पाकिस्तानसमोर नव्या बलुची बंडाचे आव्हान

पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये हिंसाचाराने पुन्हा एकदा थैमान घातले आहे. ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ने दि. 26 ऑगस्ट रोजी मुसाखेल, पिशिन, क्वेट्टा, सिबि, मस्तुंग, कलात, बोलान, पंजगुर, बेला, तुर्बात, संतसर आणि पासनी येथे हल्ले केले. त्यात पाकिस्तानचे 102 सैनिक मारले गेल्याचा दावा करण्यात आला. बेला येथील हल्ल्यात एकाच ठिकाणी 40 सैनिकांना मारल्याचा दावा करण्यात आला. दि. 26 ऑगस्ट हा बलुचिस्तानचे माजी मुख्यमंत्री नवाब अकबर शाहबाझ खान बुग्ती यांचा स्मृतिदिन होता. प्रारंभीच्या काळात पाकिस्तानी सैन्य आणि सरकारसोबत जुळवून घेणार्‍या बुग्तींनी जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या काळात सशस्त्र बंड केले होते. 2006 साली याच दिवशी पाकिस्तानच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईत त्यांची हत्या करण्यात आली होती.

 

भारताच्या फाळणीच्या वेळेस स्वतंत्र देश होऊ इच्छिणारा बलुचिस्तान पाकिस्तानने बळजबरीने आपल्यात विलीन करुन घेतला. तेव्हापासून बलुच लोकांचा संघर्ष सुरु असला, तरी या संघर्षाचे स्वरुप आणि व्याप्ती बदलली आहे. दि. 15 ऑक्टोबर आणि दि. 16 ऑक्टोबर या कालावधीत पाकिस्तानमध्ये शांघाय सहकार्य परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांनी म्हटले आहे की, “बलुचिस्तानमधील हल्ले हा शांघाय सहकार्य परिषदेला दिलेला इशारा आहे.” त्यांच्या विधानात तथ्य आहे. चीन शांघाय सहकार्य परिषदेच्या केंद्रस्थानी आहे. मध्य अशियातील भूतपूर्व सोव्हिएत देशांना त्यात केंद्रस्थानी ठेवले असले, तरी त्यातून चीनचा उद्देश एकीकडे अरबी समुद्र, तर दुसरीकडे युरोपशी जोडणार्‍या मार्गिका उभारणे हा आहे. चीनचा ‘बेल्ट रोड प्रकल्प’ सुरु होण्याच्या पूर्वीपासूनच त्याने चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. ही मार्गिका चीनच्या पूर्व किनार्‍याला तिबेट, सिंकियांग आणि पाकिस्तानमार्गे अरबी समुद्राशी जोडते. बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदर हे या मार्गिकेचे केंद्रस्थान आहे.

बलुचिस्तानचा आकार पाकिस्तानच्या 40 टक्के इतका असला, तरी बलुची लोकांची संख्या अवघी 70 लाखांच्या आसपास आहे. बलुच लोक टोळ्यांमध्ये विभागले असून त्यात बुग्ती आणि मर्री या टोळ्या सगळ्यात मोठ्या आहेत. गेल्या सात दशकांमध्ये बलुचिस्तानमध्येही छोटी, मध्यम शहरे विकसित झाली आहेत. पुढच्या पिढीतील बलुच तरुणांनी पाकिस्तान किंवा ब्रिटन आणि अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेतल्यामुळे त्यांच्यातून नवीन नेतृत्त्व उदयास आले आहे. त्यांना पाकिस्तानच्या सत्तेमध्ये समान वाटा हवा आहे. आपल्या प्रांतासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हवे आहेत. पण, त्यांना विकास प्रक्रियेत सामील न करता पाकिस्तानने त्यांची चळवळ दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानने आपल्या पंजाब आणि अन्य प्रांतांतून लोक आणून बलुचिस्तानची लोकसंख्या बदलण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. पंजाबमध्ये दिवसाला सुमारे 150 ते 200 भारतीय रुपये मजुरी मिळते. बलुचिस्तानमध्ये दुप्पट पैसे मिळत असल्यामुळे अनेकजण तिथे जाऊन स्थायिक व्हायला प्राधान्य देतात. त्यामुळे बलुचिस्तानमधील लोकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिजसंपत्ती आहे. तेथील खाणींचे ठेके चिनी कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. आपल्या संपत्तीतील अर्धा हिस्सा चीन घेतो. सुमारे 30 टक्के वाटा पाकिस्तान सरकार अन्यत्र वळवते आणि आपल्याला केवळ 20 टक्के मिळतात, अशी त्यांची भावना आहे. त्यामुळे त्यातील अनेकांनी हाती शस्त्रे घेतली आहेत. अन्य समाजांत लोक जसे भरजरी वस्त्र किंवा दागिने घालून मिरवतात, तसे बलुच लोक पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच शस्त्रास्त्रे मिरवतात.

बलुचिस्तानचा इतिहास अतिशय रंजक आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराणमध्ये वाटला गेलेला बलुचिस्तान ओसाड आणि रुक्ष आहे. असे म्हणतात की, देवाने मातीपासून जग तयार केल्यावर उरलेली माती बलुचिस्तानमध्ये टाकली. हजारो वर्षांचा इतिहास असला, तरी तेथील लोकसंख्या छोट्या छोट्या टोळ्यांमध्ये विभागली गेली आहे. ब्रिटिशांच्या काळातही हा सगळा प्रदेश विविध खानांच्या अधिपत्याखाली होता. त्यातील ‘कलात’ हे सगळ्यात मोठे संस्थान होते. कलातच्या खानाने भारताच्या फाळणीनंतर कलात आणि अन्य संस्थानांसह स्वतंत्र बलुचिस्तान देश तयार व्हावा, यासाठी मोहम्मद अली जिन्हांना आपला वकील म्हणून नेमले होते. पण, स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानने लष्करी बळाचा वापर करुन बलुचिस्तानवर ताबा मिळवला. तेव्हापासून विविध बलुची गट स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानने अमानुष पद्धतीने त्यांचे बंड चिरडण्याचा प्रयत्न केला. ते यशस्वी होत नाही, हे लक्षात आल्यावर प्रमुख टोळीवाल्यांना पैसा चारुन किंवा त्यांना सत्तेत वाटा देऊन त्यांच्यावर राज्य केले.

पण, आता बलुच लोकांचे नेतृत्व सरदारांच्या हातून जाऊन नवीन पिढीच्या हाती आले आहे. ती सुशिक्षित आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारी असून आपली गार्‍हाणी मांडण्यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करत आहे. पाकिस्तानला असा संशय आहे की, भारतात अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात पाकिस्तानबाहेर स्थायिक झालेल्या बलुच फुटीरतावाद्यांना मदत करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील कारवायांना बलुचिस्तानमध्ये उत्तर द्यायची योजना आकारास आली. यातील एकही गोष्ट पुराव्यानिशी सिद्ध करण्यात पाकिस्तानला अपयश आले असले, तरी 2009 साली इजिप्तमधील शार्म अल शेख येथे पार पडलेल्या अलिप्ततावादी चळवळीच्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तानकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त वक्तव्यात बलुचिस्तानचा संदर्भ जोडण्यात पाकिस्तानला यश आले. भारताने हे नाकारले असले, तरी या घटनेमुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांची प्रचंड नाचक्की झाली. 2014 साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अजित डोवल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाल्यानंतर भारताने उघडपणे बलुच लोकांच्या आकांक्षांना साद घालायला सुरुवात केली.

सुरुवातीला या संघर्षाची व्याप्ती पाकिस्तानपुरती मर्यादित होती. पण, आज त्यात चीन आणि अमेरिकेचा समावेश झाला आहे. चीनने ‘बेल्ट रोड प्रकल्पा’अंतर्गत पाकिस्तानमध्ये 65 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यातील अनेक प्रकल्प बलुचिस्तानमध्ये आहेत. ग्वादर बंदरामुळे आसपासच्या लोकांना समुद्रात मासेमारी करता येत नसल्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. तेथे सापडलेल्या नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून मिळणार्‍या महसुलाच्या अवघा 12.5 टक्के वाटा बलुचिस्तानला मिळत असल्यामुळे आपल्याला लुबाडले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. चीनने मोठ्या संख्येने कामगार आणि तंत्रज्ञ आणले असून पाकिस्तानच्या अन्य भागांतूनही मोठ्या संख्येने कामगार आणण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानी सैन्यासोबतच चिनी प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. आजवर पाकिस्तान अमेरिकेकडे भारताविरोधात तक्रार करत असे. पण, आता चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकाही बलुच लोकांना मदत करत असल्याची भीती पाकिस्तानला आहे. पाकिस्तानच्या डोक्यावर चीनचे प्रचंड कर्ज असून ‘बेल्ट रोड प्रकल्पा’च्या यशातच ते कर्ज फेडले जाण्याची शक्यता होती. आज बलुचिस्तानमधील बंडामुळे पाकिस्तानचे आर्थिक भवितव्य आणखी धूसर होत आहे.