शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने...

राष्ट्रीय जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषदे’च्या बैठकीत, पुढील पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. १ हजार, ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या २१ अंतर्देशीय जलमार्ग, राज्यांमध्ये अनेक नवीन उपक्रमांची मालिकादेखील अधिसूचित करण्यात आली आहे. जलमार्गाच्या काठावर राहणार्‍या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, नदीकाठच्या परिसंस्थेसह व्यापार आणि पर्यटनाला चालना देणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे आणि नदीचे पारंपरिक ज्ञान अद्ययावत करणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट. जलमार्ग वाहतुकीला चालना देण्यासाठी, देशभरात एकत्रित प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे, माल वाहतुकीचा खर्च तर कमी होणारच आहे, त्याशिवाय जलवाहतुकीवर आधारित उद्योगांना चालना मिळेल. तसेच, रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या अंतर्गत देशभरात प्रमुख नद्यांवर नवीन जेट्टी उभारण्यात येणार आहेत. जल पायाभूत सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांची जी गुंतवणूक करण्यात येत आहे, ती या क्षेत्राला बळ देणारी असून, या क्षेत्राच्या क्षमतांमध्ये वाढ करणारी आहेच. याशिवाय वाहतुकीचे नवनवे पर्यायही यामुळे उपलब्ध होणार आहे.

जलमार्गांच्या विकासासाठी करण्यात आलेली ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद, ही अंतर्देशीय जलमार्गांना वाहतुकीचे अधिक कार्यक्षम तसेच, किफायतशीर साधन म्हणून विकसित करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरणात्मक स्पष्ट करणारी ठरली आहे. वर्षानुवर्षे, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर असलेले अवलंबन वाहतुककोंडी निर्माण करणारे ठरले आहेच. त्याशिवाय, वाहतुकीचा खर्च वाढवणारेही ठरले आहे. त्याचवेळी पर्यावरणीय चिंता निर्माण झाल्या आहेत, त्या निराळ्याच. विशेषतः माल वाहतुकीसाठी रेल्वेशिवाय अन्य कोणताही सक्षम पर्याय उपलब्ध नसल्याने, ही मालवाहतूक रस्ते वाहतुकीवरील बोजा वाढवणारी ठरत आहे. जलमार्गांच्या माध्यमातून आता एक व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होणार आहे. ही गुंतवणूक गर्दीने भरलेले रस्ते आणि रेल्वे मार्गावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, एकत्रित प्रयत्नांचे संकेत देणारी ठरली आहे. त्यामुळे ही वाहतूक कमी वेळेत तसेच, कमी खर्चात होईल, असे म्हणता येते.

जलमार्गांचे खोदकाम आणि करण्यात येणारे खोलीकरण मोठ्या जहाजांची वाहतूक सुलभ करण्याबरोबरच, त्यांना जास्त भार वाहून नेण्यास परवानगी देणारे ठरणार आहे. त्यामुळे जलमार्गांची कार्यक्षमता आणि मालवाहतूक क्षमता वाढणार आहे. जलमार्गांवरील आधुनिक टर्मिनल आणि बंदरांचे बांधकाम कार्गो हाताळणी सुलभ तर करेलच, त्याशिवाय त्यासाठीचा वेळही कमी करेल. नवीन जलमार्गांचा शोध तसेच विकास केल्याने, अंतर्देशीय जलमार्गाच्या जाळ्याची व्याप्ती वाढेल आणि त्यामुळे व्यापाराला चालना मिळेल. रस्ते, पूल आणि गोदाम यासारख्या सुविधा, जलमार्ग वाहतुकीला बळ देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

रस्ते आणि रेल्वे या पारंपरिक मार्गांवरून जलमार्गांकडे वाहतूक वळविल्याने, वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होईल. त्यामुळे भारतीय वस्तू देशांतर्गत तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होतील. कार्यक्षम जलमार्ग व्यापार आणि वाणिज्य वाढवेल. विशेषतः खनिजे, कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक वस्तू यांना याचा फायदाच होईल. सुधारित जलमार्ग पायाभूत सुविधांचे बांधकाम आणि क्रियाकलाप, विविध क्षेत्रांमध्ये नव्याने रोजगार निर्माण करणारे ठरेल. त्यामुळे आर्थिक वाढ तर होईलच, त्याशिवाय रोजगाराच्या संधीही वाढतील. जलमार्गांशी जोडलेल्या पूर्वीच्या दुर्लक्षित क्षेत्रांमध्ये, आर्थिक क्रियाकलापांनाही चालना मिळेल. त्यातूनच, प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. रस्ते आणि हवाई वाहतुकीच्या तुलनेत जलवाहतूक ही अधिक पर्यावरणपूरक असल्याने, देशाचा कार्बन फूटप्रिंट लक्षणीयरित्या कमी होईल. पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी तसेच, जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत.

भारतातील विद्यमान वाहतूक पायाभूत सुविधा, विशेषतः रस्ते आणि रेल्वे, दीर्घकालीन वाहतुककोंडीचा सामना करताना दिसून येतात. मालवाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग म्हणून जलमार्ग काही प्रमाणात दिलासा देण्याचे काम करतील. अंतर्देशीय जल वाहतूक रस्ते किंवा रेल्वे वाहतुकीपेक्षा तुलनेने स्वस्त असते. तसेच, ती अधिक पर्यावरणपूरकही आहे. ट्रक आणि गाड्यांच्या तुलनेत बोटी आणि बार्ज, प्रति टन-मैल लक्षणीयरित्या कमी कर्ब वायू उत्सर्जित करतात. त्याशिवाय, जीवाश्म इंधनावरील वाहतुकीचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. शहरी भागात जी वाहतुककोंडी होते आणि त्यातूनच जे वायू प्रदूषण होते, ते कमी करण्यासही याची मदत होणार आहे. हे जलमार्ग विशेषतः कोळसा, लोहखनिज, सिमेंट आणि कृषी उत्पादनांसारख्या मोठ्या प्रमाणात वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी योग्य आहेत. केंद्र सरकाराने आर्थिक विकासाला चालना देणार्‍या धोरणात्मक गुंतवणुकीची गरज ओळखली असून, त्या अंतर्गतच जलमार्गांना देण्यात येणारे बळ अधोरेखित होत आहे.

मुंबईचे उदाहरण घेतल्यास, घोडबंदर रोडवरील वाहतुककोंडी ही गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. येथून प्रामुख्याने मालवाहतूक होते. त्यासाठी अन्य कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने, येथूनच ती मुख्यत्वाने होते. प्रत्येक वर्षी या वाहतुकीत वाढ होताना दिसून येते. तथापि, ज्या प्रमाणात आणि वेगात वाहतुकीचे प्रमाण वाढत आहे, त्या तुलनेत रस्त्यांची रुंदी वाढत नाही. किंबहुना, ती वाढणारही नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग यासाठीच आठपदरी करण्यात येत आहे. पनवेल येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यानंतर, हा आठपदरी मार्गही कमी पडेल. रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यावर एक नैसर्गिक मर्यादा आहेत. म्हणूनच, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीला समर्थ पर्याय शोधणे, ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारने हीच गरज नेमकेपणाने ओळखत, जलवाहतुकीला चालना देण्याचे मोठे काम केले आहे. राष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये करण्यात येणारी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक ही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. भारताच्या मालवाहतूक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता यात आहे. ही गुंतवणूक भारताच्या आर्थिक वाढीला चालना तर देणार आहेच, त्याशिवाय प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे. नव्याने रोजगार निर्माण करण्याचे बळ यात असून, अधिक शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेत ती योगदान देणार आहे.