पालघर जगाच्या नकाशावर येणार!

कोणत्याही देशाचे प्रगत असणे हे त्या देशाकडे किती कंटेनर पोर्ट आहेत, यावरून ठरते. आज भारताची ७५ टक्के आयात-निर्यात पश्चिमेकडील बंदरे हाताळतात. यातही मुंद्रा आणि जेएनपीएचा वाटा ६५ टक्के आहे. ही बंदरे आज त्यांच्या ९० टक्के क्षमतेवर चालविली जात आहेत. जेएनपीएची क्षमता १०.४ दशलक्ष टीयूजला फायनल होईल आणि मुंद्राची क्षमता ७.७ दशलक्ष टीयूज आहे. त्यामुळे येत्या पुढील तीन वर्षांत, ही दोन्ही बंदरे पूर्ण क्षमतेने भरतील. हे पाहता,आपल्याला पश्चिम भागात मोठ्या बंदराची आवश्यकता आहे. त्यातही एक मोठे बंदर हवे आहे, जिथे २४ हजार कंटेनर घेऊन येणार महाकाय जहाज येऊ शकते. आज भारतातील कोणत्याही बंदरात, इतके महाकाय जहाज येऊ शकत नाही. म्हणूनच एवढे मोठे जहाज येण्यासाठी आणि पुढील प्रगत भारतासाठी पश्चिम भागात बंदरांची आवश्यकता आहे. ही गरज वाढवण बंदर नक्की पूर्ण करेल.

बंदराचे ठिकाण हे जेवढे औद्योगिक क्षेत्राला लागून असेल, तेवढा तो माल अधिक स्वस्त दरात इतर देशात जातो. भारताची विकासवाढ ही मुख्यतः पश्चिम आणि वायव्य भागात आहे. यामुळे याच भागात आपल्याला बंदर हवे. हा भाग वापीपासून दक्षिणेकडे होऊ शकतो. मात्र, ते मुंबईच्या दक्षिणेत असेल, तर सह्याद्रीला पार करणे अवघड आहे. मुंबईलासुद्धा पार करून जावे लागेल. ते उत्तरेकडच्या ठिकाणाहून अजून लांब असल्याने शक्य नाही. म्हणूनच एक बंदर हे मुंबईच्या उत्तरेस आणि वापीच्या दक्षिणेस हवे. ही ठिकाणे ठाणे, पालघर, दीव-दमन आणि वापी आहे. ही ठिकाणे निश्चित झाल्यावर, समुद्रापासून २० मीटर खोली जवळपास कुठे आहे? याचा शोध घेतला गेला. यासाठी चार ठिकाण होती, ती चारही ठिकाण पालघरमध्ये होती. त्यातही बंदरासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरणपूरक, जगाला भारताशी जोडणार जवळचे ठिकाण, रेल्वे आणि रस्त्यांना जवळ असणार सर्वोत्तम ठिकाण म्हणजे वाढवण असल्याने, या ठिकाणाची निवड करण्यात आली.

बंदर निर्मितीसाठी, टर्मिनलबरोबरच इतर काही सोयीही याठिकाणी उभाराव्या लागतात. पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी जमीन आपण समुद्रातच तयार करत आहोत. संपूर्ण बंदरच समुद्रात असल्याने, जमिनीची आपल्याला आवश्यकता नाही. वाढवण सध्याच्या मुंबई-बडोदा हायवे आणि अहमदाबाद हायवेपासून ,केवळ २२ आणि ३२ किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे या हायवेला जोडण्यासाठी, रस्ते बांधावे लागतील. रेल्वेचा विचार केल्यास मालवाहतूक समर्पित मार्गिका, ही बंदरापासून केवळ १२ किलोमीटरवर आहे. त्याला जोडणारा एक रेल्वेमार्ग उभारावा लागेल. केवळ ३२ किलोमीटर रस्तेमार्ग आणि १२ किलोमीटर रेल्वेमार्ग उभारून, हे बंदर राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडले जाईल.

वाढवण बंदरामुळे पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राचा जीडीपी एक टक्क्याने वाढणार आहे. पुणे, नाशिक, ठाणे याभागात मुंबईमुळे विकास झाला. मात्र, ठाण्याच्या उत्तरेला पालघर हा जिल्हा विकासापासून वंचित राहिला. या बंदरामुळे हा भाग भारताच्या विकासगंगेशी जोडला जाईल. या बंदरामुळे पर्यावरणाला धक्का न लावता सेवा क्षेत्रात वाढ होईल. डहाणूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक होईल. सीएसएफ, मोठे स्टोअर हाऊस यासारखे पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोहोचवणारे प्रकल्प येथे येतील. यातून निर्माण होणारे उद्योग, हे ब्ल्यू कॉलर म्हणजेच अगदी सहज कौशल्य आत्मसात करून सुरू करता येतील. महिलांना यामध्ये सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध होतील. पालघरचा समतोल विकास होईल. यासोबत संपूर्ण कोकण, उत्तर महाराष्ट्र हे सर्व प्रकल्पाशी जोडले जातील. या प्रकल्पातून १२ लाख प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे, तर अप्रत्यक्षपणे करोडो लोकांना यातून रोजगार उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रात जेवढे बेरोजगार असतील आणि ज्यांना कौशल्ये आत्मसात करून रोजगाराची संधी हवी असेल, त्या प्रत्येकाला हा प्रकल्प रोजगार देईल.

आम्ही या क्षेत्रासाठी लागणारे साधारण ३० कौशल्य ओळखले. त्यामध्ये ट्रेनिंग देण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. केवळ एक वर्षाचे ट्रेनिंग घेऊन, बारावी पास आणि इंग्रजी बोलता येणारी व्यक्ती, सी फेअरर्स म्हणून काम करू शकते. यासाठी १०० मुलांची पहिली तुकडी आम्ही स्पॉन्सर करणार आहोत. यासाठी साधारण तीन ते पाच लाख इतका प्रतिव्यक्ती खर्च येतो, हा खर्च आम्ही करणार आहोत. यानंतर कस्टम हाऊस एजेंटसाठी, आम्ही कोर्सेस सुरू केले आहे. यामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. अशारितीने वाढवण बंदर उभारणीसाठी आणि उभारणीनंतर जे कौशल्य लागणार आहेत, ते सर्व कोर्स आम्ही सुरू केले आहे. यात सहभागाची प्रक्रियाही अत्यंत सोपी आहे. आम्ही एक चॅटबॉट तयार केले आहे. यावर फक्त एक ‘कख’ मेसेज टाईप करायचा आहे. यावर प्रश्न विचारले जातात आणि नोंदणी होते. ज्याच्या आधारकार्डवर पालघर जिल्ह्याची नोंद आहे, अशा सर्व स्थानिकांचे प्रशिक्षण हे निशुल्क होते आहे. यासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही विद्यापीठे आणि संशोधन यासाठी करार केले आहेत. यावर्षी आम्ही, कमीत कमी पाच हजार तरुण प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील पाच वर्षांत ५० हजार तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य आहे.

प्रायमरी सेक्टर म्हणून कृषी असो किंवा सेकंडरी म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा सेवा क्षेत्र असो. सर्वच क्षेत्रात वाढवण बंदर राज्याचा सर्वांगीण विकास करेल. जेएनपीए पीपीपी तत्त्वावर भारतात पहिल्यांदाच, बंदरावर कृषी प्रक्रिया केंद्र उभारत आहे. भारत शेतीप्रधान देश आहे. मात्र, संपूर्ण भारतात एकाच छताखाली सर्व भाज्या, सर्व फळे यांच्यावर प्रक्रिया करू शकतो, साठवणूक करू शकतो, असा एकही प्रकल्प आपल्याकडे नाही. म्हणून अशा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करायलाच आम्हाला दोन वर्षे लागली. आजपर्यंत नसलेला असा अद्ययावत प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे. पुढील १८ महिन्यात हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल. आपण चार ते पाच टक्के नासाडी जरी आपण वाचवू शकलो, तर फार मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या मिळकतीत वाढ होईल. जे जेएनपीएला केले आहे, तेच वाढवणला करणार आहोत. यासाठी पाच वर्षांचा या प्रकल्पाचा अनुभव आपल्याकडे असेल. वाढवणमुळे महाराष्ट्राच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला उभारी मिळेल.

किनार्‍यापासून दोन ते तीन किलोमीटर आतमध्ये, २०० हेक्टर जागेची आम्ही निर्मिती करणार आहोत. या जागेत आमचे ऑफिस, टँक, रोड, पार्किंग असेल. २०० हेक्टर तयार करणे हा पहिला टप्पा आहे. यासाठीच ‘आयटीडी सिमेंटेशन’ या कंपनीची निवड झाली आहे. पुढील १८ महिन्यात त्यांना २०० हेक्टर जागा तयार करायची आहे. यापुढे जाऊन, पुढच्या दोन-तीन महिन्यात इतर दोन महत्त्वाची टेंडर देणार आहोत. आम्ही अत्यंत वेगाने या प्रकल्पावर काम करत आहोत. संपूर्ण महाराष्ट्र आम्हाला मदत करत आहे. मा. मुख्यमंत्र्यांचे बारकाईने लक्ष आहे. त्यांनी सर्व अधिकार्‍यांना नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत, वाढवण हा देशासाठी टॉप प्रायोरिटी प्रकल्प आहे. यामध्ये कोणत्याही अधिकार्‍यांकडून दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाप्रशासन, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने आम्हाला अत्यंत मोलाची साथ दिली. आज आम्ही प्रकल्पाच्या डेडलाईनपेक्षा तीन ते सहा महिने पुढे आहोत. प्रकल्पाचा वेग असाच राहिला, तर आम्ही वर्षभर आधीच प्रकल्प पूर्ण करू, असा आम्हाला विश्वास आहे.

२०२९-३० या आर्थिक वर्षात पूर्ण होणार्‍या पहिल्या टप्प्यात चार कंटेनर टर्मिनल, तीन मल्टिपर्पस टर्मिनल, चार लिक्विड टर्मिनल, एक रोरो टर्मिनल आणि एक टर्मिनल आम्ही कोस्ट गार्डला देणार आहोत. दुसर्‍या टप्प्यात पाच कंटेनर टर्मिनल आणि एक मल्टिपर्पस टर्मिनल बांधले जाईल. ही विभागणी बांधकामासाठी नसून, आम्ही पहिल्या टप्प्यात जे टर्मिनल देऊ त्याला ट्राफिक असली पाहिजे. जर देशाला मोठ्या प्रमाणावर कंटेनर टर्मिनलची गरज पडली, तर दुसरा टप्पा हा वेळेआधीच पूर्ण होईल.

बंदरावर प्रदूषण करणार्‍या गोष्टी म्हणजे बंदरावर जहाज येतात ते दिवसभर थांबतात, त्यांचे इंजिन चालू असते. येणार्‍या जहाजांना आणण्यासाठी टग्स वापरतो, त्यातून प्रदूषण होते. कंटेनर बर्थपासून यार्डपर्यंत घेऊन येतात, ते ट्रकही प्रदूषण करतात. आमचा असा प्रयत्न हे की, जी जहाज बंदरावर येतील, तेव्हा ते त्यांचे इंजिन बंद करतील आणि आमची इलेक्ट्रिसिटी वापरतील. टग्स या हायड्रोजन किंवा इलेक्ट्रिकवर चालतील आणि ट्रक हे ईव्ही असतील. आम्ही जेएनपीएला याची सुरुवात केली आहे. यामुळे आमचे बंदर हे सुरुवातीपासूनच हरित म्हणजेच ग्रीन पोर्ट असेल.

या प्रकल्पाला विरोधाचे पाच मुद्दे होते. पहिला मुद्दा विस्थापनाचा होता. आमचे गाव या प्रकल्पामुळे उठवले जातील, असे लोकांना वाटले. सुरुवातीला हे बंदर गावाजवळ होते. त्यामुळे गावात पाणी शिरेल असे लोकांचे म्हणणे होते. तिसरा मुद्दा कांदळवने नष्ट होतील. चौथा मुद्दा नाणार रिफायनरी सारखा एखादा प्रकल्प येईल आणि प्रदूषण होईल. पाचवा मुद्दा शंखोदर नावाचे गावकर्‍यांचे श्रद्धास्थान आहे, ते प्रकल्पामुळे नष्ट होईल आणि सहावा मुद्दा हा स्थानिक मच्छिमारांची रोजीरोटी नष्ट होईल, असा होता. हे पाहता आम्ही प्रकल्पाचे प्रारूप बदलून, हा प्रकल्प सात किलोमीटर समुद्रात ढकलला. यामुळे आमचा आठ ते दहा हजार कोटींचा प्रकल्प खर्च वाढला. मात्र, यामुळे शंखोदर हे श्रद्धास्थान पूर्णपणे सुरक्षित झाले. पुराची समस्याही सुटली आणि एकही घराचे विस्थापन होणार नाही हे निश्चित झाले. कांदळवनाचे शून्य नुकसान, एकही कांदळवानाला हात लावण्यात येणार नाही. आम्ही जेट्टीसाठी परवानगी घेताना ईसीमध्ये प्रतिज्ञापत्र दिले आहे की, याठिकाणी कोणतेही क्रूड इम्पोर्ट होणार नाही. त्यामुळे नाणार सारख्या रिफायनरीची भीती गेली. फक्त विषय राहिला मच्छिमारांचा, यातही आम्ही चर्चा केली की, तुम्ही दहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मासेमारी करता. ३० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात फक्त तुम्हाला मासेमारी करता येणार नाही, बाकी क्षेत्र खुले आहे. या ३० चौरस किलोमीटरमध्येही ज्यांचे मासेमारी क्षेत्र येत आहेत, त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या आदर्श पॉलिसीनुसार मोबदला देऊ. यामुळे एक बदल झाला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालेल्या वाढवण भूमिपूजन कार्यक्रमाला, ७० हजार पालघरवासीयांनी हजेरी लावली होती. आता विरोध संपूर्णतः मावळलेला आहे.