद्रित करून, धर्मांधतेच्या आधारावर पिढ्या घडविण्याऐवजी, युवकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी स्थानिक उद्योगांना चालना दिली पाहिजे, अन्यथा त्यांनी उभा केलेला मोठेपणाचा बुरखा फार काळ टिकणार नाही. मात्र, हा विचार येण्यासाठी लागणारा विवेक पाकिस्तानी नेत्यांकडे आहे का, हादेखील प्रश्नच म्हणावा लागेल.

पाकिस्तानने हे लक्षात घ्यायला हवे की, धर्मांधतेच्या नावाने फक्त राजकारण करता येते; देश उभारता येत नाही. विकासासाठी दूरदृष्टी, कठोर परिश्रम आणि कर्तव्यनिष्ठा लागते, ज्याची पाकिस्तानच्या विद्यमान नेतृत्वाकडे पूर्णतः वानवा आहे. आजच्या आर्थिक संकटातून पाकिस्तान सावरण्यासाठी, पाकिस्तानने समूळ बदल न केल्यास, नजीकच्या भविष्यात पाकिस्तानी जनतेच्या डोळ्यांवरचा धर्मांधतेचा बुडबुडा फुटेल, हे निश्चित. पण, तथाकथित पाकिस्तानी हुकुमतीला या सगळ्याकडे लक्ष द्यायला वेळ आहेच कुठे? त्यांना स्वप्न पडत आहेत, भारताबरोबरच्या रणसंग्रामाची, त्यासाठीच्या सैन्य आधुनिकीकरणाची. हे चित्र असेच सुरू राहिले, तर नजीकच्या भविष्यात ‘भाकरी विरुद्ध बॉम्ब’ असे युद्ध पाकिस्तानमध्येच उभे राहिल्यास नवल नाही.