काश्मीर रेल्वे : महाराजा प्रताप सिंह यांची स्वप्नपूर्ती

एकेकाळी दहशतवाद या शब्दाचा समानार्थी असलेला जम्मू-काश्मीर गेल्या काही वर्षांत रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसह, विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती करत असलेल्या प्रदेशात रूपांतरित होत आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माननीय लेफ्टनंट गव्हर्नर श्री मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली, हा प्रदेश आता काही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विक्रम मोडण्यासाठी गणला जात आहे, त्यापैकी एक म्हणजे, उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (णडइठङ)! चिनाब नदीवरील पूल, अनेक बोगदे, अत्यंत आव्हानात्मक भौगोलिक प्रदेश, वातावरण या सर्वांवर, जागतिक दर्जाच्या अभियांत्रिकी चमत्कारांनी मात करून तयार केलेला हा रेल्वेमार्ग आहे.

जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य, इ.स. १८४६ ते इ.स. १८५८ पर्यंत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीसोबत आणि इ.स १८५८ पासून इ.स. १९४७ मध्ये भारताची फाळणी होईपर्यंत, ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होते. पूर्वीच्या उत्तर पश्चिम रेल्वेचा एक भाग असलेल्या सुचेतगड-जम्मू सिटी रेल्वे मार्गावर काम सुरू झाल्यापासून, या प्रदेशातील रेल्वेचा प्रवास ऑक्टोबर १८८८ सालापासून सुरू होतो. जम्मू-सियालकोट रेल्वेमार्ग पूर्वीच्या उत्तर पश्चिम रेल्वे विभागांतर्गत येत असून, यामध्ये पंजाबमधील वजिराबाद जंक्शनपासून, सियालकोट जंक्शनमार्गे जम्मूपर्यंत जाणारी रेल्वेची ४३ किमी ब्रॉडगेज शाखा येत होती. इ.स. १८९० मध्ये, महाराजा प्रताप सिंह यांच्या कारकिर्दीत बांधण्यात आलेला हा जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील पहिला रेल्वे मार्ग होता. इ.स. १८९० मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला हा १७ मैलांचा मार्ग, नंतर राज्य सरकारने विकत घेतला आणि इ.स. १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीमुळे तो विस्कळीत होईपर्यंत, या दुव्याने दोन भिन्न भौगोलिक प्रदेश जोडले होते.

तथापि, १८९९ मध्ये, महाराजा प्रताप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष सभा झाली, ज्यामध्ये राजा अमर सिंह, राजा राम सिंह आणि राय बहादूर भग्रामजी उपस्थित होते. त्यानंतर कोलकाता येथे व्हाइसरॉय यांच्या भेटीदरम्यान, महाराजांनी जम्मू ते काश्मीरपर्यंत हलकी इलेक्ट्रिक ट्रेन चालवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. जम्मू आणि श्रीनगरमधील दुर्गम भागांना जोडणे, व्यापाराला चालना देणे आणि माता वैष्णोदेवीसारख्या धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचणे हे त्यांचे ध्येय होते.

हा दृष्टिकोन पुढे नेण्यासाठी, महाराजा प्रताप सिंग यांनी राजा अमरसिंग यांच्यासह नेदरसोल या अभियंत्याला कोलकाता आणि दार्जिलिंगला पाठवले. नेदरसोल आणि त्यांच्या टीमने, डोंगराळ प्रदेशातील रेल्वे मार्गांचे, सर्वेक्षण करण्याचा अनुभव घेत सर्वसमावेशक अभ्यास केला. अभ्यासांती प्रकल्पाची किंमत अंदाजे दोन कोटी रुपये प्रस्तावित केली. त्यावेळी राज्याकडे फक्त ५० लाख रुपये होते, सरकारी विनंत्या, खासगी रेल्वे एजन्सींशी वाटाघाटी आणि रियासीच्या लोखंडाच्या खाणी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या माध्यमातून, निधी उभारण्याचे करण्याचे प्रयत्न करूनही आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्प रखडला. चार वर्षांमध्ये सर्वेक्षण करून, चार संभाव्य रेल्वे मार्गांचा शोध घेण्यात आला आणि ३७ स्थानके प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र, खर्च जास्त असल्याने, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अपूर्णच राहिला.

ब्रिटिश भारताकडून उत्तर-पश्चिम रेल्वेचा वारसा मिळालेल्या, नव्या स्वतंत्र पाकिस्तानने ही रेल्वे सेवा दि. १८ सप्टेंबर १९४७ रोजी स्थगित करेपर्यंत हा रेल्वे मार्ग चालू होता. स्वातंत्र्यानंतर, जालंधर-मुकेरियन लाईन विस्तारून, या भागाला जोडण्यासाठी १९५२ साली सर्वप्रथम पठाणकोटपर्यंत सुमारे ४४ किमी लांबीचा रेल्वेमार्ग उभारण्यात आला. सन १९६६ सालापर्यंत, रेल्वेने कठुआ येथे पहिला प्रवेश केला होता. परंतु, ही फक्त एक सुरुवात होती. कारण, या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे वाहन बनण्यासाठी रेल्वेला अजून बराच पल्ला गाठायचा होता. हीच बाब चांगल्या प्रकारे लक्षात आली आणि रेल्वेमार्ग राज्यात आणखी विस्तारण्याच्या नियोजनासाठी, मनापासून प्रयत्न केले गेले आणि १९६९ साली कठुआच्यापलीकडे जम्मूपर्यंत मार्गाचा विस्तार करण्याचा नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात आला. अभियांत्रिकी कार्य आणि त्यासाठी निश्चित केलेली अंतिम मुदत या दोन्ही दृष्टीने, हा प्रकल्प अतिशय आव्हानात्मक होता. परंतु, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन, कठुआ-जम्मू हा विभाग दि. २ ऑक्टोबर १९७२ रोजी प्रथम माल वाहतुकीसाठी आणि त्यानंतर दोन महिन्यांनी प्रवासी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. जम्मूला पोहोचणारी पहिली गाडी श्रीनगर एक्सप्रेस म्हणजे सध्याची झेलम एक्सप्रेस होती. जी दि. २ डिसेंबर १९७२ रोजी जम्मूला पोहोचली आणि गाडीचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. या गाडी व्यतिरिक्त, तीन इतर गाड्यादेखील सुरू करण्यात आल्या. ज्यापैकी काश्मीर ट्रेन म्हणजे आत्ताची जम्मू मेल आणि सियालदह एक्सप्रेस या अजूनही सर्वात लोकप्रिय आणि मागणी असलेल्या गाड्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरसाठी या मार्गाचे महत्त्व उदघाटन समारंभावरून ठरवता आले असते. ज्यात जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मीर कासिम यांच्याशिवाय, तत्कालीन रेल्वेमंत्री टी.ए. पै आणि रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष यांच्या व्यतिरिक्त अनेक राजकीय व्यक्ती उपस्थित होते. १९७१ सालच्या भारत-पाक युद्धादरम्यानही काम थांबले नसल्यामुळे, या प्रकल्पाने कायमची छाप सोडली. या ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होण्यासाठी, व्हीआयपींचा एक गट यावेळी उपस्थित होता. या गटाने, जवळपास २५ वर्षांच्या अंतरानंतर जम्मूला पुन्हा रेल्वेच्या नकाशावर आणले.

हे तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या जम्मू विभागाच्या मैदानी भागातील, काही जिल्ह्यांमध्ये रेल्वेच्या किमान प्रवेशाबाबत होते. जम्मू विभाग आणि संपूर्ण काश्मीर विभागातील डोंगराळ प्रदेशातील जिल्ह्यांसाठी, समान महत्त्वाची कारवाई झालेली नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येते. भूप्रदेश, हवामान, लष्करशाही आणि निहित राजकीय हितसंबंधांच्या आव्हानांनी हे एक दूरचे स्वप्न बनले.

राजकीय अस्थिरता, दहशतवादाच्या काळात पूर्ण झालेला रेल्वेमार्ग जिहादी, आत्मघातकी स्फोटक हल्ल्यांसाठी सोपे लक्ष ठरला असता. जेव्हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होईल, तेव्हा स्फोटकांच्या वापरासाठी प्रशिक्षित लहान बंडखोर गटाद्वारे हल्ला करण्याचे सोपे लक्ष्य होईल. जून २००४ साली जम्मू-श्रीनगर रेल्वे प्रकल्पावर काम करणार्‍या पुंडीर अभियंता बंधूंचे अपहरण आणि हत्या, हे केवळ एक उदाहरण होते. कल्पना करा की, जेव्हा साडेतीनशे किलोमीटरच्या रेल्वे ट्रॅकवरून गाड्या धावतील, तेव्हा तो खुला ठेवण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या आणखी काही तुकड्या या मार्गावर पहारा देतील. सुरक्षा ठेवण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ प्रचंड असेल आणि त्यामुळे सुरक्षा दलांना गार्ड ड्युटी कमी होईल. हे अतिरेक्यांच्या हातात खेळण्यासारखे होते. रेल्वेलाईन प्रकल्पाचा विविध सरकारांनी विचार केला आणि तो गुंडाळून ठेवला. कारण, तो अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाकांक्षी होता आणि अंदाजे सहा हजार कोटी रुपये आर्थिकदृष्ट्या शक्य नव्हते आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीकडे लक्ष वळवले गेले. त्यानंतर एनडीएचे सरकार येईपर्यंत, कोणीही याचा विचार केला नाही.

१. जम्मू-उधमपूर रेल्वे लिंक: २००५ साली पूर्ण झालेला, हा ५५ किमीचा भाग उर्वरित भारताशी या प्रदेशाला जोडण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची पहिली पायरी होती.

२. बनिहाल-काझीगुंड विभाग: २०१३ सालापासून कार्यरत, या विभागात पीर पंजाल बोगदा, भारतातील सर्वात लांब रेल्वे बोगदा, ११.२ किमीचा समावेश आहे.

३. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक (USBRL): हा जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय रेल्वेचा प्रमुख प्रकल्प आहे. हा पूर्ण झाल्यावर, काश्मीर खोरे भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडेल. या प्रकल्पाचा एक भाग असलेला चिनाब पूल हा जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल आणि आधुनिक अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार आहे.

४. काझीगुंड-बारामुल्ला लाईन: २००९ सालापासून कार्यरत, ही इंट्रा-व्हॅली लाईन काश्मीर खोर्‍यातील प्रमुख शहरांना जोडणारी स्थानिक प्रवाशांसाठी जीवनरेखा आहे.

५. अनंतनाग-बनिहाल लाईन: या विभागामुळे खोर्‍यातील प्रवास लक्षणीयरित्या सुलभ झाला आहे, विशेषत: रोजच्या प्रवाशांसाठी.